नेपाली जनता हामी अहिले राष्ट्रलाई प्रक्रियागत र विकासशील परिवर्तन गर्नका लागि विचार विमर्श, छलफल, अन्तरिक्रया गर्दै देशको नेतृत्वकर्ता छान्ने र छनाउने कार्यमा अस्तव्यस्त रुपमा दौडधुपका साथ चलिरहेका छौं ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसलाई र कसरी नेतृत्व दिने भन्ने विषय हालको मुख्य केन्द्र विन्दु नै छ । निर्वाचन आम जनसंख्याको संलग्नतामा सार्वजनिक काम काज सम्हाल्न एक व्यक्ति वा एक भन्दा धेरै व्यक्तिको छनौट गर्न सामुहिक निर्णय गर्ने एक औपचारिक प्रक्रिया हो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक बलियो संयन्त्र रुपमा निर्वाचनलाई लिइन्छ । यसै प्रक्रिया अन्र्तगत नेपालमा विधिवत रुपमा ५ बर्षको समयावधि पछि वैधानिकतालाई अनुसरण गर्दै स्थानीय निर्वाचनको लागि तय गरिरहदाँ अनि विभिन्न संचार माध्यम मार्फत अध्यावधि भइरहदाँ हामी जस्ता जनता जसले निर्वाचनको परिभाषा भित्र छिरेर आफ्नो देशको नेतृत्व गर्ने एक र एक भन्दा बढी नेतृत्वकर्ताको चयन गर्न आफ्नो मत (भोट)लाई अमुल्य ठहर गरी मतपेटिकामा आफ्नो मतपत्र खसाल्ने योजना अनि आफुले भोट दिएको उम्मेद्वारको विजय अनि विजयपछिको समुदाय, गाउंघरमा उसले गर्ने विकास… त्यो पनि सके सम्म भौतिक पुर्वाधार विकास……. । सबैले सोच्न थालिसकेको यो अवस्थामा अलि भिन्न सोचको उजागार हुनु मेरो लागि अभिलेखीकरण गर्न हौसाउने कारक तत्व बनेको छ आज ।
प्रसङ्ग हो आसन्न स्थानीय निर्वाचन, उम्मेद्वार छनौट तथा सार्वजनिकीकरण अनि लैङ्गिक सहभागीता…..! उम्मेद्वार छनौट त पछिल्लो कुरा राजनितिक दलको आपसी भलाकुसारी र पूर्व तयारीलाई नियाली रहदां हामी राजनितिक दलको घोषणा पत्र, प्रतिनिधिहरुको भाषणको समयमा किन खोक्रो शब्दहरुको प्रयोग गर्छौ होला जहां कि समावेशीकरण, समता र समानताको अवधारणा बारेमा आधारभुत बुझाई त राख्न सक्दैनौ भने ! सैद्धान्तिक रुपमा समानताको कुरा गर्नु र व्यवहारिक हिसावले बुझेर कार्यान्वयन गर्नु त सायद धेरै फरक कुरा हो भन्ने बुझे मैले ।
अहिलेसम्मको राजनितिक भलाकुसारी, योजना र केही कार्यान्वयनको थालनीले नै लक्षणहरु देखिन थालेको महसुस भएको छ कि समानता र समावेशीकरणको कुरा कति सैद्धान्तिक र कति व्यवहारिक हुदैछ ? व्यक्तिगत विचारको कुरालाई अलि टाढा नै राख्दै वैधानिक रुपमा नेपालको वर्तमान संविधानलाई आधार मानी रहदाँ प्रस्तावनामा नै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता…….वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, धार्मिक…… सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी……..सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न …. जस्ता वाक्य तथा शब्दहरुले भरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान जहाँ पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको बारेमा सम्बोधन गरिएको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मानव अधिकार, समावेशीकरणको बारेमा संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम व्यवहारिक हिसाबमा कार्यावयन कति छ भन्ने न देख्न, लेख्न र पढ्न पाइन्छ तथापि संविधानमा उल्लेख भने गरिएको छ । संविधानको धारा १८ मा मौलिक हक अन्र्तगत “महिलाको हक” धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक जहाँ सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायलाई सहभागीता गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै वैधानिकताका केही उदाहरणीय बुदाहरु मात्र हुन व्यावहारिक अभ्यासहरुको ज्वलन्त उदाहरणहरु त नगन्य छन् । यस्ता राज्यले गरेको व्यवस्थालाई कसरी, कहिले, कहाँ र कसले अनुसरण गर्ने त?
यसै गरी नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि राजनितिमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका लागि मख्य त महिलाहरुले हालसम्म पनि सधै विद्रोह र लडाई नै गरिरहनु परेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिदैन ।राजनितिमा महिलाको सहभागीताका लागि राज्यले नै संविधानत व्यवस्था गरेको भएता पनि यस विषयमा नेतृत्वकर्ता, राजनितिककर्ताहरुमा जगडिएको पितृसतात्मक सोंच, अभ्यास र राज्य कै संरचनाको कारण आज पनि महिलाको राजनितिमा सहभागीताका लागि महिला छुट्टै तरीकाले जनवकालत, पैरवीका लागि समय खर्चिनु परिरहेका देखिन्छ । यतिले मात्र नभएर अर्कोतिर महिलाहरुको राजनितिमा सहभागीताका लागि अग्रज, मान्यजन, नातावाद, कृपावाद र घुषखोरी प्रवृतिको लज्जास्पद खेलमा भाग लिन परिरहेका छ । राजनितिमा निति हराएर राज मात्र गर्ने विकृत अभ्यासहरु पनि बढ्दो क्रममा सुन्न र देख्न थालिएको छ । यसरी नियाली रहदा मैले त अधिकारको कुरा त अभिलेख गरेर देखाइने दस्तावेज मात्र रहेछ भन्ने बुझ्न बाध्य हुदैछु ।
केही राजनितिक नेतृत्वकर्ता, कार्यकर्ताहरुसंगको भलाकुसारीमा सुनिरहेको कुरा यथार्थ भन्दा अलि भिन्न लाग्छ मलाई । यस आसन्न चुनावी र धेरै जसो झुण्ड झुण्ड बीचको चर्चामा महिला, यौनिक तथा अल्पसंख्यक, अपांगता भएको व्यक्तिहरु, यी जात ती जात अगाडी आउनै सक्दैन, सक्दैन बोल्नै सक्दैन, समय दिनै सक्दैन, सक्दैन कुरा राख्नै सक्दैन, जान्दैन…. सक्दैन आदि इत्यादि…..। तर यसो भनी रहदा मानस्पटलमा यस्तो प्रश्नहरुको आइरो लाग्छ कि ती झुण्डका गफाडीहरु कुन पार्टीका कार्यकर्ता होलान्। कुन दलले जन्माए होलान अनि कुन दलले हुर्काए होलान् यिनीहरुले आफु आबद्ध भएको वा आफुले आस्था राखेको राजनितिक दलको बारे के के कुरा थाहा होला? दलले कति अभिमुखीकरण गराए कि छैन होला? दलले कार्यकर्ताहरुलाई अभिमुखीकरण गराउछ कि गराउदैन होला? देशको कानुन, विधि विधान बारे पढाउछ कि पढाउदैन होला? ………यस्तै अन्योलतामा गुजारिरहेको यो दैनिकीमा अर्को म आफुलाई गम्भीर लागेको प्रश्न … महिलाहरुलाई राजनितिमा समावेश र सहभागीताको लागि किन दलहरु आरक्षण र नितिमा उल्लेख गरिएको कुरा पनि लागु गर्न हिच्किचाहट गरिरहेको होला ????
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, “१७. उम्मेदवारको मनोनयन अन्र्तगत प्रष्ट रुपमा “ मनोनयन पत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ” यस वाक्यहरुमा कही कतै पनि महिला ‘उप’ पदमा मात्र रहनु पर्ने भन्ने उल्लेख छैन तर वर्तमान अभ्यास र सार्वजनिक भएका गरिएका अध्यावधि त महिलाको सहभागीता त्यो पनि ‘उप’ र ‘सदस्य’ पद मात्र देखिन्छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको निर्वाचित महिलाहरुको तथ्याकं अनुसार “अघिल्लो निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तह मध्ये गाउंपालिका अध्यक्ष ११, उपाध्यक्ष ४२४, नगर प्रमुख ७, उपप्रमुख २७६, ६२ वडा अध्यक्ष, महिला खुल्ला वडा सदस्य ६,७४३ र समावेशी अन्र्तगत दलित महिला वडा सदस्य ६,५६८ र अन्य महिला वडा सदस्य भनेर २६५ रहेको छ ।” यो तथ्याकंको आधारमा विश्लेषण गर्दा पनि प्रमुख÷अध्यक्ष पदमा २.४ प्रतिशत, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख पदमा ९३ प्रतिशत र वडा अध्यक्ष पदमा १ प्रतिशत मात्र महिला निर्वाचित भएको अवस्था छ । तर यस आसन्न निर्वाचनका लागि विगतको यस्ता नतिजा र अवस्थालाई पनि पुर्नविचार र विश्लेषण गर्नु सबै नेतृत्वकर्ता, अनुयायी, राजनितिक दलहरुको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुनुपर्ने होइन र??
यस्ता सबै अभ्यास र निर्णयले पनि छर्लङ्ग हुनछ कि हामी कति पितृसत्तात्मक संरचना र सोचमा जगडिएको छौं ? सिद्धान्तको कुरा गर्दा हामी समता र समानताको कुरा गर्न कति पनि हड्बड् गर्दैनौं तर व्यवहारमा त्यही काम गर्न अझै पछाडि नै र्छौ । हाम्रो सरंचनागत अभ्यास पनि उत्ति नै नाजुक छ । समानताको लागि समता भन्ने नाममा कतै समिति गर्ने घेराहरुको संरक्षण पो भएको हो कि भन्ने आभास हुनु पनि स्वभाविक नै लाग्छ ।
यसैले पनि म एक मतदाताको हैसियतले मेरो अपेक्षा र अनुरोध के भने आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि कुनै पनि राजनितिक दलमा कोही महिला, सिमान्तकृत तथा अप्पसंख्यक समुदाय नेतृत्व गर्न अग्रसर र इच्छुक भएको खण्डमा खुल्ला रुपमा स्वागत गर्दै सहभागीताका लागि तयार गरौं । परिवर्तन नितिनियम मार्फत होइन कार्यान्वयन र अभ्यासबाट शुरु गरौं । अरुलाई पहिलो भएको हेर्नु भन्दा पनि आफु पहिलो भएर उदाहरणीय थालनी गरौं ।