विप्रेषण घट्नुका कारण के हो ?

  निनाम लोवात्ती
63 Shares

निनाम लोवात्ती

हालै विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइन न्युज पोर्टलहरुमा आएको समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को को पहिलो ८ महिनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा नेपालमा रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको छ । स्मरणीय छ, यो रकम गत साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्म विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले पठाएको रकम हो । यो भनेको नेपालबाट विदेश काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरुले गत वर्षको सोही अवधिमा पठाएको रकमभन्दा केही कम हो । गत वर्ष विदेशीमा काम गर्ने नेपाल िकामदारले पठाएको रकमभदा १.७ प्रतिशतले कमी हो । यसरी तथ्यांक हेर्दा २०७७ को सोही अवधिमाचाहिँ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स् ८.७ प्रतिशतले बढेको थियो । जे होस्, भविश्यमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स् रकम बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो तथ्यांक अस्थाई हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, नेपाल सरकारले तत्कालै नेपालबाट कुनै पनि युवा अथवा वयस्क मानिसहरु कामकै लागि विदेशिनु नपर्ने गरी त्यस्तो कुनै चमत्कारिक र रणनीतिक स्वरोजगारको नयाा कार्यक्रमहरु ल्याएको छैन/ल्याउने छनक पनि छैन ।

यसरी हेर्दा विगत लामो समयदेखि नेपालका प्रायः सबै गाउँठाउँ र क्षेत्रका मानिसहरु वाध्यतावश विदेशमा काम गर्न जाने गरेका छन् । हुन पनि के हिमाल ?, के पहाड ?, के भित्री मधेस ?, के मधेस ?, के पश्चिम ?, के पूर्व ?, के सहर–बजार ?, के गाऊँ–घर ?, के गरिब वर्ग ?, के मध्यम वर्ग ?, के धनी वर्ग ? हरेक नेपालीको घर–घरमा आर्थिक रुपमा भरथेग गर्ने एउटा मुख्य आधार वा माध्यम बन्दै गएको छ ‘– वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशमा गएका घर–परिवारका सदस्य र उसले कमाएर पठाएको रकम अर्थात् कमाई ।’ फरक यत्ति छ, मध्यम वर्ग/धनी वर्गका मानिसहरु कम्तिमा २०/२५ लाखदेखि ३०/३५ सम्म अनि ‘अति नै धनी वर्ग !’ का मान्छेहरुले ५५/६० देखि ७५/८० लाखसम्म दलाललाई तिरेर विभिन्न आवरणमा धनी देश वा भनौं कमाई राम्रो हुने विकशित देशहरुमा जाने गरेका छन् । जस्तै उनीहरु (नेपालीहरु) दलाललाई लाखौं रकम दिएर शरणार्थी, द्धन्द पीडित, भूकम्प पीडित आदिको आवरणमा समेत विदेश जाने गर्छन् । यस्तो देशमा युरोप महादेशका विभिन्न देश अनि एसियाको जापान, अमेरिकालगयात विकशित देशहरु रहेका छन् भने गरिव वर्गका मानिसहरु पनि कम्तिमा ९०/९५ हजारदेखि १ लाख ३०/४० हजारसम्म तिरेर मलेसिया, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई) जाने गरेका छन् । हुन त कतिपयले दुबई भन्नाले पूरै युएई हो भन्ने बुझेका छन् । जबकि दुबई भनेको युएईको ५ वटा संघ (इमिरेटस्) मध्ये एक हो । त्यस्तै कतार, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत देशहरुमा जाने गरेका छन् । केही समय यता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अनेक खाले चुनौती, र विकृतिको चाङ्ले घेरिन पुगेको देखिन्छ । त्यसमाथि सन् २०१९ को अन्तिमदेखि चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हुपेईको राजधानी वुहानबाट पैmलन सुरु भएको कोरोना महामारीले विश्राम लिई सकेको छैन । तापनि अभैmसम्म पनि धेरै नेपालीहरुको परिवारमा वैदेशिक रोजगारले जसोतसो घर धानेको देखिन्छ । हुन त राम्रो कमाई गर्ने/हुने र वचत गर्न सक्नेले घर–परिवार धान्ने मात्रै नभएर घर–घडेरीसम्म जोडेको पनि देखिन्छ ।

