स्वपहिचान खोज्नेहरुः ‘भँडुवा’ !

  निनाम लोवात्ती  243 पटक हेरिएको

निनाम लोवात्ती

मानवअधिकारको उल्लङ्घन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राट्रिष्ट्रय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको सङ्घर्ष हुन गएको छ ।” –नेल्सन मण्डेला ।

विश्वकै लामो जेल जीवन बिताएका राजनेता तथा दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको सङघर्ष हुन गएको छ । त्यसरी फरक धारणा राख्नेहरु अतिजातीवादीको बिल्ला भिर्न वाध्य छन् । खासगरी ऐतिहासिकसंघीयता, भाषाभाषी, समावेशी मात्रै होइन, समानुपातिक समावेशीता अपनाउनुपर्ने भन्ने सन्दर्भ आदिका सन्दर्भमा राज्य पक्षका मिडिया र बुद्धिजीवीहरु (जो आपूm र आप्mनो वर्गबाहेक अरु प्रति अनुदारवादी रुझान राख्छन्) ले यस्तो आक्षेप वा भनौं आरोप लगाउने गरेका छन् ।

फलतः ऐतिहासिक भूमि, जातीय, भाषिक, धार्मिक, भगौलिक÷गैर भगौलिक आदिको आधारमा संघीयता हुनुपर्ने माग गर्नु, जातीय स्वपहिचान स्थापित हुनुपर्ने माग गर्नु, राज्यको हरेक अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीता लागू गर्ने माग गर्नु, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग गर्नु, धर्म निरपेक्षतालाई सबै जातजाति र भाषाभाषीको संस्कार, संस्कृति, मर्म र धर्मअनुसार, उनीहरुको जनजीवनमा व्यवहारिक रुपमै देखिने गरी लागू गर्नुपर्ने भनी माग गर्नृ, त्यसरी माग गर्ने जातजाति वा समुदायलाई यहाँका शासक र शासक वर्गका मान्छेहरुले विभाजनकारी, फुटवादी, जातिवादी, साम्प्रदायीक, समाज भँडुवा, धार्मिक दंगा निम्त्याउने कडीका ‘नाइके !’ आदि ईत्यादिको फुर्काेले सम्बोधन गर्ने गर्छन्, भनी अथ्र्याउने गर्छन् । जबकि २०७२ को पछिल्लो संविधानको धारा ३ ले नै देशलाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भगौलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भगौलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्घिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्घ सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।’ भनिएको छ ।

नेपालको भगौलिक एकीकरण सँग–सँगै पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल सबै जातको पूmलबारी हो । सबैलाई चेतना भया !’ भने तापनि उनका उत्तराधिकारीहरुले सो अनुसार नेपालमा रहेका “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त आदिवासी जातजातिहरुलाई उनीहरुका आ–आप्mनै मौलिक र विशेषतायुक्त भाषा, भेषभुषा, चाडबाड, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत कानुन, रीतिथिति” आदि हुँदाहुँदै पनि राज्यले जबरजस्ती हिन्दु धर्म अपनाउनैपर्ने, हिन्दु संस्कार, संस्कृति मान्नैपर्ने, खस नेपाली भाषा बोल्नैपर्ने, हिन्दु देवी–देवताहरुलाई पुज्नैपर्ने, दौरा–सुरुवाल र ढाका टोपी ओढ्नैपर्ने÷लाउनैपर्ने आदि कार्यहरु व्यववहारमै जबरजस्ती लागू गरियो । नेपालको भगौलिक एकीरणपछि राज्यले त्यसरी जबरजस्ती गर्दा पनि देशमा फुट आएन, जातिवादी नीति भनी कसैले विरोध गरेन । त आन्दोलन र जुलुस नै निकाले ?! किनभने, त्यो वेला  नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा चेतनाको दियो बलेको थिएन । अर्को राम्रो पक्ष वा कामजोरी भनेको नेपालका आदिवासी जनजातिहरु धेरै हदसम्म सहनशील थिए । अभैm पनि उनीहरु सहनशील नै छन् । त्यसैले उनीहरुले राज्यले आपूmविरुद्ध जे गरे पनि सहेरै बसे÷बसेका छन् ! मुख्य कुरो ऊ वेला पढाई थिएन, लेखाई थिएन, चेतनाको स्तर र बुझाईको स्तर त झन् छँदै थिएन । हुन पनि त्यो वेला बाहुनले मात्रै (संस्कृत भाषामा) पढ्न पाउँथे ।

त्यसैले ऊ वेला राज्यले आपूmहरु विरुद्ध जेजस्तो ज्यादती गरे तापनि, ऐन–सवालहरु जारी गरे तापनि नियम, कानुनहरु लागू गरे तापनि हाम्रा बराजु, बाजे र बाबु (चाप फोपा, फोपा र पापा) हरुले सहेरै बसे भन्न सकिन्छ । तर, अबको समय र परिस्थिति त्यस्तो रहेन । किनभने, आजको समय र परिस्थिति भनेको २१ औं शताब्दी हो । यसरी हामी भनिएको जमानामा हामी २१ औंजमानामा प्रवेश गरेका छौं । तर, अभैm पनि राज्य चलाउने र राज्य चलाउनेहरुलाई ‘अर्ति–बुद्धि !’ दिने निश्चित वर्ग र समूहका केही मानिसहरु भने नेपालका अरु जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, सीमान्त वर्ग र समूह आदिका व्यक्तिहरुले विगतमा आप्mनो समुदायमाथि राज्यद्धारा गरिएको÷भएको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार आदिबारे नसुनून्, नपढून् भन्ने मनसाय रहेको देखिन्छ । कदाचित सुनीहाले पनि, पढीहाले पनि र, बुझीहाले पनि सार्वजनिक रुपमा यो कुरालाई बहस र छलफलको विषय नबनाउन् भन्ने चाहन्छन् ।

तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिउहरुले विगतमा आपूmहरमाथि राज्य र राज्य चलाउने पक्षहरुले जानेर वा नजानेर गरेको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दमन गरेकोमा अहिलेसम्म पनि बदलावको भावना लिएका छैनन्, र स्वपहिचानविहीन बनाएकोमा क्षतिपूर्ति समेत चाहिन्छ भनेका छैनन् । बरु विगतमा जे सुकै भएको भए तापनि अबचाहिँ देशको वास्तविक धरातलताअनुसार सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिका संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, रीतिरिवाज, धर्म, चाडपर्व, भेषभुषा आदिलाई पनि व्यववहारमा लागू गरौं ! मात्रै भनेका छन्, भनेका हुन् । त्यस्तै सबै मिलेर देश बनायौं भनेका हुन् । सबै मिलेर देश बनाउने भनेको राज्यको हरेक अंगमा सबैको समावेशी र समानुपातिक ढंगले अनुहार देखिनु पर्छ भनिएको हो । त्यसो भन्नेहरु कसरी साम्प्रदायीक हुन्छन्÷साम्प्रदायीक होइन्छ ? त्यसरी सबैले मिलेर देश बनाऊँ भनी कुरो उठाउनेहरुलाई जातिवादी अर्थात् ‘रेसिस्ट !’ भन्न मिल्छ ? सबै जातजातिले मनाउने चाडबाडलाई मान्ययता दिँदा वा अपनाउँदा कसरी धार्मिक दंगा हुन्छ ? कसरी जातीय भड्काव आउँछ ? यो प्रश्नको जवाफ जरासम्मै पुगेर खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जबक नेपालका मै हुँ भन्ने धेरै जसो बुद्धिजीवीहरुले समेत पातपातमा मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

हुन पनि आजसम्म दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी) लाई राज्यले नै राष्ट्रिय पोशाक भनी प्रवन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि जातीय सद्भाव भड्केको छैन । हिन्दु धर्मालम्बीहरुले मान्ने ‘बडा दसैं’लाई नै राष्ट्रिय चाड मान्ने गरिएको छ, सो अवसरमा देशभर लामो विदा पनि दिने गरिएको छ । तापनि सद्भाव बिग्रेको छैन । तर, अब आदिवासी जनजातिका भेषभुषालाई पनि प्रवन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा, आदिवासी जनजातिहरुले मनाउने चाडपर्वहरुलाई पनि राज्यले प्रवन्ध गर्नु पर्छ भन्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ कि प्रवद्र्यन हुन्छ ? त्यसैले २१ औं शताब्दी भनिएको यो जमानाका कतिपय राज्य पक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मिडियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका अगुवा हौं भन्नेहरुले –‘यो पनि कुनै इस्यु हो र ! यस्तो साम्प्रदायीक र जातीवादी कुरो पनि गर्ने ?’ नभन्दिने हो कि ? बरु ‘ओहो अब यसरी त हुँदैन । अब देशको जातीय, भाषिक, ंिलंगीय, धार्मिक, वर्गीय आधारको बनोट जे छ, त्यसैको जगमा टेकेर राज्यले समावेशीकरणका नीतिहरु बनाउनु पर्छ, अगाडि बढ्नु पर्छ ।’ भनेर सल्लाह, सुझाव दिनु होला भन्ने आशा गरौं होला, होइन त ?

अनि नेपालको हकमा कतिपय आदिवासी जाजातिका नेता वा अगुवाहरु जो छन्, उनीहरु राजनीतिक पहुँचमा पनि पुगेका छन् , उनीहरुले नै जातीय स्वपचिानविहीन अन्य जातजातिहरुले खोजिरहेको वा आप्mनो जातीय स्पहिचान स्थापनाका लागि गरिरहेको संघर्षलाई नैतिक बल दिनु र समर्थन गर्नुको सट्टा ‘फलानो….त अलग्गै जाति होइनन् नि, हामी जस्तै….जाति हो नि !, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आजउराप्र) ले दिने ५० हजार र विदेशीले दिने डलर खानका लागि मात्रै….जाति फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनेर गलत ढंगले हौवा फिँंजाउने गरेका छन् । पहुँचमा पुगेका र नेता भनिएकाहरुले नै त्यसो भनेपछि राज्य, राजनीतिक दल, नेपाली मिडिया, पत्रकार, लेखक, स्वदेशी तथा विदेशी संघ–संस्था, आप्mनै सगोत्री भनिएका जातीय संस्था, अरु जातीय संस्थालगायत आठ–नौं वटा तहभन्दा बढी तह र तप्काबाट ठेलान्मा परेका, पेलान्मा परेका, र हेपाई खाएका÷पाएका जातीय स्वपहिचानविहीन जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, धार्मिक समूह, वर्गहरुलाई कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरु, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बधिन्त संघसंस्था, आइएलओको नेपालस्थित कार्यलय, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आइएनजिओ–एनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, मानवशास्त्री भनिने, समाजशास्त्री भनिने, भाषाविद भनिने, विद्घान भनिने, विषयविज्ञ भनिने, लोकल एनजिओ, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन वा भनौं संघर्ष गरेको २१–२२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुलुङलगायत अन्य किरातीहरुका साथै स्वपहिचानविहीन अन्य धेरै जातजातका पक्षमा मुख खोलेर बोल्न सकेका छैनन्, उनीहरु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुगमा पनि यता न उता भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार