पाँचथर : नेपाल सरकार राष्ट्रिय भुमि आयोगले जिल्ला समितिमार्फत स्थानीय सरकारसमक्ष सम्झौता गरेको छ । शुक्रबार पालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुमाझ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
भुमिहिन दलित,भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई व्यवस्थित कार्यक्रमका लागि पाँचथर आएका केन्द्रीय सदस्यद्वय दाताराम खनाल र टेकबहादुर शाहले दोहोरो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
उक्त सम्झौतापछि जिल्ला समिति र स्थानीय तहले ३५ दिने सूचना जारी गर्ने र काम थालनी गर्ने भएका छन् । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको जनाउँदै केन्द्रीय सदस्य खनालले एेनको दफा ५२ ‘ख’ को उपदफा ४, तथा नियम ४१ ‘ख’ को उपनियम बमोजिमका नकारात्मक सूचिका जग्गाहरुको पहिचान गरी आयोग र जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने बताइएको छ । आयोगका सदस्य खनालले आयोगका अनुसुचिबारे अन्तरक्रियामा प्रस्तुती दिएका थिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रमा सहभागी सरोकारवालाहरुले समस्या र चुनौतीबारे आ–आफ्ना बिचार राखेका थिए । आयोगको सम्झौता फिदिम नगरपालिकामा, मिक्लाजुङ, तुम्वेवा, फाल्गुनन्द, फालेलुङ र हिलिहाङ पालिकाले सम्झौता पत्र बुझेका छन् । अन्य याङवरक र कुम्मायक पालिकाले जिल्ला आयोगबाट सम्झौता बुझ्ने जनाएको छ ।
सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको पत्र केन्द्रीय सदस्य खनालबाट पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले बुझेका छन् ।
सदस्य खनालले तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको काम कारवाहीलाई आधारमानि काम गर्न निर्देशनसहित लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । जिल्ला भुमि आयोगका अध्यक्ष दिनेश लावतीको अध्यक्षमा सम्झौता र अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो ।-सौर्य अनलाइनबाट
