लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

प्रदेश सरकारका दायित्व

नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रदेश सरकार नयाँ संरचनाका रूपमा अस्तित्वमा आएको छ । प्रदेशलाई आफ्नो प्रशासनिक संरचना आफैँ बनाउन सक्ने स्वायत्तता छ । प्रदेश सरकार संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुकूल हुने सङ्गठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, कार्यविधि र कानुन निर्माण, अनुगमन तथा स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सङ्घ र स्थानीय तहबीच पुल बन्ने गरी अगाडि बढ्न सके मात्र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताले सङ्घीय प्रणालीको सफलतामा योगदान पुग्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्षमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्नुपर्ने कदमबारे देहायका कुरालाई विचार गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
 (२०७८ फागुन ६ मा उपसचिवका लागि सोधिएको प्रश्न)
– क. प्रदेश सरकारले संविधानतः खेल्न सक्ने उत्तम भूमिका र सम्पादन गर्न सक्ने मुख्य–मुख्य कामहरू,
– ख. उपयुक्त काम गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम प्रशासनिक सङ्गठनात्मक स्वरूप, जनशक्ति व्यवस्थापन, त्यसको परिचालन, नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली,
– ग. अन्तर स्थानीय तह समन्वय र केन्द्र तथा स्थानीय तहबीचको पुलको भूमिका निर्माण गर्न आवश्यक संरचनागत तथा कानुनी व्यवस्था,
– घ. विकास निर्माणका कामलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी तलसम्म लैजान चाहिने प्रशासनिक, प्राविधिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था,
– ङ. आफूले सम्पादन गरेका कामको पृष्ठपोषण, अनुगमन, मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य प्रणाली र नतिजाप्रतिको उत्तरदायित्व ।

