‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवालमा भननु पर्दा हाम्रो देश नेपालमा अभैm पनि गहिराईमा गएर गहन ढंगले बहस र छलफल नै भएको छैन । हुन पनि ठूला राजनैतिक दलका ठूला नेताहरुमा नै ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ बारे पूर्ण ज्ञान नभए भैmँ लाग्छ । यसरी ठूला राजनैतिक दल र ठूला दलका नेताहरुमा नै पूर्ण ज्ञान नभएपछि उनीहरु ‘समावेशी’, ‘समावेशी’ भनेर टार्छन् । ‘समानुपातिक समावेशीकरण’तर्पm प्रवेश नै गर्दैनन् । यसो हुनुमा राजनैतिक दल र तिनका नेताहरुमा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ बारेमा फरक के छ/हो ? ज्ञान नभएरै हो भन्न सकिन्छ ।
जबिकि, जसरी ‘आकाश’ र ‘जमीन’बीच फरक रहेको छ, त्यसरी नै ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ पनि धेरै नै फरक रहेको विषय हो । जस्तो उदाहरणका लागि कुनै समूह ‘समावेशीकरण’ मात्रै बनाउँदा ५१ जनाको समूह भयो । त्यसमा ४५ जना आदिवासी जनजाति, एक जना क्षेत्री, एक जना बाहुन, एक जना महिला, एक जना दलित, एक जना मधेसी, एक जना मुस्लिम, एक जना थारु राखेमा त्यो नै ‘समावेशी’ हुने भयो ।
तर, माथिको ५१ जनाको समूहलाई साँच्चै समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने त ५१ जनामा ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति कति हुन आउँछ ? सोहीअनुसार मात्रै आदिवासी जनजातिलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै बाँकी सिटमा १६ प्रतिशत क्षेत्री, १२ प्रतिशत बाहुन, ५१ प्रतिशत महिला, १३ प्रतिशत दलित, २८–२९ प्रतिशत मधेसी, ४/५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका लगायतलाई समावेश गरेर समानुपातिक ढंगले बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी व्यबहारिक रुपमा हेर्दा ‘समावेशीकरण’ को समान्य सिद्यान्तअनुसारको नीतिसमेत नेपालमा लागू भएको छैन, ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ त अभैm धेरै टाढा रहेको छ । त्यसैले अब यो सवालमा पनि हामीले विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर गहिराईमा गएर बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा यही मंसिर २४ गतेदेखि २७ सम्म काठमाण्डौमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । ‘नेपाली कांग्रेस’ पार्टी भनेको हाल अस्तित्वमा रहेको नेपालकै पूराना राजनैतिक दलमध्ये पहिलो हो भने, स्थापनाको हिसावले तेस्रो वा चौथो दलमा पर्ने राजनैतिक दल पनि हो क्यारे !? (यो विषयमा मलाई खासै ज्ञान नभएको क्षमा पाऊँ है, सम्पादक तथा लेख रचना प्रमुख ज्युहरु !) नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक दल स्थापनाको लामो इतिहास भएको भए तापनि नेतृत्व तहमा भने सँधै ‘आर्य खस/खस आर्य समूह’को हाली–ुहाली रहने गरेको देििखन्छ । त्यसमा पनि अधिकांश बाहुन जातका र, बाहुन जातका पनि केही थर–उपथर विशेष ! का मान्छेले मात्रै एकछत्र ढंगले राजनैतिक दल र राज्यसत्ता (प्रधानमन्त्री भएको) हाँकेको देखिन्छ । बीचैमा थपेर भन्नु पर्दा संयोग कस्तो छ भने, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नेहरु भने सबै जना जस्तै पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, मोतीदेवी/दुर्गादेवी श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचार्य नाराणय विलास जोशी (नेवार) समुदायका मानिसहरु थिए । यो सम्बन्धम जानकारी र सन्दर्भ–स्रोतका लागि ‘विकिपिडिया’ हेरिएको हो ।
भन्ने नै हो भने, मेरो यो लेख पढ्ने अधिकांश महानुभावहरुलाई यो मान्छेले अति नै ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायीक !’ विचार वा भनाइ राख्दो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर, मलाई ‘संकीर्ण, जातिवादी र साम्प्रदायीक ! देख्ने महानुभावहरुले हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठूला र मझौला भनिएका राजनैतिक दलका अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव को–को भए/भएका थिए ? एक पटक उनीहरुको नाम लिस्ट वा भनौं नाम–सूची हेर्नु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।
०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि भने, नेपालका केही राजनैतिक दलले व्यवहारमै र केही राजनैतिक दलहरुले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक +समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भनी विगतदेखि नै उठ्दै आएको आवाजलाई सुन्ने काम हुँदैछ । कुनैकुनै राजनैतिक दलले चाहिँ ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवाललाई थोरै भए पनि व्यबहारमा लागू गरेको/गर्दै गरेको/गर्ने तरखरमा रहेको जस्तो देखिन्छ । अझ हालै सम्पन्न भएको राप्रपाको एकीकृत सम्मेलनबाट त पहिलो पटक आदिवासी जनजाति मूलका राजेन्द्र लिङदेनले अध्क्षय पदमा बाजी मारेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि कम्तिमा सहमाहमन्त्री पदमा भए पनि ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था यो पटकको महाधिवेशन पाटदेखि लागू गर्दै छ । खासमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कम्तिमा एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भए धेरै राम्रो सन्देश जान्थ्यो, बुद्धिजीवीदेखि लिएर भूईँ तहसम्म ।
तथापि नेपाली कांग्रेस पार्टीले १४ औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर जुन आरक्षण (कोटा) दिने भएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । यो महाधिवेशनबाट जो महिला, आदिवासी जनजाति (तर, राजनैतिक दल र तिनका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ‘जनजाति, जनजाति !’ मात्रै भन्छन्), दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, आर्यखस र, ‘प्लस/+ अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता’ भएकाबाट समेत एक जना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले गर्दा अन्य राजनैतिक दलका नेताहरुमा पनि आप्mनो दलमा ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ लागू गर्न दवाव पर्ने छ । हुन त अचम्म के छ भने, आर्यखस समूहका मान्छेहरुले अहिले पनि ७०–७५ प्रतिशतदेखि ८५–९० प्रतिशतसम्म राजनैतिक दलमा हाली–मुहाली गरिरहेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको केही समयअघि सम्पन्न भएको नेकपा एमाले (ओली !) को महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारीहरुको नाम सूची पनि एक हो, सो नाम सूची कसैले हेर्दा हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा रुची भएका सबैलाई मेरो विशेष आग्रह छ, सो नाम सूची एक पटक हेर्नुहोस् । त्यसैले आर्यखसका लागि किन थप आरक्षण चाहियो ? यस विषयमा ढीला नगरी बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । थारु, मुस्लिम ‘प्लस/+ अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता’ समेत एक जना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसो त यो सहमहामन्त्रीको कोटा पनि ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीमा को सभापति हुँदा आयो/पायो ?’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा क्रियाशील सदस्यहरुले ह्रदयदेखि मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेरो मतलब हिजो आपूm संसदको सभामुख हुँदा ताका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका ‘सो कल्ड दलित !’ भनिने ‘गोल्छे/चे’ सार्कीले बोलिरहँदा उनलाई सभामुखको पोडियममा बसेर जिस्क्याउनेहरु नै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको भए त्यही क्लस्टर छुट्याएको ८ वटा सहमहमन्त्रीको सेरेमोनियल पदको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? अहिले नै सो बारेमा बहस गर्न हतार होला, त्यसैले समय आएपछि सो बारेमा पनि बहस र छलफल गर्दै गरौंला । कतिपय राजनैतिक दलले यस्तो पदहरु सिर्जना गर्दा आप्mनो दलमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र एकल नेतृत्व नै सँधैका लागि गुम्ने डरले जाजाजान आप्mनो दलमा कुनै पनि व्यक्तिले दिएको योगदान, क्षमता, योग्यता र पढा–लिखा आदि पनि चाहिने/हुनुपर्ने भन्ने खालको मसिनो स्वरमा आवाज उठाउने वा भनौं उठ्ने गरेको देखिन्छ ।
हुन पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको सुरुमै दुई वटा पार्टी मिलेर एक बनेको पार्टी हो । जस्तै विसं २००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थए । अझ अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नु पर्दा सुवर्ण शमशेरले ऊ वेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल–कोइराला समूहबाट आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा आपूm सहमामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेपछि जीवन परियारले ‘काठमाण्डौ प्रेस’सँग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् । यसरी नेपाली कांग्रेसको हेर्दा विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डीबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए भने पछि नेपाली कांग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’मा धनमानसिंह परियार त महामन्त्री नै भएका थिए । त्यस्तै त्यो जमानामा नै (०१५ को आम निर्वाचनपछि) बीपी कोइरालाले सुदूर पश्चिमका द्धारीकादेवी ठकुरानीलाई सांसद पदमा उठाएको र ठकुरानीले निर्वाचन जितेर आएपछि बीपी कोइरालाले आप्mनो मन्त्रीमण्डलमा पहिलो मन्त्री (सहायकमन्त्री) बनाएको पार्टी पनि हो, नेपाली कांग्रेस ।
नोटः अरु राजनैतक दलहरु हेरेर, जस्तै नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, नेकपा (चन्द), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ऋषि कट्टेल( नेकपा माले (सीपी मैनाली) राप्रपा (राजेन्द्र लिङदेन अध्क्षय चुनिनुअघि)…आदिको व्यवस्था/अवस्था हेर्दा पोलिटब्युरो, स्थाई समिति, पधाकिारी आदि हेर्दा अन्य राजनैदिक लद हेररे नेपाली कांग्रेसमा अलि बढी नै समावेशी जस्तो देखिन्थ्यो/देखिन्छ । अझ अब हुने १४ औं महाधिवेशपछि त सहमाहामन्त्री नै भए तापनि ८ वटा क्लस्टर नै छुट्टयाएर समावेश गर्दैछ, सबैलाई । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको यो प्रयासमा अरु राजनैतिक दलहरु टुलुटुलु हेरेर नबस्लान् कि ? त्यसैले नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुँदै गरेको तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ । त्यसै सन्दर्भमा समावेशीकरण र….बारे समेटेर यो लेख लेखिएको छ । सो द्याट समवेशीकरणको सवालमा अरु राजनैतिक दलहरुभन्दा……
