भड्किलो चुनावका कारण समावेशीता कार्यान्वयनमा समस्या

इलाम  : निर्वाचन भड्किलो हुँदै जानुे, लोकतन्त्रमा पुँजीवादी हाबी हुनु र दलहरुले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयन नभएको इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । समावेशीताको कार्यान्वयनको लागि पुँजीनै जटिल समस्याको रुपमा देखिन थालेको सहभागीको निचोड छ । दलहरुपनि भड्किलो चुनावका कारण समावेशीता कार्यान्वयनमा समस्या आएको स्वीकार्छन् ।
राजनैतीक दलहरुले आफूलाई जति महिलामैत्री दावी गरेको भएपछि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको सरोकारवालाको भनाई छ ।  महिला र पछाडिपरेका सिमान्तकृत समुदायहरुको प्रतिनिधित्व विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले आसन्न निर्वाचमा महिला, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख समुदाय प्राथमीकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य बाहेकक ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपछि महिला प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी इलामका प्रबक्ता गोपाल पौडेलले अहिलेका ठूला दलहरुलेनै समावेशितामा ध्यानै नपु¥याएको बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको मनोनयलाई हेर्दा कानुनले निर्धारण गरेको पदमा पहिना भएपछि अपाङ्गता भएको समुदायबाट कोहि नपर्नु दुखद भएको टिप्पणी गरे । दलित महिलालाई जनप्रतिनिधिको रुपमा उठाएपनि उनीहरुको क्षमता विकासमा ध्याननै नदिएको विक्रम सुन्दासको बुझाई छ । सिर्जना श्रेष्ठ देखाउनको लागि मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको बताउँछिन् । क्षमता भएका महिलाहरुलाई दलहरुले अवसरनै नदिएको उनको भनाई छ । मानव अधिकार मञ्चकी रञ्जु थामील दलहरुले प्रमुख पदमा महिलालाई नपत्याएको बताइन् । केही समित ठाउँमा बाहेक महिलालाई दलहरुले अवसर नतिएको उनको भनाई छ । सरिता राईले अहिलेपनि छोरा र छोरीलाई शिक्षामा विभेद भएको र विगतमा भएको विभेदको कारणले महिला अघि बढ्न नसकेको बताइन् ।
महिलाहरु जोखीम वहन गर्न सक्दैनन भन्ने मानसिकताले पनि महिलालाई पछाडी पारेको उनको भनाई छ । कार्यक्रमको सहभागी  चित्रकला खतिवडाले निर्वाचन खर्चिलो भएको कारण टिकट दिन्छु भन्दा पनि पर्देन भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताईन । नेपाल पत्रकार महासँघका उपाध्यक्ष ख्याम भूजेलले प्रमुख उपप्रमुख दावी गर्ने महिलालाई दलहरुले फेरीपनि समावेशी काटामानै सीमित गरेकाले उनीहरु पहिले निर्वाचित भएकै कोटामा निर्वाचन लड्न बाध्य भएको बताए ।
नेकपा माअ‍ेवादी केन्द्रका प्रकाश परियारले समावेशीताको लागि माओवादीलेनै संघर्ष गरेकाले कार्यान्वयनमा पनि माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । तर चुनाव जित्नैपर्ने दवावका कारण महिला सहभागिता कमभएको स्वीकार गरे । उनले कानुनको गलत ब्याख्याका कारण जनप्रतिनिधिको रुपमा आउनै पर्ने सिमान्तकृत समुदाय छुटेको उनको भनाई छ । नेकपा समाजवादीका सञ्जिव पुँजीवादी लोकतन्त्रका कारण अहिलेको समस्या देखिएको बताउँछन् । नेकपा एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष तिलक ठकुरीले दलभित्र समस्या भएपनि जवरजस्ती लागेर महिलालाई पनि पार्ने काम नगर्ने बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव निरोज खड्गी प्रमुख पदमा महिलाको सिफासिमै नहुने गरेको बताउँछन् ।  कुनै पालिकाबाट उपप्रमुखमा ११ जनासम्म महिलाको सिफारी आएको भएपनि महिलालाई प्राथमिकता दिन भन्दासमेत प्रमुखमा कसैको सिफारीस नआएको उनको भनाई छ । राजनीतिलाई पेशा बनाएकाले समावेशीताको कार्यान्वयनमा समस्या भएको खड्गीको बुझाई छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी देविचरण फुएलले कानुनि रुपमा कुनै समस्या नभएपनि राजनैतिक दलहरुले गर्नेपर्ने काम नगरेकाले समस्या परेको बताए । युएनडिपी युएन उमनको सहयोगमा एक्टिभ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासघ इलाम अध्यक्ष बिप्लव भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार