पछिल्लो पटक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मातहत रहेको प्रहरी प्रशासनले कथित् पत्रकारिताको नाममा जो कोही व्यक्तिको स्वतन्त्रता र उसको जीवनमा आईपर्ने नैतिकता आदिको ख्याललै नगरी जताभावी भिडियो खिचेर प्रचार–प्रसार (अपलोड) गर्दै हिँड्ने ‘यु ट्युबर !’ भनिनेहरुलाई पक्डदै, थुन्दै गरेको भनने समाचारहरु आएको छ । जुन कुरो धेरै राम्रो हो । किनभने, नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ पत्रकारिता गर्न, ब्लगर बन्न, लेखक बन्न कुनै व्यक्ति स्वयमले नैतिकता र सामाजिक बन्धनमा बाँधिएर र, व्यक्तिगत रुपमा पनि के लेख्दा, प्रचार–प्रसार गर्दा देश, समाज, संघ–संस्था र व्यक्तिहरुलाई दूरगामी असर पर्छ/गर्छ भन्ने ख्याल गर्नु पर्दैन । हुन पनि नेपालका अधिकांश पत्रकार, ब्लगर, लेखक, समीक्षक, विज्ञ, विद, कार, वरिष्ठ आदिको फुर्को झुन्ड्याईएकाहरुले स्व–बन्धन वा भनौं कुनै नैतिकता र व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोध नै नगरी जे पनि लेख्ने, जे पनि बोल्ने, जे पनि प्रचार–प्रसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालका अधिकांश पत्रकार, ब्लगर, लेखक, समीक्षक, विज्ञ, विद, कार, वरिष्ठ आदिको फुर्को झुन्ड्याईएकाहरुले कुनै नैतिकता र व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोध नगरी जे पनि लेख्ने, जे पनि बोल्ने, जे पनि प्रचार–प्रसार/प्रशारण गर्ने छुट पाएभैmँ लाग्छ ।
हो, नेपालका यु ट्युब च्यानलहरुले केही समयअघि अभिनय क्षेत्रका कलाकार पल शाहबारे (बलात्कार केस !) नतहुँ जिल्लासम्मै गएर गरेको रिपोर्टिङ/नकारात्मक सामग्री प्रशारणको घटनापछि नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रेस काउन्सिलले त्यस्ता यु ट्युब च्यानल र यु ट्युबरहरुका विरुद्ध जुन ढंगले कारबाही अगाडि बढाउन खोजेको छ, त्यसलाई सबै नेपालीले सकारात्मक ढंगले लिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल प्रेस काउन्सिलको सो कदमलाई ‘जन्मदै खोटा मन लिएर जन्मेका !’ यु ट्युब च्यानल र यु ट्युबरबाहेक सबैले विस्तारै स्वागत नै गर्ने छन् । भनिन्छ नेपालमा सञ्चालन भएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी यु ट्युब च्यानल र यु ट्युबरहरुले आप्mनो च्यानल दर्ता नगरीकनै सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यसरी दर्ता बिनै र राज्यलाई राजस्व मारेर कसरी यु ट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न सकेका होलान् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
सरकारले अब यु ट्युब च्यानलका साथै जस्तै नेपालमा च्याउसरि खुलेका अनलाइन न्युज पोर्टल (उनीहरु आपूmलाई डिजिटिल पत्रिका भन्ने गर्छन् ।) र अनलाइन न्युजका सञ्चालकहरुलाई पनि आप्mनो च्यानल/न्युज पोर्टल अनिवार्य रुपमा दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न नदिने र आप्mनो अनलाइन न्युज पोर्टलमा छापिने सामग्री, खास गरी लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट, एङ्कर न्युज आदि कसले लेखेको/तयार पारेको हो ? सो व्यक्तिको फोटा, छोटो परिचय, इमेल, मोबाइल नम्बर आदि पनि राख्नैपर्ने ‘वाध्यतात्मक व्यवस्था !’ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था नगर्दा हाल अनलाइन सञ्चालकहरु आपैmले आप्mनो अनलाइन न्युज पोर्टलमा कसैलाई नक्कली नाममा लेखाएर वा आपैmले कसैको नक्कली नाममा अन्टसन्ट लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट, एङ्कर नयुज आदि लेखेर/छापेर पनि आपूmलाई मन नपरेका संघ, संस्था, व्यक्ति, राजनैतिक दल, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता आदिका विरुद्ध अनर्गल ढंगले समाचार, लेख, रचना, फिचर, आलेख, विशेष रिपोर्ट, एङ्कर न्युज आदि भन्दै जताभावी लेख्ने/छाप्ने गरेको यत्रतत्र देखिन्छ/भेटिन्छ ।
त्यसैले हालै नेपाल सरकार र नेपाल प्रेस काउन्सिलले चालेको कदमलाई ‘जन्मदै नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जालहरु जस्तै फेसबुक, भाइबर, ह्वाटस् एप, ईमो, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, ट्वीटर, यु ट्युब, ब्लग र अनलाइन न्युज पोर्टल (जसले आपूmहरुलाई डिजिटल पत्रिका भन्ने गर्छन् ।) लगायतलहरुले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्दा एकाउन्टमा आप्mनो (खोल्ने व्यक्तिको) नागरिकता नम्बर अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने, नागरिकता नबनाएको व्यक्ति वा नागरिकता नभएको व्यक्ति भएमा सो व्यक्तिको जन्म दर्ता वा मतदाता परिचयपत्र नम्बर, पासपोर्ट नम्बर, ड्राइभिङ लाइसेनस नम्बर आदि अनिवार्य रुपमा राख्नैपर्ने साथै कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल खोल्ने व्यक्तिले आप्mनो सक्कली फोटा पनि अनिवार्य राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै नागरिकताअनुसार सक्कली नाममा मात्रै एकाउन्ट खुल्ने अन्यथा एकाउन्ट नै नखुल्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था गर्नेतर्पm सरकारले गृहकार्य सुरु गरी हाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
