नेपाली आकाशः अब हट्ला कि त ‘ब्ल्याक लिस्ट’बाट

हालसालै विभिन्न दैनिक, अनलाइन तथा एफएम रेडियो आदि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आईकाओ) ले गत अप्रिल १३ देखि २५ सम्म गरेको नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी अडिट रिपोर्टअनुसार समग्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ । हुन पनि नेपाली आकाश सुरक्षित नभएको भनेर युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशको हवाई संगठनले सन् २०१३ देखि नेपाली हवाई सेवा कम्पनीका जहाजलाई युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशमाथि उड्न प्रतिवन्ध लगाउँदै आएको छ । तर, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन (आईकाओ) ले नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा आईकाओका पविधिकहरु न्ेपाल आएर अध्ययन गरेर हालै दिएको नयाँ अडिट रिपोर्टअनुसार समग्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको हुनाले गर्दा युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशले लगाउादै आएको प्रतिवन्ध हटाउला कि ? भनी आशा गरौं ।

सो समाचारअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययनमा आईकाओले ७०.०१ नम्बर दिएको छ । स्मरणीय छ, अघिल्लोपटकको अडिटमा पनि नेपालले ६६.०२ नम्बर पाएको थियो । जबकि विश्वको औसत हवाई सुरक्षा दर ६७.०२ हो भने, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको हवाई सुरक्षा दर ६१. ०४ रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालले अघिल्लो पटक आईकाओले बुझाएको रिपोर्टअनुसार युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशको हवाई संगठनले ऊ वेलै नेपाली आकाशमाथि लगाएको अस्थाई प्रतिवन्ध अर्थात् ‘ब्लाक लिस्ट’बाट हटाउनुपर्ने थियो । तापनि युरोपियन युनियन सम्बद्घ देशका हवाई संगठनको माग केवल हवाई सुरक्षा मात्रै नभएर आपूm सम्बद्घ देशले उत्पादन गर्ने एयरबस कम्पनीको हवाई जहाज बेच्नु पनि रहेको हुनाले नै ‘ब्लाक लिस्ट’को नाममा राजीति गरी रहेको बुभ्mन कठीन छैन ।

हुन नेपालको हवाईमा सेवाको क्षेत्रमा गरेको सुरक्षात्मक प्रवन्ध र हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा गरिने आगामी सुधार प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकार सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकारको सकारात्मक कदमको फल स्वरुप पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले नेपालको हवाई उडानमा सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा अलग्गै काम गर्नका लागि भनेर संसदमा विधेयक नै पेश गरेको छ । तर, सो विधेयक अनेक कारणले गर्दा हालसम्म पास हुन सकेको छैन । सो विधेयक लामो समयसम्म संसदबाट पास हुन नसक्नु वास्तवमै दुःखद कुरो हो । तापनि अबचाहिँ युरोपियन युनियन (ईयु) सम्बद्घ देशको हवाई संगठनले सन् २०१३ देखि नेपाली आकाशमाथि लगाउँदै आएको कालो सूची अर्थात् ‘ब्लाक लिस्ट’बाट हटाउला कि ? भनी आशा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा ‘इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन’ (आईकाओ) ले नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति औसतमा राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भनी लगभग ४ वर्षअघि नै भनी सकेको भए तापनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले भने, नेपालमाथि सन् २०१३ देखि नै आप्mनो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुको हवाई जहाजलाई उडान गर्न लगाउँदै आएको अस्थाई प्रतिवन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’लाई पटकपटक (६–६ महिना) थप्दै आएको छ । यस्तो किन भई रहेको छ ? वास्तवमै बुझी नसक्नु छ । किनभने, लगभग ४ वर्षअघि (सन् २०१७ मा) नै आईकाओको प्राविधिकहरुको एक टोली आएर नेपालको हवाई सुरक्षाको विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाई सुरक्षा स्थिति भनेको ६६.०२ प्रतिशत रहेको थियो भन्ने त माथि नै एक प्संगमा उललेख भएको छ । यसरी आईकाओका प्रतिनिधिहरुले क्यानाडामा रहेको आप्mनो मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानने हो भने त ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट नेपाललाई सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को सुरुमै हटाई सक्नपर्ने थियो  ।

लगभग ८ वर्षदेखि युरोपेली युनियन सम्बद्घ देशहरुले आप्mनो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरुको हवाई जहाजलाई उडान गर्न अस्थाई प्रतिवन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ हालसम्म कायमै रहे तापनि अबचाहिँ लाज–गालले पनि हटाउला कि ? भन्ने आशा गरौं । खासमा युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको देशहरुको चासो वा मकसद भनेको आईकाओ हवाई सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेका देश वा उत्तर अमेरिकी देशमा बनेको एयर बस, बोइङ आदि कम्पनीको हवाई जहाज नेपाललाई किनाउन वाध्य पार्ने रहेको हो ? भन्ने देखिन्छ । त्यसैले त अमेरिकाले पनि ‘कालो सूची’बारे खासै खुलेरै बोलेको छैन । तापनि उसको ध्याउन्न पनि सकेसम्म आप्mनो देशमा बनेको बोइङ कम्पनीको हवाई जहाज केही थान भए पनि नेपालाई बेच्न पाए हुन्थ्यो ! भन्ने नै रहेको हुन सक्छ । त्यसैले युरोपियन युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को नाममा आप्mनो देशमा बनेको हवाई जहाज नेपाललाई बेच्ने राजनीति नै हो भन्ने त आईकाओको प्राविधिक टोलीले यस पटक बुझाएको प्रतिवन्धलाई पनि ‘यो’, ‘ऊ’, ‘त्यो’…आदि बहानामा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ अर्थात् प्रतिवन्ध कायमै राखेमा प्रस्ट हुने छ ।

हुन पनि ऊ वेला चीन सरकारले ६ वटा हवाई जहाजमध्ये एउटा मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरे÷पछि दिउ पनि । बाँकी चारवटा पनि सहुलियात ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा ! दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो । त्यस लगत्तै युरोपियन देशहरुले ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु गरिहाल्यो । त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी ‘बोइङ’ र युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी ‘एयर बस’का प्रतिनिधिहरु नेपाल आएरै चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न संस्थागत ढंगले लबिङ गरेका थिए । बिडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकनहरु सित्तैमा केही नदिने ! अनि  ‘बोइङ’ र ‘एयर बस’को महँगो हवाईजहाज नेपालले किन किनोस् त ?

अन्त्यमा हामीले स्वीकार्नुपर्ने कुरो के भने, युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाई सेवा विभागलाई अलग–अलग गरेर छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउनु हो पनि । किनभने, युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’बाट सो काम गर्नैपर्ने भनी मुख्य मागको रुपमा राखेको छ । त्यसैले सो कामका लागि ऐन, नियम, विनियम आदि तर्जुमा गर्नका लागि मन्त्रीपरिषदले संसदमा विधेयक पेश पनि गरेको छ । तर, कहिले स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यन्ययनमा आउने हो ? अत्तोपत्तो छैन । किनभने, युरोपियन युनियनका देशलाई मौखिक रुपमा प्रतिवद्धता जनाएर मात्रै पुग्दैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार