काठमाडाै : अरुबेला विभिन्न तह र तप्कामा सानो आकारमा माइतीघर मण्डलामा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शनमा देखिए पनि बुधबारको मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
सत्ता गठबन्धन दलले नै विधिवत एमसीसी अनुमोदन नगराउने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूकै नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिका कारण सडकले उत्तेजनापूर्ण प्रदर्शन झेल्नुपरेको हो ।
प्रदर्शनकारीहरू पुलिसको लाठी र पानीको फोहोरासँग पनि हच्किएका थिएनन् । उनीहरू नेपाललाई एमसीसी नचाहिएको र अमेरिकाको गुलाम बनाउन नदिने भन्दै नाङ्गो छातीमा पानीको फोहोरा थाप्दै गरेका देखिन्थे ।
आजभन्दा एकदशकअघि तात्कालिन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसी प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार, चुनावलगत्तै सुशील कोइरालाको सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगे ।
सम्झौता मस्यौदाको चरण केपी ओली, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदै २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले २०७४ सालमा अन्तिम सम्झौता गरेको थियो ।
आफैं सहभागी भएर स्वामित्व लिएको सम्झौताबाट दलहरू युटर्न गर्नुको कारण सार्वजनिक खपत र भोटको राजनीति निर्णायक रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
नेताहरूले तल्लो तहसम्म एमसीसीलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल सम्झौताका रूपमा प्रवाहित गरेका छन् । सत्तारुढ रहँदा एमसीसी प्रस्ताव टेबुल गराउन आग्रह गर्दा सभामुख अग्नि सापकोटाले अटेरी गरेपछि सभामुखसँग एमालेको दूरी बढ्दै गएको थियो ।
तर, अहिले त्यही एमसीसी संसदमा लाने विषयमा एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा बसेको छ । कुटनीतिको मर्यादा नाघेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर पत्र लेख्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पंक्तिलाई एमसीसीविरुद्ध उचाल्नुभएको छ ।
एमसीसी सम्झौता टेबुल गराएरै छोड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान र त्यसविरुद्ध गठबन्धन दलको प्रदर्शन आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।
बाहिर रूपमा एमसीसी देखिए पनि यसले अब मुलुककै राजनीतिमा अनपेक्षित मोड ल्याउने सम्भावना छ । यसैलाई कारण बनाएर दलीय धु्रवीकरणले अर्को मोड लियो भने अन्यथा नमाने हुन्छ ।
