सरकारलाई कानुन व्यवसायीको सुझाव : संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरौं

  नयाँ बुलन्द
98 Shares

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका कानुनमा देखिएको जटिलता हटाउने भएको छ । आइतबार कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकार र सत्तारुढ दल यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।

‘स्थानीय तह ऐन २०७३  र संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’, प्रवक्ता कार्कीको भनाइ छ । त्यस्तै कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठले पनि संविधान र ऐन बाझिएकाले त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएको बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार