सरकारले नागरिकप्रति बेइमानी गर्दै ,इन्धनका कारण गरिबी निम्त्याउँदै  

सार्क राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य नेपालमा

  नयाँ बुलन्द  46 पटक हेरिएको

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः वृद्धि गर्‍यो। अन्य समयको तुलनामा यसपटकको मूल्यवृद्धि उच्च छ। निगमले एकैचोटी पेट्रोलमा २१ रुपैयाँ र डिजेलमा २७ रुपैयाँले बढाएको छ। अब सार्क राष्ट्रका मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल सबैभन्दा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने मुलुक बनेको छ। नेपाली महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य नागरिक बनेका छन्।

आइतबारबाट पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ९९ र डिजेल–मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। निगमले हवाई इन्धनको पनि मूल्य बढाएको छ। आन्तरिकतर्फ १९ रुपैयाँले वृद्धि गरी प्रतिलिटर हवाई इन्धन १ सय ८५ र बाह्यतर्फ अमेरिकी डलर सयले वृद्धि गरी प्रतिकिलो लिटर अमेरिकी डलर १ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ मूल्य तय गरेको छ। एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७ सय ५१ रुपैयाँ घाटा भए पनि तत्काल ग्यास नबढाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

पेट्रोलियममा अचाक्लि मूल्यवृद्धि गर्दा पनि निगमले भने अझै पेट्रोलमा १३.५८ रुपैयाँ र डिजेलमा १३.९५ रुपैयाँ घाटा भएको दाबी गर्न छाडेको छैन। सरकार कर घटाउँदैन। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले स्वचालित मूल्यमा जानका लागि पनि मूल्य बढाइएको बताए। चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि निगमले १५ पटक मूल्य बढाइसकेको छ। असारसम्म परल मूल्यमा नै उपभोक्तासम्म मूल्य पुर्‍याउने संकेत आयल निगमले गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक थानी भन्छन्, ‘त्यसपछि साउनबाट स्वचालित मूल्यमा जाने योजना छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा बढ्ने र मूल्य घट्दा घट्ने गरी स्वचालित मूल्यमा जान लागिएको उनको भनाइ छ।

२०७१ असोज १३ गतेदेखि सरकारले स्वचालित मूल्यमा जाने निर्णय गरेको थियो। तर, निगम र सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। ‘अब स्वचालित मूल्यमा जाने छौं’, उनले भने, ‘त्यसका लागि पनि परल मूल्यमा जान मूल्य बढाइएको हो।’ निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखममा इन्डियन आयल निगमबाट मूल्यसूची प्राप्त गर्छ। त्यसैका आधारमा निगमले मूल्य बढाउँदै आएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा भारी मूल्यवृद्धि गरे पनि अझै मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटामै रहेको दाबी गरेको छ। निगमको भनाइअनुसार असार मसान्तसम्म करिब ५५ अर्ब नोक्सानी हुने दाबी छ। एलपी ग्यासमा २ अर्ब २८ करोड घाटा भइरहेको निगमले जनाएको छ। ‘ग्यासमा ४५ प्रतिशत घाटा छ’, थानी भन्छन्, ‘तर तत्काल ग्यासमा मूल्य बढाउने योजना छैन।’

निगमका अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले रूस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि बढाउनु परेको बताए। ‘बैकल्पिक उपाय अपनाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्छ’, सचिव पाण्डे भन्छन्, मलाई पनि असहज लागेको हो तर, मूल्य बढाउनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन।’ कोभिडपछि डिमान्ड बढी र सप्लाई कम भएकाले मूल्य बढेको उनको भनाइ छ।

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले पेट्रोलको मूल्य हाम्रो हातमा नभएकाले महँगो पर्ने गरेको बताए। ‘दोस्रो देशबाट पेट्रोल खरिद गर्नुपरेकाले पनि हामीलाई महँगो पर्ने गरेको छ’, उनले भने। पेट्रोलको कारण सबैको वस्तु भाउ बढ्ने र चुलोमा असर पर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। चुलोमा चाहिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणलाई थप मारमा पर्ने देखिएको छ।

सरकारले मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, पेट्रोलकै कारण मुद्रास्फीति डबल डिजिटमा पुग्ने देखिएको उनले बताए। डिजेलको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले मूल्य बढाएका छन्। तर, सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन। ‘एक जनाको स्वार्थ पूरा गर्न नीति अबलम्बन गरेको छ’, अर्थविद् अधिकारीले भन्छन्, ‘ग्यासको सट्टा विद्युतीय तथा बायोग्यास प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ।’ अर्थविद् अधिकारीले डिजेल र पेट्रोलको खपत रोक्नैपर्ने बताउँछन्। विद्युतीय गाडीमा सरकारको दोहोरो नीतिका कारण पेट्रोलमै जानुपर्ने सिर्जना गरिएको छ।

निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट १ सय ३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा पेट्रोल खरिद गर्छ। सरकारले पेट्रोलबाट ६५.६१, डिजेलबाट ४९.५३, मट्टीतेलबाट १३.९५ रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ। निगमले प्रशासनिकलगायत विविध शीषर्कमा भारी शुल्क लिने गरेकाले उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा तिर्नुपरेको छ। सचिव पाण्डेले घटेर आएमा तुरुन्तै घटाउने बताए। ‘सप्लाई चेन्ज मुख्य कुरा हो’, मन्त्रालयका सचिव पाण्डे भन्छन्, ‘मूल्य मुख्य कुरा होइन।’ चल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले मूल्य बढाइएको सचिव पाण्डे बताउँछन्।

निगमको सिफारिसअनुसार सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि एक महिनामै सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिइसकेको छ। सचिव पाण्डेले सरकारपछि हटे पनि एक महिनामा ११ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको बताए। निगमले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन १० वटा सुझाव दिए पनि अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। निगमको आन्तरिक सुधार गर्न, चुहावट नियन्त्रण गर्न र कमिसन कम गर्न भने कसैको ध्यान गएको छैन। निगमले पेट्रोलको खपत घटाउन विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरे पनि सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण विद्युतीय गाडी खपत हुन सकेका छैनन्।

पेट्रोलको मूल्यवृद्धिका कारण व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने निश्चित देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थकै कारण भुक्तानी सन्तुलनमा असर पुर्‍याउने अर्थविद्हरूको आंकलन छ। समग्र रूपमा मूल्य बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा थप जटिलतामा अर्थविद्हरू चिन्तित छन्।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारले नागरिकप्रति बेइमानी गरेको बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिका कुरा एकठाउँ छ’, तिमल्सिना भन्छन्, ‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, तर जनता लुट्नेमात्रै काम गर्‍यो।’ डिजेल बढ्दा सर्वसाधारणमा मार परेको उनले बताए। व्यवसायीलाई बाहना चाहिएकाले लुट्ने काम भएको र पेट्रोलियमका कारण अस्वाभाविक मूल्य बढाइएको उनको भनाइ छ।

‘मूल्य बढाउनु मात्र विकल्प होइन’, तिमल्सिना भन्छन्, ‘अर्बाैं खर्च गर्न सक्ने राज्यले अत्यावश्यक वस्तुमा राहत दिनुपर्ने, सहुलियत दिनुपर्ने तर नागरिकप्रति बेइमानी गरेको छ।’ नागरिकभन्दा बिचौलियाप्रति सरकार उत्तरदायी भएको उनले बताए। ‘हिजो दिनभर पेट्रोलपम्पबाट पेट्रोल बिक्री गरिएन, बेलुकी भारी मूल्य बढाइयो।’   सरकारले कर घटाएर पनि उपभोक्तालार्ई राहत दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘भारी मात्रामा कर लगाइएको छ जनता चुस्ने काम भयो’, तिमल्सिना भन्छन्, ‘निगमले कमीकमजोरी हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी घटाउने भनिरहेका बेला सयौं कर्मचारी किन चाहियो।’ एलपी ग्यासको विकल्प इन्डक्सन चुलो हुन सक्ने भएकाले योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने तिमल्सिना बताउँछन्।  ‘पेट्रोलको खपत कम गर्ने, पेट्रोलियमको आयात कम गरी विद्युतीय सवारी साधन तथा उपकारणमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने।

मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न माग 

उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाहरूले अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्। यसले बजार भद्रगोल बनाउने भएकाले तुरुन्त फिर्ता लिन उनीहरूले माग गरेका हुन्। अन्य विकल्प हुँदाहुँदै मूल्य बढाएर सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनाएको उनीहरूको गुनासो छ। ‘कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत र स्वच्छ बजार कायम गर्न आग्रह गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौड्याल र कन्जुमर आई नेपालका अध्यक्ष विमना खनालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यथाशीघ्र मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन चेतावनी दिइएको

नेकपा एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुले पनि सोमबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले जमलस्थित त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरे। विरोध प्रदर्शनका क्रममा त्यस क्षेत्रको ट्राफिक अस्तव्यस्त बनेको थियो। सडकमै नाराबाजी गरेपछि हस्तक्षेप गर्नुपरेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा पनि सवारी सञ्चालकले मूल्यवृद्धिको विरोध गरे।

सवारी साधनको भाडा ७.७ प्रतिशतले बढ्यो

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि बढेको छ। सोमबारदेखि लागू हुने गरी यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाएको हो। विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै अन्तरप्रदेश यात्रुबाहक तथा मालबाहक गाडीमा अधिकतम ७.७ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको छ।