यसरी समग्र वैदेशिक रोजगारीका बारेमा विभिन्न तथ्य/तथ्याङ्कहरुलाई आधार मानेर भन्नु पर्दा नकारात्मक भन्दा सकारात्मक पाटो नै धेरै छ भन्न सकिन्छ । किनभने, सन् २०१४/०१५ मा नेपाल विश्वका प्रमुख रेमिट्यान्स् भित्र्याउने देशमध्ये तेस्रो ठूलो देश भएको थियो । त्यसको मतलब नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा फड्को मार्नु नै हो भन्न सकिन्छ । किनभने, यस्तो आर्थिक फड्को मराईले व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र देशलाई नै योगदान पुगी रहेको हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ । यसको फाईदा आम रुपमा हेर्दा देशमा सहरीकरण बढी रहेको छ । मान्छेहरुको क्रय शक्ति पनि त्यसरी नै बढेको छ । फलतः नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृति पनि बढेको बढ्यै छ । त्यसको फलस्वरुप आयात बढेको केही मात्रामा भए पनि उद्योग–धन्दा फस्टाएको छ । दैनिक उपभोग्य बजार पनि बढेको छ ।

त्यसो त नेपालभित्र कुन क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातकाले विदेशमा गएर धेरै कमाई गरी रहेका छन् त ? भन्ने सन्दर्भमा झण्डै एक दशकअघि अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्स्मा महिलाको योगदान यत्ति नै भनी ठयाक्कै अंकमा भन्न नसकिएको स्थिति थियो । त्यसो भए तापनि लगभग एक चौथाई महिलाहरु रहेको देखिन्छ भने २०७१/०७२ भदौसम्ममा वैधानिक बाटो भएर महिलाहरु विदेशमा काम गर्नका लागि गएका महिलाहरुको तथ्यांक हेर्दा २२ हजार २८ जना विदेशिएको देखिन्छ । त्यस्तै विदेशमा गएर काम गरेर विदेशी रेमिट्यान्स् भित्र्याउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समुदायको योगदान देखिन्छ । सो तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सो समयमा मधेसी समुदायले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स्को सम्पूर्ण अंशमा ३९.०७ प्रतिशतको योगदान गरेको देखिन्थ्यो भने दलित समुदायको योगदान चाहिँ ३७.०२ प्रतिशत रहेको थियो । उता आदिवासी जनजातिको योगदान चाहिँ ३४.०८ प्रतिशत रहेको थियो भने, बाहुन क्षेत्रीलगायत खस–आर्य समुदायको योगदान चाहिँ ३४.०६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै यी समुदायहरुको गरिबीको रेखामुनीको प्रतिशत (दर) हेर्दा त्यो वेला सबैभन्दा धेरै दलितको समुदायको गरिबी दर ४७ प्रतिशत रहेको थियो भने सबैभन्दा कम गरिबीको दर बाहुन क्षेत्रीलगायत खस–आर्य समुदायको रहेको थियो । स्मरणीय छ, बाहुन क्षेत्रीलगायत खस–आर्य समुदायको गरिबी दर १९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै मधेसी समुदायको गरिबी दर २१ प्रतिशत रहेको थियो भने आदिवासी जनजातिको गरिबीकोे दर दोस्रो अर्थात् ४४ प्रतिशत रहेको थियो, त्यो वेला । तथ्यांक स्रोतः ‘अपेक्षा र यथार्थको कसीमा नेपालको संघीयता’ नामक किताब ।

उसो त नेपालीहरुले कामदारको रुपमा विभिन्न देश गएर कमाई गरी पैसा नेपाल पठाएको रकमको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा सन् २०१४/०१५ मा विश्व बैंकले निकालेको एक प्रतिवेदन अनुसार विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले सन् २०१४/०१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा २९.२ प्रतिशत रकम अर्थात् रेमिट्यान्स् आफ्नो देश (नेपाल) पठाएका थिए । यसरी सन् २०१४/०१५ मा जीडीपीको अनुपातभन्दा बढी रेमिट्यान्स् भित्र्याउने पाँच देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको थियो । पहिलोमा ताजिकिस्तान ४१.०७ प्रतिशत, दोस्रोमा किर्गिस्तान ३०.०३ प्रतिशत, तेस्रोमा नेपाल २९.०२ प्रतिशत, चौथोमा टोगा २७.०९ प्रतिशत र पाँचौंमा मोल्दोभा २६.०२ प्रतिशत रहेको  थियो । (स्रोतः विश्व बैंक) स्मरणीय के छ भने २०१४/०१५ मा यसरी जीडीपीको अनुपातभन्दा बढी रेमिट्यान्स् भित्र्याउने पाँच देशहरुमा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र मोल्दोभा पूर्व सोभियत संघआवद्ध देशहरु हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार