काठमाडौं : सत्तारुढ पाँचदलीय गठवन्धन जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सहमत भएसँगै निर्वाचनबारेको अन्यौल अन्त्य भएको छ । अस्ति शनिबार बसेको गठबन्धन बैठकले जेठ मसान्तभित्र चुनाव गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिने र त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो ।
यस निर्णयले स्थानीय निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक बजारमा सृजना भएका आशंका निवारण मात्र गरेको छैन,गठबन्धनका दलहरु चुनाव चाहँदैनन् भन्ने प्रचारवाजीलाई पनि मिथ्या सावित गरिदिएको छ ।
शनिबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकमा समेत मंसिरमा चुनाव गर्ने गरी छलफल थालेका दलहरु साँझ एकाएक जेठमा निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुग्नुमा शीतल निवासदेखि बालकोटसम्मका दबाब र अन्य बिभिन्न पक्षले भूमिका खेलेको चर्चा गरियो । तर, भित्री कुरा भने अलि फरक रहेको बताइन्छ ।
बताइएअनुसार महान्यायाधिवक्तासहित चार जना वकिलले नेताहरुलाई जेठमा चुनाव गर्न सहमत गराएका हुन् । मंसिरमा तीनै तहको चुनाव एकैचोटी गर्ने गरी प्रारम्भिक तयारी थालिसकेका नेताहरुलाई जेठमै चुनावमा जान सहमत गराउन गठबन्धनका तीन प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र समाजवादीसम्वध्द चार जना कानुन व्यवसायी (वकिल)ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जानकार स्रोतको दाबी छ ।
अस्तिको गठबन्धन बैठकमा शीर्ष नेताहरुसँगै बसेका महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ,वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र गोविन्द बन्दीले कानुनी पाटोबारे नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । उनीहरुले मिति सार्नुभन्दा कानुन संशोधन गरेर भएपनि वैशाखमै चुनाव गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको र त्यसमा शीर्ष नेताहरु सहमत हुँदा जेठ मसान्तको तिथि जुरेको हो ।
छलफलका क्रममा एकै रुपमा प्रस्तुत भएका चारैजनाले शीर्ष नेताहरुलाई संविधान र ऐनमा रहेका प्रावधानको ब्याख्या सुनाएका थिए । जेठमा चुनाव गर्दा र मङ्सिरसम्म सार्दा पर्नसक्ने कानुनी अप्ठेराबारे उनीहरुले नेताहरुलाई ब्रिफ़िङ्ग गरेका थिए ।
संविधानले स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्तताको परिकल्पना नगरेकाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मितिलाई कटअफ डेट मानेर चुनावको मिति घोषणा गर्नु नै संविधानसम्मत हुने र त्यसले राजनीतिक वैधतासमेत प्राप्त गर्ने भएकाले सोहीअनुसार गर्न वकिलहरुले सुझाव दिएका थिए। तर,त्यसका लागि ऐनमा रहेको प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको राय थियो ।
‘संविधानविपरीत भएको कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन हुनुपर्छ । किनभने संविधान र कानुन बाझिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति र कानुन पनि बाझिएको छ । त्यसबारे हामीले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरुलाई कानुनी कुरा भन्यौँ । उहाँहरु पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र चुनावबारे सैध्दान्तिक सहमति जुट्यो’, त्यहाँ सहभागी एक कानुन व्यवसायीले भने ।
संविधानको धारा २२५ र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ३ तथा धारा २१५ र दफा ४ बाझिएको छ । संविधानको धारा २१५ मा नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने कुरा प्रष्ट लेखिएको छ ।
यता,स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल सकिनु २ महिनाअगावै चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ मा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिलाई कार्यकाल प्रारम्भको भएको मानिने लेखिएको छ ।
२०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । ऐनअनुसार वैशाख ३१ लाई कार्यकाल प्रारम्भ भएको मिति मान्दा संविधानअनुसार असार १४ र असोज २ मा निर्वाचित भएकाहरुको हकमा पाँच वर्षे कार्यकाल पुग्दैन ।
यस्तो अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो चरणका निर्वाचनबाट आएका धेरै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले संविधानले दिएको पाँच वर्ष कार्यावधि पूरा गर्न पाउँदैनन् ।
‘उनीहरुको हकमा के हुन्छ ? बाझिएका कानुनलाई यथावत राखेर चुनावमा जाँदा भोलि चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ पनि हामीले नेताहरुलाई सुझाव दियौँ’,ती वकिलले भने, त्यसैले चुनाव सार्नुभन्दा कानुन संशोधन गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रह्यो ।’
कानुन वयवसायीहरुको सुझावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बाहिर प्रेसर धेरै आएकाले आफू पनि चाँडोभन्दा चाँडो चुनाव गराउने पक्षमा रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसका लागि के-कस्ता कानुनी जटिलता छन् भन्नेमा उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले जेठमै चुनाव गरौँ,सारै दबाब आयो भन्नुभयो, हामीले कानुन संशोधन गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दियौँ’, उनले भने ।
सत्ता साझेदार दलहरु निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति वरपरै चुनाव गर्न तयार भएसँगै अब कानुनी जटिलता फुकाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षी एमालेको काँधमा पुगेको छ । एमालेले हाउसको अवरोध जारी राखेको अवस्थामा ऐन सँशोधन नहुने र विद्यमान कानुनअनुसार चुनावमा जान नमिल्ने अवस्थाका बीच एमालेमाथि प्रश्न तेर्सिएको हो ।
अहिले देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन र चुनावको सुनिश्चितता गराउन एमालेसँग हाउसको अवरोध हटाउनुको विकल्प छैन । अन्यथा सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउने ऊमाथि पनि त्यहि आरोप लाग्ने निश्चित छ ।
एमालेले हाउसको अवरोध जारी राखेर ऐन संशोधन हुन नदिने अवस्था ज्यूँकात्यूँ रहेकाले चुनावको मिति पछि धकेलिन सक्ने आशंका उस्तै छ । एमाले नेताहरुले चुनावको कुरा गरेपनि हाउसको अवरोध हटाउने छाँट देखाएका छैनन् । त्यसैले एमालेकै कारण चुनाव पछि धकेलिन सक्ने गठबन्धनका नेताहरुको पनि आशंका छ ।
‘एमालेले आफूलाई मात्रै चुनावको पक्षधर जस्तो गरी प्रचारवाजी गरेको थियो । सरकार र हामी चुनावमा जान तयार भयौँ । सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा चुनावको मिति घोषणा पनि गर्ला’, एक नेता भन्छन्, ‘ऐन संशोधनका लागि सदनमा विधेयक जान्छ । त्यसबेला एमालेले के गर्दो रैछ हेर्नुपर्छ । ऊ साँच्चै चुनावको पक्षमा हो कि सस्तो लोकप्रियताका लागि चर्का कुरा गरेको हो थाहा भैहाल्छ नि !’
त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन गठबन्धनले भनेको जेठ मसान्तभित्र हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भइहाल्ने अवस्था अझै देखिंदैन ।
-जनआस्थाबाट