काठमाडौं : घटना १ : पाल्पाको युनाइटेड मिसन अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाबापत सरकारसँग १२ करोड ७ लाख ३७ हजार रुपैँया लिन बाँकी रहेको जनाएको छ। आगामी वैशाख ५ गतेसम्म रकम उपलब्ध नगराए बीमा सेवा नै कटौति गर्ने अस्पतालले चेतावनी दिएको छ।
घटना २ : धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले करिब साढे २३ करोड रुपैँया बीमा रकम पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि सेवा बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो।
सरकारको महत्वाकांक्षी योजना मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। बीमितले प्रभावकारी सेवा नपाउँदा र बीमाबापतको रकम समयमा सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम चुस्त दुरुस्त बन्न नसकेको हो।
पटक-पटक फेरिने स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारको महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको बताए पनि बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्न संवेदनशिल देखिँदैनन्। नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रत्याभूति दिलाउने महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा सावित हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार हालसम्म ५३ लाख ४ हजार २७० नागरिक बीमित छन्। २०७२ सालदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ६ वर्षमा कूल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशतमात्रै बीमित भएको तथ्याकंले देखाउँछ।
त्यस्तै बीमामा कार्यक्रमको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न चिन्हसमेत उठेको छ। बीमित अधिकांशको गुनासो छ, चुस्त दुरुस्त सेवा पाइएन। बीमा त गरियो तर, अस्पतालले सर्वसुलभ र विरामीमैत्री सेवा दिँदैनन्।’ केही बीमितहरुले त बीमाबापत प्राप्त हुनुपर्ने उपचार र औषधिसमेत पाउन सकेका छैनन्।
बीमित किन नवीकरण हुन मान्दैनन्?
अधिकांश बीमितहरु नवीकरण हुन नमान्ने गरेको पाइएको छ। बीमा गरेकामध्ये ३० प्रतिशत बीमितले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।
लक्षित वर्गबाहेक आम नागरिक कमैले नवीकरण गराएका छन्। लक्षित वर्गको स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान छ। तर, लक्षित वर्गबाहेककाले योगदान रकम तिर्नुपर्ने भएकाले नवीकरण गर्न आनाकानी गर्ने गरेको बीमा वोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन्। नवीकरण नगर्नेहरुलाई बोर्डले नवीकरण गर्न बाध्यकारी बनाउँदैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला नवीकरण सेवाको सन्तुष्टिसँग जोडिएको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति निर्माण गरेर स्थानीय सरकारलाई अख्तियारी दिने र स्थानीय सरकारलाई अपनत्व दिने तयारी छ। कर्मचारी अभाव भएर पनि बीमाबापतको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा असहजता भएको छ,’ उनले भने।
भुक्तानीमा ढिलाइ किन?
बोर्डकाअनुसार विसं २०७८ फागुन मसान्तसम्म १६ अर्ब ७९ लाख ६८ हजार रुपैँया अस्पतालहरुले भुक्तानी पाएका छन्। तर, सूचीकृत अस्पतालहरुले २४ अर्ब २५ करोड रुपैँया दाबी गरेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड रुपैँया उपलब्ध गराएको थियो।
बोर्ड बीमाबापतको रकम यथाशिघ्र भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकार्छ। ‘अस्पतालको दाबी प्राप्त भएपछि बोर्डले रुजु नगरेर भुक्तानी दिन मिल्दैन। रुजु गर्ने क्रममा ‘अटोमेसन’ छैन। सेवा लिनेको संख्या दैनिक बढेको र रुजु गर्ने लोड बढेको छ,’ बसौलाले भने।
उनले रुजु नगरिकन भुक्तानी दिन नमिल्ने बताए। त्यही भएर पनि भुक्तानी ढिलो भएको उनको भनाइ छ। ‘अस्पतालबाट प्राप्त भएका दाबी रकमको विवरण केलाउँदा कहिलेकाहीँ कमजोरी पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता दाबी रुजु हुन सक्दैन,’ उनले भने।
बीमाबापतको भुक्तानी नियमितरुपमा भएको उनले बताए। अब स्वास्थ्य बीमाबापत साढे चार अर्ब रुपैँयामात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको सरकारको तथ्याकंमा उल्लेख छ।
को-को भए लाभाञ्वित?
सरकारको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १५ लाख ८ हजार ५१४ परिवार बीमित छन्। कूल बीमितमध्ये सेवा लिनेको संख्या २० लाख ८९ हजार ५९९ रहेको छ। बोर्डकाअनुसार ७७ जिल्लाका ७४५ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम पुगेको छ। ४४१ वटा सरकारी तथा निजी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सूचीकृत छन्। अति गरिब परिवारको बीमित सदस्य संख्या ६ लाख ३४ हजार ७३५ रहेको छ। एचआइभी संक्रमित परीवारको बीमित सदस्य संख्या ९३ हजार ६२९ रहेको बीमा बोर्डले जनाएको छ। कुष्ठ रोग संक्रमितको परिवारको बीमित सदस्य संख्या २८४९ रहेको छ।
