“मानवअधिकारको उल्ङ्घन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको सङ्घर्ष हुन गएको छ ।” –नेल्सन मण्डेला ।
विश्वकै लामो जेल जीवन बिताएका र, थोरै उदाहरणीय राजनेता मध्येमा गनिएका नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको सङघर्ष हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको मर्मअनुसार लागू गर्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा शासक वर्गका मान्छेहरु त्यसो गर्दा देशमा धार्मिक दंगा नै हुने ठोकुवा गर्छन् । साथै आजसम्म मिलेर बसेको नेपाली समाजमा द्घन्द पैmलने कुरो पनि गर्छन् । त्यस्तो कुरो गर्ने/आवाज उठाउनेलाई साम्प्रदायीक हुन् पनि भन्छन् । जातिवादी पनि देख्छन् । तर, नेपालमा विगत लामो समयदेखि एकल रुपमा हिन्दु धर्म, हिन्दु संस्कार, हिन्दु संस्कृति व्यवहारमै लादियो, अब त्यसरी हुँदैन, त्यसैले अब आदिवासी जनजातिले पनि आप्mनो मूल्य–मान्यता र परम्पराअनुसार धर्म, संस्कार, संस्कृति, उनीहरुको दैनिक जीवनमा व्यववहारमै लागू गरियोस् भन्दा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ?, कसरी समाजमा द्घन्द पैmलिन्छ ? राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारसँग सम्वद्घ संघ–संस्थाका अगुवाहरुले प्रस्ट्याएर लेख्नुपर्ने, बोल्नुपर्ने, वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसो त नेपालको हकमा आदिवासी जनजातिका अगुवाहरु, जो पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरुले नै जातीय स्वपचिानविहीन समुदायले खोजिरहेको वा आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापनाका लागि गरी रहेको शंघर्षलाई नैतिक समर्थन गर्नुको र, होस्टेमा हैँसे गर्नुको सट्टा ‘फलानो…त अलग्गै जाति होइन नि, हामी जस्तै…जाति हो !, उनीहरुले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै…जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनेर गलत ढंगले हौवा फिँंजाएपछि जातीय स्वपहिचानका लागि लड्ने पहचिानविहीन समुदायले नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यलयहरु, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरु, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बधिन्त संस्था, आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयका साथै ‘आवाज विहीनहरुका पनि आवाज’ भनिएका मिडिया, आईएनजिओ–एनजिओ, नेपालस्थित दातृ निकाय, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विषयविज्ञ, लोकल एनजिओ, स्वतन्त्र व्यक्तिले मुख खोल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली मिडिया, आईएनजिओ–एनजिओ, नेपालस्थित दातृ निकाय, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विषयविज्ञ, लोकल एनजिओ, स्वतन्त्र व्यक्ति आदिले प्रस्टसँग मुख नखोल्नाले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समूह वा वर्गले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन र संघर्ष गरेको २२–२३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उनीहरु ‘यता न उता’ भएर बस्नु परेको छ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समूहले गरेको जातीय स्वपहिचानको आन्दोलनबारे अभैm पनि नेपाल सरकार, नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, ‘आवाज विहीनहरुका पनि आवाज !’ भनिएको मिडिया, आईएनजिओ, नेपालस्थित दातृ निकाय, मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद (जस्तो नेपालका धेरै जसो भाषाविदहरु आपैm कुहिरोका काग भएका छन् । जस्तो उदाहरणका लागि भन्नैपर्दा नेपालमा साँच्चै एक जाति ‘राई !’ को २८ वटा मातृभाषा हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसरी म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो मातृभाषा छ भनेर २८ मातृभाषामा खररर…बोल्न सक्ने कुनै राई ! भेटेका छन् ? केही जवाफ दिन सक्दैनन् ।) सबै चुप छन् । त्यसैले त हाम्रो (राज्य र आईएनजिओ/एनजिओले जातीय स्वपहिचानविहीन बनाएको आदिवासी जनजातिहरुका) विषय वा मुद्धालाई “आवाजविहीनहरुका पनि आवाज !” भनिएको मिडियाले समेत समाचारको विषय नै नमान्दैन । धन्य कुनैकुनै पत्रपत्रिकाले भित्री पेजको कुनाकानीमा थोरै भए पनि स्थान दिएर समाचार छाप्ने गरेका छन् । हो, यसो भनी रहँदा गोरखापत्र दैनिक, हिमालखबर, सौर्य दैनिक, हिमालय टाईम्स दैनिकलगायत केही पत्रपत्रिका र अनलाइनले भने कताकति समाचार, लेख, फिचर, आलेख छाप्ने/प्रकाशित गर्ने गरेको देखिन्छ ।
हुन पनि विसं २०६२/२०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि गोरखापत्र दैनिकले त आदिवासी जनजाति र भाषाभाषीका लागि अलग्गै पृष्ठ छुट्याएर बहुभाषिक पृष्ठ उपलब्ध गराएको पनि छ । तर, गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन पक्षले बहुभाषिक पृष्ठको नाममा जताभावी भई रहेको (बहुभाषाको नाममा जे पायो त्यही सामग्री छापिने गरेको) बारे विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैले सबैको मातृभाषा नबुझिने हुनाले कुनकुन आधारमा गोरखापत्र दैनिकको बहुभाषिक पृष्ठमा लेख, रचना, फिचर, समाचार आदि छाप्ने ? एक कार्यदल बनाएर सो कार्यदलले बनाएको नीतिअनुसार बहुभाषिक पृष्ठमा सामग्री छाप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसरी निश्चित मापदण्ड वा भनौं कार्यनीति नबनाएसम्म गोरखापत्रको बहुभाषिक पृष्ठलाई अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गर्नुपनर्ने देखिन्छ । गोरखापत्रबाहेक अन्य केही दैनिक पत्रपत्रिकाले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रोलिंगी, भिन्न क्षमता भएका बारे लेख रचनाहरु छाप्ने गरेका छन् ।
अझ लगभग डेढ–दुई वर्षअघि ‘नयाँ पत्रिका दैनिक’ र ‘अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक’ले आप्mनो विशेषांक ‘झन् नयाँ’ र ‘फुर्सद’मा आदिवासी जनजातिका भाषा/शब्द संग्रह, लोक कथा आदि केही अंकसम्म प्रकाशित गर्ने/छाप्ने गरेको थियो । तर, केकति कारणले हो, केही समयपछि नै बन्द भयो । हुनत एक दैनिक पत्रिकाले दलित लेखकको लेख र दलित विषयमा लेखिएको लेख छापिरहेको देखिन्छ । कतिपय दैनिक पत्रिकाले त आप्mनो पत्रिकामा छापिएको लेखप्रति असहमति जनाएर लेखेको प्रतिक्रियासमेत नआए हुन्थ्यो ! भन्ने आशय रहेको देखिन्छ । किनभने, कुनै वेला कुनै दैनिक पत्रिकामा छापिएको लेखमा असहमति जनाएर लेखेको प्रतिक्रियासमेत नछापेको यो पंक्तिकार स्वयम्को तीतो अनुभव रहेको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरो भनेको हाल प्रदेश नम्बर एकको नाम के राख्ने ? भन्ने सम्बन्धमा भई रहेको छलफलमा पनि नेपालका मूलधारका भनिएका अधिकांश मिडियाहरुले कतातिर वा भनौं कसका पक्षमा आप्mनो विचार वा भनौं पक्षधरता लिई रहेका छन् ? नेपालका लाटाबुँगाले पनि सहजै ढंगले जानेका छन्, बुझिरहेका छन । सूचना प्रविधिले फड्को मारेको जमानामा पनि यस्तो भएपछि नेपाली मिडियाहरुले धेरै पछिसम्म पनि सावेशीकरणको नीतिअनुसार आपूm चल्लान् भनी आशा गर्न सकिने संकेत देखिँदैन ।
