देउवाकै गृह जिल्लामा गठबन्धन अलपत्र

  नयाँ बुलन्द
70 Shares

इलाम: सत्ता गठबन्धन मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाकै गृह जिल्लामा गठबन्धन नहुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी तालमेल अलपत्र बनेको छ । दुई नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका रहेको डडेलधुरामा गठबन्धन गर्दा सत्ता साझेदार दलहरुभित्र असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको फाइदा एमालेलाई हुने निष्कर्षसहित दलहरुले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।

जिल्लाको परशुराम नगरपालिका कांग्रेस र माओवादी दुवै पार्टीले नछाड्ने अडान लिएपछि गठबन्धन हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन। परशुराम नगरपालिका जिल्लाको सबैभन्दा बढी मतदाता भएको नगरपालिका हो। कांग्रेसका जिल्ला सभापति नगर प्रमुख रहेको यो नगरपालिकामा माओवादी र कांग्रेसले आफ्नो अडान नछोडेपछि गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा परशुराम नगरपालिका कांग्रेसले जितेको हो। माओवादीले थोरै मतले परशुराम नगरपालिकामा निर्वाचन हारेको थियो। परशुराम नगरपालिका २८ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेका छन् । गत निर्वाचनमा कांग्रेसका भिमबहादुर साउँदले माओवादी उम्मेदवार शेरसिंह मालसँग २५१ मतले निर्वाचन जितेका थिए। संसदीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर यो नगरपालिका कांग्रेस माओवादी दुवैले नछोडेका हुन्। पहाडी क्षेत्रका ३ स्थानीय तहभन्दा बढी मतदाता परशुराम नगरपालिकामा छन्।

‘परशुराम नगरपालिकाका कारण मात्र गठबन्धन भएन भन्नु गलत हो,’ कांग्रेसका जिल्ला सभापति भिमबहादुर साउँदले भने, ‘बेग्ला बेग्लै निर्वाचन लडेपनि जित्न सकिने आधार देखिएका कारण दलहरुले सर्वसम्मतिले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेका हुन्।’ अन्तिमसम्म गठबन्धनका लागि छलफल जारी राख्दै सौहार्दपूर्ण रुपमा निर्वाचन लड्ने सहमति भने भएको उनले बताए। संख्या बाँडफाँटमा पनि माओवादीले ३ र समाजवादीले २ सिटमा दाबी गरेको उनले बताए।

‘गठबन्धनको सम्भावना नै रहेन,’ माओवादी उपाध्यक्ष मानसिंह मालले भने, ‘सत्ता साझेदार दलहरुबीच सर्वसम्मत सहमति भएर बेग्लाबेग्लै निर्वाचन लड्ने निर्णय भइसकेको हो।’ जिल्ला स्तरमा मात्र होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि यस विषयमा सल्लाह भएर नै गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरिएको पनि मालले जानकारी थिए। उनले भने, ‘दुवै शीर्ष नेताहरुबीच पनि यस विषयमा कुरा हुन सक्छ।’

डडेलधुरामा कांग्रेसभित्र गत अधिवेशनदेखि असन्तुष्ट रहेको एउटा समूहले पनि सातवटै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण तत्कालीन सभापति कर्ण मल्लको समूहले अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो।-प्रभाव न्युजबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार