काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित भएकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीचको सम्झौता अनुमोदन भएकोमा निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेका हुन् । संसद्बाट केही बुँदामा रहेको अस्पष्टतासमेतलाई प्रष्ट पार्दै व्याख्यात्मक घोषणासाथ सम्झौता अनुमोदन भएकोमा सबै भ्रम चिरिने महासंघको विश्वास छ । नेपाल र एमसिसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनपछि कार्यान्वयन सुरु हुने अपेक्षासमेत उसले गरेको छ । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने महासंघद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार कोरोनाबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन हँुदा महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको ढोकासमेत खुल्नेछ ।
एमसिसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागिसमेत नमुना बन्न सक्नेछ । अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) ले तदारुकतासाथ काम गर्नुपर्ने र सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ । तीन दर्जन बढी मुलुकमा एमसिसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको छ । सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको सन्देश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायतासमेत भित्रिने विश्वास महासंघको छ ।
त्यसैगरी सिएनआईले पनि संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिमका आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने विश्वास गरेको छ । एमसिसी अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसिसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमुना साबित हुनेछ । विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्था अन्त्यका लागि एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ । एमसिए नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रह गर्दछौँ । एमसिसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चार सय केभी क्षमताका लप्सीफेदी–रातामाटे, रातामाटे-हेटौँडा, रातामाटे-दमौली-बुटवल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ । साथै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु-दाङ खण्ड स्तरोन्नति सो क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनले देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउनेतर्फ नेपाल सरकार एवं सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायको जोड रहनुपर्ने पनि उसले जनाएको छ । नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनोट गरेका परियोजना कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागिसमेत उपयोगी हुने र समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने परिसंघको भनाइ छ ।