हनु त विसं २०७७ माघ २७ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, हाल आएर सो बारेमा कतै केही चाईँचुईँ छैन । वास्तवमा वर्तमान सरकारले पनि सोही निर्देशिकामा थप व्यवस्था गरेर चाँडो सो निर्देशिका ल्याए हुन्थयो । त्यसो गर्न सकेमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्पत हाल भई रहेको अनेक अपराध कार्यहरु स्वतः स्पूmर्त रुपमा रोकिन्छ ।
सरकारले जति सक्दो चाँडो नेपालबाट सञ्चालित यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल (उनीहरु आपूmलाई डिजिटल पत्रिका भन्छन् ।)) लाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, सञ्चालक, प्रधान सम्पादक, सम्पादक, उपसम्पादक, सम्वादाता, समाचारदाता एवम् टिममा रहेका सबै सदस्य तथा अन्य कर्मचारीको पनि परिचय, फोटा, मोबाइल/फोन नम्बर राख्नैपर्ने, सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर, कम्पनी दर्ता नम्बर प्रेस काउसिन्ल दर्ता नम्बर अनिवार्य रुपमा खुलाउनैपर्ने, कार्यलय रहेको ठेगाना र साइन बोर्ड राख्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल/डिजिटल पत्रिकामा समाचार छाप्दा वा प्रसारण गर्दा (खासगरी अनलाइन न्युज पोर्टल/डिजिटल पत्रिकामा लेख छाप्दा/प्रकाशित गर्दा) लेख्नेले जुनसुकै नाममा जेसुकै लेखे तापनि, छाप्ने/प्रकाशित गर्ने अनलाइनहरुले लेखकको परिचय, लेखकको सक्कली फोटा, इमेल (सम्पर्क नम्बर नभए पनि) राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र भने, ‘खोटो नियत लिएर जन्मेका/स्थापना भएका अनलाइन न्युज पोर्टलहरुले आपूmलाई मन नपरेका व्यक्ति, संघ–संस्था, राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्ध आपूmले भनेको मान्ने मान्छे लगाएर वा आपैmले पनि अनेक नक्कली लेख, आलेख, फिचर लेखाउने, छपाउने/प्रकाशित गर्ने क्रम नरोकिने देखिन्छ ।
त्यसैले सरकारले अनलाइन न्युज पोर्टलहरु अनिवार्य दर्ता गर्ने, नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा खालको नयाँ निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ । यसो किन गर्ने ? भन्दा कतिपय यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडिया (खासगरी साप्ताहिक पत्रपत्रिका र केही दैनिक पत्रपत्रिका) हरुको (सबै होइन !) उदण्डता र गैर जिम्मेवारपूर्ण प्रस्तुति (खासमा फेक न्युज/भूmटो समाचार लेख्ने र अरु कसैलाई नक्कली नाममा लेख लेखाउने) लाई रोक्नलाई पनि यसो गर्नैपर्ने देखिन्छ । हुन त यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताको पनि कुरो आउँछ नै । तर, हुन त यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रताको पन हो । उस्तै परे कुनै व्यक्ति विशेष, संघ, संस्था, राज्य र राज्य शक्तिमा पहुँच नभएका वर्ग, समूह, लिंग, क्षेत्र र सीमान्तकृत जातजातिका अगुवाहरुलाई लक्षित गरेर जताभावी समाचार लेख्ने, कुनै व्यक्ति विशेषलाई उचालेर नक्कली नाममा लेख लेखाउने मिडियाहरु (अनलाइन न्युज पोर्टलहरु) को दर्ता खारेज गर्ने वा बन्द नै गर्नेसम्मको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले पत्रकारिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका खास गरी अनलाइन न्युज पोर्टलहरुलाई मात्रै लक्षित गरेर अलग्गै नियम, कानुन र निर्देशिका ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
हुन पनि कतिपय यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टलहरु आम मानिसहरुलाई सही ढंगले सूचना दिनु र सुसूचित गराउन सच्चा पत्रकारिता गर्नेभन्दा पनि निश्चित उदेश्यसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न !’ र कुनै व्यक्ति, समूह वा संघ–संस्था विरुद्घ ‘माल इन्फोर्मेसन, मिस इन्फोर्मेसन, डिस इन्फोर्मेसन, इन्फोडेमिक !’ ढंगले लेख छपाउन र समाचार छाप्न आएका छन् । त्यसैले उस्तै परे निश्चित उदेश्यसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न !’ र, ‘माल इन्फोर्मेसन, मिस इन्फोर्मेसन, डिस इन्फोर्मेसन, इन्फोडेमिक लेख र समाचार छाप्ने/प्रशारण गर्ने अनलाइन नयुज पोर्टल र यु ट्युब च्यानललाई बन्द गर्दा फरक पर्दैन ।