यात्रुवाहक सवारीमा ५.३० प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ६.९४ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ७.७ प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ। विभागले स्वचालित प्रणालीबमोजिम भाडा बढाएको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा सवारी साधनको भाडा बढ्ने र पेट्रोलको मूल्य घट्दा सवारी साधनको मूल्य घट्ने नीति सवारी साधानमा लागू गरिएको विभागले जनाएको छ।  विभागले जेठ महिनामा तीनचोटी भाडा बढायो। यात्रुवाहक सवारी साधनमा जेठ २७ गते २.५, जेठ जेठ १० मा २.१ र जेठ ३ मै ५.१ प्रतिशत भाडा बढाएको छ। एकचोटी भने भाडा घटाइएको छ। विभागले जेठ २७ मा यात्रुबाहक बसमा २.५, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा ३.३, तराई बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीमा ३.७ प्रतिशतले भाडा बढाएको थियो। त्यस्तै जेठ १० मै यात्रुवाहक सवारी साधनमा विभागले २.१ प्रतिशत भाडा बढाएको थियो। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा २.७ प्रतिशत र तराई बाटोमा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा ३ प्रतिशत भाडा बढाएको थियो।

जेठ ३ मै ५.१ प्रतिशसम्म भाडा बढाइएको थियो। उक्त समयमा यात्रुवाहकमा ३.५, पहाडमा ४.६ र तराईमा ५.१ प्रतिशत बढाइएको थियो। यसअघि गत चैत १७ मा सवारी साधनमा १५ प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको छ। यात्रुवाहकमा १० प्रतिशत, पहाडमा १३ र तराईमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनमा १५ प्रतिशत भाडा बढाइएको थियो।

बढ्यो हवाई भाडा

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आन्तरिक रुटको हवाई भाडा पनि बढेको छ। सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसँगै हवाई इन्धनको मूल्य बढाइएको बताइएको छ। १ सय ६६ रुपैयाँ प्रतिलिटरको हवाई इन्धन १९ रुपैयाँले बढेर १ सय ८५ रुपैयाँ पुुगेको छ। वायुसेवा सञ्चालक संघका अनुसार बुधबारबाट लागू हुने गरी आन्तरिकतर्फका सबै रुटको भाडा बढाइएको छ। बढेको मूल्यमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंदेखि धनगढी रुटको भाडा ८ सय ४० रुपैयाँले बढेको छ भने सबैभन्दा कम काठमाडौंदेखि सिमराको भाडा १ सय ७० रुपैयाँले बढेको छ।

माउन्टेन फ्लाइटको भाडा ६ सय ५५ रुपैयाँ, काठमाडौं–भद्रपुरको भाडा ५ सय ७० रुपैयाँ, काठमाडौं–पोखरा ३ सय रुपैयाँ, काठमाडौं–विराटनगर ४ सय ५५ रुपैयाँ, काठमाडौं–भरतपुर २ सय रुपैयाँ, काठमाडौं–नेपालगन्ज  ६ सय २० रुपैयाँ लगायतले बढेको छ। १ वर्षमा मात्रै ६ पटकभन्दा बढी हवाई भाडाको मूल्य समायोजन गरिएको संघले जानकारी दिएको छ। कोभिडका कारण थला परेर विस्तारै उक्सिँदै गरेको आन्तरिक उड्डयन क्षेत्रमा इन्धनको मूल्यले नकारात्मक असर गर्ने विमान कम्पनीहरूको भनाइ छ।

बाढी तथा पहिरोका कारण राजमार्ग तथा सडक अवरुद्ध हुँदा एकमात्र विकल्प रहेको हवाई मार्ग पनि इन्धनको बढ्दो मूल्यले पहुँच बाहिर पुुग्न थालेको यती एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौला बताउँछन्। यस्तै, वर्षा तथा खराब मौसमका कारण गन्तव्यमा पुुग्न तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्ने, होल्डमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा बढी समय लाग्ने र थप इन्धन खपत हुने हुँदा यात्रुसँगको त्यसको मूल्य नमिल्ने तर्क बर्तौलाको छ। यसमा सरकारले राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

बैकल्पिक उपाय अपनाएर पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउनुपर्छ। मलाई पनि असहज लागेको हो। तर, मूल्य बढाउनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन। गणेशप्रसाद पाण्डे, सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

अब स्वचालित मूल्यमा जाने छौं। त्यसका लागि पनि परल मूल्यमा जान मूल्य बढाइएको हो। साउनबाट स्वचालित मूल्यमा जाने योजना छ।  उमेशप्रसाद थानी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम

दोस्रो देशबाट पेट्रोल खरिद गर्नुपरेकाले पनि हामीलाई महँगो पर्ने गरेको छ। पेट्रोलको कारण सबैको वस्तु भाउ बढ्ने र चुलोमा असर पर्नेछ। यसले सर्वसाधारणलाई थप मार पर्ने देखिन्छ।  ज्ञानेन्द्र अधिकारी, अर्थविद्

सरकारले नागरिकप्रति बेइमानी गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिका कुरा एकठाउँमा छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। तर, लुट्नेमात्रै काम भयो। व्यवसायीलाई बाहना चाहिएकाले लुट्ने काम मात्रै भएको छ।  माधव तिमल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च-अन्नपूर्णपोष्टबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार