“सरकार बेखबर,जनतालाई अचाकाली महँगी उपहार”

  नयाँ बुलन्द
119 Shares

इलाम: राज्य लोककल्याणकारी हुनुपर्छ । लोकको हित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । बहुसंख्यक नागरिक त्यसमा पनि पछाडि पारिएका समुदायको हित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो ।

बजारमा मूल्य बढ्न लाग्दा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गर्छ । सरकारले अनुदान दिएर भए पनि बजार भाउ नियन्त्रण गर्छ । जनतालाई महँगीको मारबाट जोगाउँछ ।

विडम्बना हाम्रो देशमा बजार मूल्य बढाउन सरकारले सहयोग गर्छ । मूल्य वृद्धिको बाटो सरकारले खोलिदिन्छ । सरकार अत्याचारी मात्र होइन अपराधी नै भएर नागरिक माथि जाइलाग्छ । नागरिकको टाउकोमा लगायता महँगीको डण्डा बर्साउँछ ।

अहिले सरकार बेखबर जस्तो बनेको छ र जनतालाई भने महंंको उपहार थोपर्ने काम मात्रै गरेको छ ।

इन्धन त्यस्तो चिज हो जसको सम्बन्ध हरेक नागरिकको हातमुखसँग जोडिएको हुन्छ । हरेक नागरिकको चुलो चौकोसँग जोडिएको हुन्छ ।

इन्धन नेपालमा उत्पादन हुँदैन । विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । इन्धन नभई यातायात साधन चल्दैनन् । यातायात साधन नचली सामान ढुवानी गर्न पाइँदैन। सामान ढुवानी नगरी चुल्हो बल्दैन । चुल्हो नबलेपछि हातमुख नजोडिने कुरा नै भएन ।

तेलको भाउ बढ्ने वित्तिकै यातायात साधनको भाडा बढ्छ । यातायात साधनको भाडा बढेपछि हरेक सामानको भाउ बढ्नु स्वाभाविक हो । भाडाको कारण मूल्य बढेको भनेर त्यही बहाना उपभोग्य सामानको मूल्य बढाउन नाफाखोरले राम्रो मौका पाउँछन् । त्यो अवसर अहिलेको गठबन्धन सरकारले बिचौलिया नाफाखोरलाई राम्रोसँग दिएको छ ।

गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदै आएको सरकारले चुनावको मुखमा १० दिन अगाडि एकै पटक १० रुपैँया मूल्य बढाएको सरकाले चुनाव सकिने बित्तिकै पुनःएकै पटक पेट्रोल,डिजेल, मट्टितेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैँयाले बढाएको छ । अझ खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर २ सय रुपैँया बढाएको छ ।

महँगीको चपेटामा परेका नागरिकको थाप्लोमा सरकाले झनै महँगीको भारी थुपारिदिएको छ । भारी पनि के भन्नु महँगीको डण्डाले नै हानेको छ । बिचौलिया र नाफाखोरहरूलाई थप सहयोग गरेको छ ।

दैनिक उपभोग्य समाजको मूल्य आकासिएको छ । चिनीको मूल्य बढेर प्रतिकेजी एक सय रुपैँया पुगिसकेको छ । खाने तोरीको तेल ४ सय पुगिसक्यो । अन्य उपभोग्य सामान पनि छोइसक्नु छैन । अझ पछिल्लो पटक बढेको इन्धनको मूल्य वृद्धिले महँगीले नयाँ रेकर्डनै कायम गर्ने निश्चित छ ।

सरकारले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको कारण देखाउँदै इन्धन र ग्यासको मूल्य बढाएको तर्क गरेको छ । मूल्य अति आकासिएर नागरिकको पहुँच भन्दा माथि पुगेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुदान दिन नसक्ने भए सरकारको के काम ? राज्यको के काम ? लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाको के अर्थ ?

अझ विडम्बना त मूल्य बढेको बढेकै छ । इन्धन आयातको एकाधिकार पाएका नेपाल आयल निगमका कर्मचारी मोटाएका मोटाएकै छन् । अन्तराष्ट्रिय मूल्य जे छ, त्यही अनुसार नेपालमा इन्धन बिक्री गर्ने हो भने आयल निगम के काम ? त्यसका कर्मचारी के काम ? अनि राज्य कोषको तलब खुवाएर उनीहरूलाई पालि राख्नुको के अर्थ ?

त्यसको हो भने अन्य सामान जस्तै ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ पनि खुल्ला बजारमा छाडिदिए भइहाल्यो नि । बरु ती सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताको खातामा सोझै अनुदानको रकम जाने व्यवस्था मिलाए अहिलेको भन्दा सस्तो र सहज तरिकाले उपभोक्ताले इन्धन पाउने थिए । कर्मचारी पाल्ने बोझ राज्यलाई पर्ने थिएन । महँगिएको बोझ नागरिकको थाप्लोमा पर्ने थिएन ।

तथापि सरकार त्यो गर्न तयार छैन । इन्धन आयातको नाममा हुने खर्च अझ बढाउन चाहन्छ । इन्धनको व्यापारमा बिचौलिया पसाउन चाहन्छ । एक पछि अर्को गर्दै इन्धनको भाउ बढाएर जनतालाई महँगीको डण्डाले हिर्काउन चाहन्छ । बिचौलियासँग मिलेर सरकारका प्रमुख र त्यसका अगुवाहरू मोटाउन चाहन्छन् जनतालाई चुस्न चाहन्छन् ।-सनराइज खबर

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार