खारेज हुनुपर्छ, आदिवासी जनजात उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान

  निनाम लोवात्ती  112 पटक हेरिएको

निनाम लोवात्ती

केही समयअघि सहयोगी ‘नयाँ पत्रिका दैनिक’मा आएको समाचारअनुसार नेपाल सरकारले अब ‘विकास समिति ऐन–२०१३’ अन्तर्गत गठन भएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड आदि खारेज गर्ने भएको छ । सो कुरो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् । यो धेरै राम्रो कुरो हो । किनभने, समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदि भनेको निश्चित अवधिका लागि, निश्चित उदेश्य प्राप्ति गर्ने वा तोकेको काम गर्ने अथवा लक्ष्य हासिल गेर्न उदेश्यले गठन गर्ने गरिन्छ, गरिएको हुन्छ ।

हुन पनि समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदि खारेज गर्ने सन्दर्भमा भन्नु पर्दा चार वर्षअघि नै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको वेला (विसं २०७५ मा) तत्कालीन सरकारले डाक्टर डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन अन्तर्गत गठन भएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्न, गाभ्न वा तल्ला तहमा हस्तान्तरण गर्न (संभवतः प्रदेश र स्थानीय निकायमा) सहकारीकरण गर्न सुझाव दिएको हो । साथै तत्कालीन ओली सरकारले पनि तुरुन्तै यस्ता समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग खारेज गर्ने घोषणा गर्यो । तर, पछि ओली सरकारले नै ती समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोगमा आप्mनो दलका नेता, कार्यकर्ता, अरौटौ, भरौटे, झोलेपोके र हनुमानगिरि गर्नेहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दियो । त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति दिईएका धेरै समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, आयोग आदिमा एक थियो ‘–आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, अर्थात् आजउराप्र ।’

हो, अहिले ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ भनेर चिनिने प्रतिष्ठान सुरुको रुप जनजाति वकास समिति हो । सो समिति गठनका लागि विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्य दलको सुझावअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने जनजाति विका सििमति गठन गर्यो, विसं २०५३/०५४ मा । सोही ‘जनजाति विकास समिति’नै विसं २०५८ मा आएर ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८’ अन्तर्गात गठन भएको हो । जुन हालसम्म पनि अस्तित्वमा छँदैछ ।

यसरी हेर्दा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय (प्रतिष्ठान) को काम भनेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति, धर्म आदिको विकास र संवद्र्यन गर्ने, उनीहरुका भाषा, संंस्कार, संस्कृति, भेषभुषा, प्रथाजनित कानुन, रीतिथिति, परम्परागत ज्ञान आदि बचाउनका लागि पहल गर्ने आदि हो । त्यसका लागि आदविासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले धेरथोर बजेट छुट्याउँदै आएको पनि देखिन्छ । तर, सबै भन्दा ठूलो समस्या नेपालमा को आदिवासी जनजाति हो ? को होइन ? ठूलो समस्या देखिन्छ ।

जे भए तापनि तत्कालीन जनजाति विकास समितिले नेपालका ६१ व्टा जातिलाई ‘जनजाति’ भनी सिफारिस गर्यो । ऊ वेला आदिवासी जनजाति भनिएन । पछि प्रतिष्ठान गठन भएपछि पहिलेका ६१ जति मध्ये केही जातिलाई  तीन गाउँले थकाली मा गाभियो । जस्तै मुस्ताङ जिल्लाको चिमाङ गाउँका चिमतन, ठिनी गाउँका ठिनतन र स्याङ गाउँका स्याङ्तानलाई गाभेर ‘तीन गाउँले थकाली’ भनी सूचीकृत गरियो । त्यस्तै ६१ जतिमा रहेको ‘मनाङे’लाई हटाईयो भने, त्यस अघि राई र लिम्बुले अलग्गै जाति होइन भनी दावी गरिरहेको जाति ‘याक्खा’लाई पनि सुटुक्कै आदिवासी जनजातिको सूचीमा अलग्गै जाति भनी सूचीकरणा गरियो ।

स्मरणीय छ, सुरु ताका –“ ‘याक्खा’लाई ‘राई !’ भन्नेहरुले तँ ‘याक्खा’ होइनस्, ‘राई !’ होस् भन्थ्यो भने, लिम्बुले पनि ‘याक्खा’लाई तँ ‘राई !’ पनि होइनस्, ‘याक्खा’ पनि होइनस्, लिम्बु होस् !’ ” भन्थ्यो । यसरी अलग्गै जाति होइन भनी दावी गरिरहेको जाति ‘याक्खा’लाई पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा सूचीकृत गरियो भने ‘याक्खा’ जस्तै आधार भएका (अझ बढी पनि !) तर, जानाजान ‘राई !’करणमा परेका कुलुङलगायत अन्य किरातीहरु भने सूचीमा परेनन् । उता पहिलेर  चिमतन, ठिनतन स्याङ्तान भनी अलगअलग सूचीकृत भएकाहरु पनि एकै जाति तीन गाउँले थकालीमा सूचीकृत भ एभने, थकाली, मार्फाली थकाली र छैरोतन अलग्गै जाति भनी कायमै राखियो । तर, अर्को अचम्म के छ भने छैरो भन्ने ठाउँ थकालीहरको बर्खे गोठ मात्रै हो । त्यहाँ हालसम्अ पनि पर्यटकलाई ‘समथिङ’

बेच्ने तिब्बती शरणर्थाीहरु बस्ने गरेका छन् । तर, पनि ‘छैरोतन जाति’ भनी सूचीकृत गरिएको छ । अब सरकारको यस्तो नीतिलाई के भन्ने ? अनि नेपालमा छैरोतन भन्ने जाति छ भनेर वकालत गर्ने प्रा., डा., प्राडा, समाजशास्त्री, मानवशास्त्रीलगायत बुद्घिजीवीहरुलाई के भन्ने ?

हुनत प्रतिष्ठान ऐनले आदिवासी जनजाति हुने आधारहरु केके हुने ? भनी प्रस्टसँग तोकेको/बोलेको देखिन्छ । तापनि एकै भाषी जातिहरु १५ वटा जाति (हिमाली क्षेत्र) का सूचीकृत भएका छन् भने, २८ वटा भन्दा धेरै राई जाति भनिनेहरु (फरकफरक भूगोल, इतिहास, मातृभाषा, भेषभुषा, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, चालचलन, परम्परागत मूल्यमान्यता आदि भएका) जातिहरु एकै जाति ‘राई !’मा गाभिएका पनि छन् । त्यस्तै कतिपय जाति (मधेसका गनगाई, झाँगड, ताजपुरिया, धानुक, राजवंशी आदि) हरु आप्mनो मातृभाषा के हो ? जनसंख्या कति छ ? अत्तोपत्तो नभए तापनि आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।

यसरी जाति सूचीको कुरो गर्दा पछिल्लोपटक सरकारले  रानाथारु लाई अलग्गै जाति भनी सूचस्कृत गरेको छ । तर, रानाथारु ज्स्ते आधार भएको जाति कुलुङलगायत अन्य किरातीहरुलाई भने हालसम्म पनि सूचीकृत गरेको छैन । त्यसो त विसं २०६५ चैतमा मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको संयोजकत्वमा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्य दल‘ले सिफारि गरेको सूचीमा कुलुङलगायत अन्य २४ जातिहरु परेका छन् । उनीहरुलाई नयाँ जातिका रुपमा सूचीकृत गर्न सो कार्य दलले सिफारिस गरेको थियो । स्मरणीय छ, गुरुङको कार्य दलले विसं २०६६ फागुनमा आप्mनो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले नै गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति अध्ययन तथा सूची परिमार्जन कार्य दल‘ले गरेको सिफारिसअनुसार कुलुङलगायत बाँकी आदिवासी जनजातिहरु पनि सूचीकृत भएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सरकारको यस्तो कामले राज्य वा भनौ सरकारले मत्स्य न्याय गरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

नेपालमा सर्वप्रथम विसं २०४७ को संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक, बहुसाँस्कृति, बहुधार्मिक, बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरेको थियो । साथै आठौं पञ्चवर्र्षीय योजनामा आदिवासी जनजातिसहित सीमान्तकृत समूह/वर्गलाई विकास प्रकृयामा सहभागी गराउने प्रावधान राखियो । सोही अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालका जनजाति पहिचान गर्न, उनीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास गर्न भनी ‘जनजाति विकास समिति’ को प्रारुप तयार गर्न विसं २०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६१ जातिलाई नेपालका ‘जनजाति’लाई जाति सूचीमा सूचीकृत गर्न सिफारिस गर्यो । नभन्दै ६१ जातिलाई सरकारले सूचीकृत गर्यो । त्यसपछि विसं २०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐन जारी भएपछि ६१ जातिमध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । साथै त्यसअघिको जनजाति सूचीमा नभएको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ बाट थपघट भएर ५९ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भयो भन्ने त माथि नै उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै याक्खा अलग्गै जातिको रुपमा सूचीकृत हुनुअघि लिम्बुले याक्खालाई ‘तिमीहरु याक्खा पनि होइनौ, राई पनि होइनौ, लिम्बु हौ !’ भन्थ्यो भने राईले पनि याक्खालाई ‘तिमीहरु लिम्बु पनि होइनौ, याक्खा पनि होइनौ, राई हौ !’ भन्थ्यो भनेर पनि उल्लेख गरिएकै छ । हुन पनि धेरै जसो याक्खा जातिका अगुवाहरु नै आपूmलाई राई भनी चिनाउँथे/लेखाउँथे । जस्तै दुर्गाहाङ याक्खाराई आदि । ्

खासमा कुलुङ लगायत धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरुले सुरुमा जाति सूचीबारे थाहै पाएनन् । हुन त कुलुङहरुको सम्बन्धमा भन्नु पर्दा कुलुङका पूर्खाहरुले रस्तीवस्ती सुरु गरेको ‘महाकुलुङ भूमि’ विश्वकै अग्लो हिमशिखर सगरमाथाको दक्षिण पूर्व, मकालु, चाम्लाङ, मेरा पिकलगायत हिमालको दक्षिणको कुनामा अवस्थित छ । यस्तो कुनामा बसेर दुनामा खाने कुलुङेहरुसँग त्यो बेला (विसं २०५०/०५४) सञ्चारको माध्यम खासै थिएन । भए पनि कसै–कसैसँग रेडियो थियो । त्यही रेडियो हुनेमध्येले पनि कतिले समाचार सुने होलान् ? समाचार सुन्नेले पनि जनजाति सूचीकरणबारेको समाचार वा सुचना कतिले सुने होलान् ? सुन्नेले नै पनि कतिले जनजाति सूची भन्ने शब्दको अर्थ बुझे होलान् ? यसरी उनीहरुले थाहा वास्तविकता के हो ? भन्ने नपाएरै राई जाति भनी सूचीकृत भए !

तर, पछि सहरबजारमा आएका २/४ जना कुलुङका अगुवाहरुले आदिवासी जनजाति सूचीबारे थाहा पाए । त्यसपछि बडो दुःखले विसं २०५७/०५८ देखि ‘राई !’करणबाट बच्न र आप्mनो जातीय स्वपहिचान स्थापित गरेर कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोदलन सुरु गरे । सुरुमा (स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको वेला) आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको संघीय परिषदको बैठक बसेको वेला केवल ‘११ जना कुलुङहरुले कालो झण्डा !’ देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आपूmहरुलाई कथित् राई ! जातिमा नगाभेर “कुलुङ” जाति भनी अलग्गै आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचीकृत गर्न माग गरेका थिए । तर, त्यो वेला बिडम्बना कस्तो थियो भने, ‘ओहो कुलुङहरु राई होइन अरे !’ भनी मान्छेहरु हाँस्थे ।

त्यसैले माथि सुरमा उल्लेखित समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड आदिबारे के हो, कसो हो ? थाहा भएन । तर, आदिवासी जनजाति आयोग गठन भई सकेको र, आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा धेरै कामहरु स्थानीयस्तरमै हुने गरेको, जस्तै आदिवासी जनजाति सूची बनाउने र मातृभाषामा शिक्षा लागू गर्नेलगायत कामहर हाल स्थानीय निकायले नै गर्न सक्ने ऐन आएको हुँदा सरकारले अब आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) खारेज गर्दा केही फरक पर्दैन । बरु सरकारको लगभग २ करोड वार्षिक बजेट बच्छ । जुन रकम नेपाली जनताले तिरेको कर हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार