लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

  नयाँ बुलन्द
28 Shares

अर्थतन्त्रको समग्र विकास
१. सार्वजनिक बडापत्र सम्बन्धमा नेपालमा व्यवस्थाबारे सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ।
 सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहसम्बन्धमा सेवाग्राहीप्रति गर्ने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक बडापत्र हो । यो सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा, लाग्ने समय, जिम्मेवार कर्मचारी, प्रक्रिया, दस्तुरलगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिक, सेवाग्राही एवं उपभोक्तासँग गर्ने प्रतिबद्धताको विवरण हो । यसले सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग गर्ने नागरिकमैत्री कार्य गर्ने भएकाले यसलाई नागरिक बडापत्र पनि भनिन्छ । नेपालमा यससम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ :
– सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ लागू गरिएको छ,
– उक्त ऐन नियमले सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,
– नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ, जसमा कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुरलगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
– नागरिक बडापत्रबमोजिमको सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
– नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
– नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा सोबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, यस्तो क्षतिपूर्ति तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
– उपरोक्त व्यवस्था भए पनि यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पालना हुन नसकेको अवस्था छ ।

२. सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा निम्न आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ ः
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकाङ्क,
– अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता ।

३. बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित सेयर, बोनस सेयर, डिम्याट एकाउन्ट, डिम्याट, रिम्याट शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् ।
 सेयर :
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको विभाजित अंश सेयर हो ।
बोनस सेयर :
– कम्पनीको मुनाफाबाट भएको बचत वा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गरी सेयरधनीलाई अतिरिक्त सेयरका रूपमा जारी गरिएको सेयर बोनस सेयर हो । यसले बचत वा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गरी सेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्थालाई समेत जनाउँछ ।
डिम्याट एकाउन्ट :
– हितग्राहीले धितोपत्र निक्षेप गर्न निक्षेप सदस्यमार्पmत केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीसँग बेग्लै खाता नम्बरबाट खोलेको विद्युतीय खाता डिम्याट एकाउन्ट हो ।
डिम्याट :
– कागजी अवस्थामा रहेको भौतिक धितोपत्रलाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राखिने कार्य डिम्याट हो ।
रिम्याट :
– विद्युतीय प्रणालीमा राखिएको धितोपत्रको अभिलेखलाई कागजी अवस्थामा परिवर्तन गर्ने कार्य रिम्याट हो ।

४. नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासका परिसूचकहरू लेख्नुहोस् ।
 अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विकास आर्थिक विकास हो । आर्थिक विकासले अर्थतन्त्रमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी भएमा आर्थिक विकास हुन्छ । यही अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको वा नभएको अवस्था झल्काउने तथा जानकारी दिने सूचक आर्थिक विकासका परिसूचक हुन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक वर्षमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको मौद्रिक मूल्य हो । यसले देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात, आपूर्ति, सेवा क्षेत्रको वृद्धिलगायतका अर्थतन्त्रका अरू पक्षको पनि जानकारी दिने हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आर्थिक विकासको प्रमुख परिसूचक हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो लागू हुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक विकासका अरू परिसूचकहरू निम्न छन् ः
— राजस्व सङ्कलनको अवस्था,
— बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था,
— मुद्रास्फीतिको अवस्था,
— आयात निर्यातको अवस्था,
— विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था ।

५. राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू अदालतबाट लागू गराउन नसकिने भनी संविधानमै उल्लेख भएको सन्दर्भमा त्यस्ता सिद्धान्तहरू किन उल्लेख गर्नुपरेको होला ? उदाहरणसहित तर्क दिनुहोस् ।
 राज्यका निर्देशक सिद्धान्त राज्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हुन् । यी सिद्धान्तहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिकलगायतका नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले जुनसुकै दल सरकारमा पुगे पनि यिनलाई मार्गदर्शकका रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता सिद्धान्तलाई राज्यले आवश्यकताअनुसार स्रोतसाधनको परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्दछ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयनमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले संसद्मा पेस गर्ने र संसद्बाट त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।
अदालतबाट लागू गराउन नसकिने कारण ः
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कल्याणकारी प्रकृतिका हुने, महìवाकाङ्क्षी हुने र भविष्यदर्शी हुने हुन्छन् । यिनको क्षेत्र व्यापक हुन्छ । यी कार्यान्वयन गर्न र यसबाट देखिने गरी लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्न सक्दछ । राज्यको निरन्तर बजेट लगानी आवश्यक पर्न सक्दछ । त्यसकारण सरकारले गर्ने यस्ता प्रकृतिका कार्य अदालतबाट लागू गराउन नसकिएको हो । उदाहरणका लागि नेपालको संविधानको धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्तहरूअन्तर्गत सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, आर्थिक असमानताको अन्त्य, शोषणरहित समाजको निर्माणजस्ता धेरै विषय छन् । यी विषय सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन् तर नेपाली समाजमा अहिले पनि विभेद, असमानता र कुनै न कुनै प्रकारका शोषण विद्यमान छन् । यसको अन्त्य अवश्य हुन्छ तर केही समय लाग्न सक्दछ ।
संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नाका कारण ः
– संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अरू कानुनहरू तर्जुमा गरिन्छन् । ऐन, नियम, निर्देशिका संविधान अनुकूल तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । संविधान, ऐन, नियमको पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो । संविधानको पालना र कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका संसद्ले समय–समयमा सरकारलाई निर्देशन दिने र आवश्यक सहयोग गर्ने गर्दछ । सरकारसँग साधनस्रोत परिचालनको अधिकार हुने र यहीमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्ने भएको कारणले गर्दा देहायका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त संविधानमै उल्लेख गर्नुपरेको हो ।
– देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्न,
– सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्न,
– नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न,
– सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्न,
– श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्न,
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्न,
– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्न,
– प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न,
– शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र बनाउन ।
– उपरोक्त सबैले स्वीकार गरेका कार्य जुन दल सरकारमा आए पनि साझा रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिन्छन् ।

६. अन्तःशुल्क अधिकृतले कुन कुन अवस्थामा अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 देहायको कुनै अवस्थामा अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले गरेको छ ः
– म्यादभित्र अन्तःशुल्क विवरण पेस नगरेमा,
– अधुरो वा त्रुटिपूर्ण अन्तःशुल्क विवरण पेस गरेमा,
– झुटा अन्तःशुल्क विवरण पेस गरेमा,
– अन्तःशुल्कको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने आधार भएमा,
– बिक्री मूल्यमा न्यून बिजकीकरण गरेको भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने आधार र कारण भई पुनः मूल्य निर्धारण वा अतिरिक्त मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा,
– अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन प्रतिलब्धि तोकिएकोमा सोअनुसारको उत्पादन प्रतिलब्धि नपुगेमा,
– निष्कासन गरेको मदिरा र चुलाईमा जाने पदार्थको अल्कोहलको मात्रा एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक परेमा,
– अन्तःशुल्क छलेमा,
– इजाजतपत्र नलिई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार गरेमा ।

७. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नअनुसार छन् ः
– गाउँ÷नगर सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कार्य गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्ने, राख्न लगाउने,
– आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराउने,
– बेरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,
– आयोजनाहरूको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने,
– चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक
गर्ने गराउने,
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
– कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
– न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक
नियन्त्रण गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

८. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा बालबालिकाका लागि के कस्ता हकको व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपालको संविधानको धारा ३९ मा मौलिक हकका रूपमा बालबालिकाका लागि विभिन्न हकको व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– पहिचान, नामकरण र जन्मदर्ताको हक,
– परिवार तथा राज्यबाट पाउने सबै सेवा सुविधाको हक,
– (शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास)
– बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक,
– जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
– बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, बन्धक गर्न नपाइने, यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
– शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कुनै प्रकारको शोषण तथा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
– शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, यस्तो कार्य दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने,
– बाल अनुकूल न्यायको हक हुने,
– असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने ।
प्रस्तुतकर्ता: हेमचन्द्र शर्मा

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार