नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने ३ (तीन) सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
न्यायिक समितिको गठन
गाउँ/नगरपालिकामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख : संयोजक
गाउँ/नगरसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्य : २ जना
न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र
स्थानीय न्यायिक समितिले पक्षहरुबीचको विवाद निरूपण गर्न पाउने विषयहरू नै न्यायिक समितिका अधिकार क्षेत्र हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार स्थानीय तह आफैँले निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने विषय र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण (विवादको कारबाही र किनारा) गर्न पाउने अधिकारी क्षेत्र गरी २ प्रकारका अधिकार क्षेत्र छन्, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छः
स्थानीय तह आफैँले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय
आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग अर्काको बाली नोक्सानी गरेको
चरन, घाँस, दाउरा ज्याला मिुरी नदिएको
घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान–लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको
वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने
गरी रूख बिरुवा लगाएको
आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको
सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडी
बनाएको
कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको
सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र स्थानीय तहले विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने विषय
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक अर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको
पति–पत्नीबिचको सम्बन्धविच्छेद
अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा १ वर्षसम्म कैद हुन
सक्ने कुटपिट
गाली बेइज्जती
लुटपाट
पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको
अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको
ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पु¥याएको
प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र १ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।
