काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को विषय सडकदेखि सदनसम्म विरोधको विषय बनेको छ ।
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका भातृ संगठन एमसीसीको विरुद्धमा सडक तताउँदै गर्दा सामाजिक सञ्जाल पनि एमसीसीबाट अछुतो छैन ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सुर्यराज आर्चाय लेख्नुहुन्छ, ‘राजनीतिका लागि अत्यावश्यक पक्षहरू विचार, संगठन, एजेण्डा, कार्यक्रम र जनसमर्थन हुन् । तर, नेपालका केही दलका हकमा राजनीतिका लागि सत्ता अपरिहार्य बन्न पुगेको छ । यस्ता दलहरूको पतन अवस्यम्भावी देखिन्छ । चेतना भया ।’
त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नुहुन्छ, ‘कोही पानीमाथिको ओभानो नबनौं ।’ उहाँले एमसीसी ल्याउन कसको पालामा के भएको थियो भन्ने भूमिका उल्लेख गरिएको तस्वीर सेयर गर्नुभएको छ ।
भट्टराईको ट्वीटमा बलराम जोशी रिटिव्ट गर्दै लेख्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधिनता सार्वभौमिकता र सम्मान बेच्न र विदेशीको गुलामीमा उच्च प्रतिस्पर्धा रहेछ, धिक्कार छ दलाल नेता मान्नु मेरो पुस्ताले ।’
त्यसैगरी ट्विटरमा सुरज गुरुङ लेख्नुहुन्छ, ‘अमेरिकासँग एमसीसी अनुदान माग गर्ने दुई सरकार प्रमुखहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल हुन् । बाबुराम भट्राई नेतृत्व सरकारको पालामा छनोटमा परेको हो भने सम्झौताको लागि टोली गठन गर्ने प्रचण्ड हुन तथा संसदमा दर्ता ओलीले गरेका हुन् । अब आफैँ भन्नुस कांग्रेसले कहाँ बदमासी गर्यो ?’
आफ्नो नातीलाई चिटिक्क पारेर युलेन्स स्कुलमा पठाएर जनताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलबाट उठाएर ढुंगा हान्न ल्याउन कसरी सकेका होलान् ? लाजशरम भन्ने हुँदैन ? भनेर सिरोमनी ढुङ्गाना ट्विटरमा आलोचना गर्नुहुन्छ ।
प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता योगेश भट्राई भने कार्यकर्ता उचालेर पुलिस कुटाउनु, पुलिसलाई आदेश दिएर कार्यकर्ताको टाउको फुटाउनु, कुरा मिल्दैन, हिड्ने दिशा मिल्दैन फेरि पनि आफू रमिता हेर्नू र सरकारमा बसिरहनु आखिर किन ? उत्तर नभेट्दा, चिहान उधिनेर पनि प्रश्न गर्छ इतिहासले ।
कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी लेख्नुहुन्छ, ‘सडकमा भन्दा आ–आफ्ना नेताहरूको दोहोरो चरित्र र दुई जिब्रे बोलीलाई नियन्त्रण गरेमा नेपाली–नेपालीबीचको सद्भाव राम्रो हुन्छ र निचोड पनि देशको हितमा हुन्छ ।
एमसीसीको विषयलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्दा र सत्ता अनुकुल महत्वमा राख्दा गिजोलिएको स्पष्ट हुन्छ । राजनीतिक दलको यही शैलीका कारण आम नागरिक एमसीसीलाई लिएर त्रसित देखिएका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार दल र नेताहरू मुकदर्शक बनेर बस्नु अचम्मको विषय छ ।