प्रदेश सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन
– नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यी सरकारबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वका आधारमा सम्बन्ध रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको यस व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकार सङ्घ र स्थानीय तहको बीचमा रहेर आफूलाई प्राप्त एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको प्रयोगमार्फत आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक विकास निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्दै सङ्घ र स्थानीय तहबीचमा रहेर पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यस अर्थमा प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ चाल्नुपर्ने कदरबारे कार्यान्वयनयोग्य सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
क. प्रदेश सरकारले संविधानतः खेल्न सक्ने उत्तम भूमिका
– नेपालको संविधानले दिएको प्रदेशको एकल अधिकारको प्रयोग गरी प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षा, विकास, सुशासन कायम गर्ने,
– नेपालको संविधान, सङ्घीय सरकारको कानुन, नीति, योजना, लक्ष्यबमोजिम हुने गरी प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक विकासको योजना, नीति, लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य गर्ने,
– संविधान, कानुनबमोजिम बजेट निर्माण गरी विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने,
– सङ्घ र स्थानीय तहको पुलका रूपमा आफूलाई विकास गरी नेपालको संविधान, सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
सम्पादन गर्न सक्ने मुख्य–मुख्य काम
– एकल अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा संविधान र सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने,
– तीन तहको साझा अधिकारको विषय संविधान र सङ्घीय कानुन अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने,
– प्रदेशभित्रका साधन स्रोतको आकलन गरी संविधानभित्र रहेर नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने,
– आफूलाई प्राप्त राजस्व अधिकारको प्रयोग गरी राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, स्रोत साधन जुटाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको साझा राजस्वको विषयमा आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड बनाई स्थानीय तहबाट राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिने विवादको समाधान गर्ने,
– स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने,
– स्थानीय योजना, कानुन, नीति निर्माणमा स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
ख. उपयुक्त काम गर्नका लागि चाहिने न्यूनतम प्रशासनिक सङ्गठनात्मक स्वरूप
– प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या सानो आकारको बनाउने, पाँचदेखि सातसम्म हुने गरी प्रदेश मन्त्रालयको स्थापना गर्ने,
– प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कार्यालयको सानो संरचना तयार गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दक्ष कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सङ्घीय कानुनले तोकेको मापदण्डभित्र रही प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घसँग समन्वय गरी प्रत्येक मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने सचिव माग गरी सचिवहरूको पदस्थापन गर्ने,
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्घबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई सेवा समूह, शैक्षिक योग्यता, कर्मचारीको रुचि एवं मागबमोजिम प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने,
– यसबाट नपुग हुने अरू कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने ।
परिचालन, नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली
– प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको प्रदेशभित्र पदस्थापन र सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने,
– प्रदेश मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायमा कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने,
– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने,
– प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो र मातहतका निकायको कामको अनुगमन गर्ने,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गर्ने ।
ग. अन्तर स्थानीय तह समन्वय र केन्द्र तथा स्थानीय तहबीचको पुलको भूमिका निर्माण गर्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्था
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा आफ्नो प्रदेशका समस्या स्पष्ट राखी देखिएका विवादको अन्त्य गर्ने,
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा तीन तहबीचमा असल सम्बन्ध विस्तार गरी सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वलाई थप बलियो बनाउँदै जाने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश समन्वय समितिको सुदृढीकरण गरी यसको बैठक नियमित गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबीच असल समन्वय स्थापना गर्ने,
– जिल्ला समन्वय समितिको सुदृढीकरण गरी जिल्लाभित्र कार्यरत तीन तहका कार्यालयबीच समन्वय, सहजीकरण एवं अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने,
– पालिकाहरूमा सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरी पालिकाहरूको आय र व्ययको जाँचपडताल गर्ने, वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पक्षलाई बलियो बनाउने ।
कानुनी व्यवस्था
– प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन तर्जुमा गर्ने,
– स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सुविधा सम्बन्धमा एकरूपता हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने ।
घ. विकास निर्माणका कामलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी तलसम्म लैजान चाहिने प्रशासनिक व्यवस्था
– प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत सानो आकारमा प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गर्ने,
– कृषि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायत आधारभूत सेवा एवं विकास निर्माणका सेवा प्रभावकारी बनाउन मिल्दोजुल्दो सेवालाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह हुने गरी प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने,
– सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका क्षेत्रगत कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जिल्लास्तरमा मिल्ने जति सेवालाई एउटै छानामुनिबाट उपलब्ध गराउने,
– सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय योजना, नीति एवं लक्ष्यबमोजिम हुने गरी प्रदेशभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना तर्जुमा गर्न प्रदेश योजना आयोगको गठन गर्ने ।
प्राविधिक व्यवस्था
– प्रदेश र जिल्लास्तरमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति आकलन गरी क्षमता विकास गर्ने, यसका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– प्रदेशभित्र कृषि, स्वास्थ्य, वन, सडक, सिँचाइलगायतका कार्यमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नयाँ विज्ञापनमार्फत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
कानुनी व्यवस्था
– प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने,
– प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन तर्जुमा गर्ने,
– प्रदेश योजना आयोगको गठनका लागि ऐन तर्जुमा गर्ने,
– कृषि, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडकलगायतका क्षेत्रगत विषयमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने ।
प्रक्रियागत व्यवस्था
– कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा सरलता र पारदर्शिता हुने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने,
– प्रक्रियागत पक्ष छोटो, सरल हुने गरी सेवा प्रवाहमा आवश्यक पर्ने कागजात, जिम्मेवार पदाधिकारी, लाग्ने समय, लागतसमेत स्पष्ट गरी क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र अनिवार्य गर्ने,
– प्रदेश कार्यालयबाट सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने गरी कार्यालयमा संरचना र प्रणालीको स्थापना गर्ने,
– प्रत्येक कार्यालयमा सुशासन, सदाचार र असल संस्कार संस्थागत हुने संरचना निर्माण गर्ने,
– नागरिकका गुनासोहरू तत्कालै सम्बोधन हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यालयलाई आधुनिक बनाएर अनलाइन सेवा प्रवाह गर्ने, घुम्ती सेवालाई आवश्यकताबमोजिम सञ्चालन गर्ने ।
ङ. आफूले सम्पादन गरेका कामको पृष्ठपोषण, अनुगमन, मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यप्रणाली र नतिजाप्रतिको उत्तरदायित्व
– प्रत्येक कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने पद्धति निर्माण गर्ने,
– कर्मचारीलाई काम गर्न स्वतन्त्रता दिने, प्रत्येक कर्मचारीले गरेको कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने, कामको प्रगति एवं नतिजाको आधारमा उसलाई पुरस्कार र दण्ड दिने प्रणाली स्थापना गर्ने,
– कर्मचारीलाई राम्रो कामको आधारमा उपयुक्त नयाँ जिम्मेवारी दिने, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, क्षमता, दक्षताको आधारमा पदस्थापन गर्ने,
– प्रदेशका प्रत्येक कार्यालयले मासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा आफूले गरेको कामको नतिजासहितको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेस गर्ने र मन्त्रालयले त्यसको प्रतिवेदन प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका प्रत्येक मन्त्रालयको कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, यसको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सभामा पेस गर्ने, प्रदेश सभाबाट प्राप्त निर्देशन, पृष्ठपोषणबमोजिम सुधार गर्दै जाने ।
– उपरोक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी हुने, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा देखिएका विवादहरू समाधान हुने, सङ्घीय संरचनासँग प्रदेशको असल सम्बन्ध विकास हुने देखिन्छ । यसबाट प्रदेश सरकार सङ्घ र स्थानीय तहको सम्बन्ध सेतुका रूपमा विकास भई नेपालको सङ्घीय प्रणाली बलियो हुने तथा नेपालको संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्र

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार