यही मंसिर २४ गतेदेखि २७ सम्म काठमाण्डौमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सुरु भएको छ । हुन पनि ‘नेपाली कांग्रेस’ नेपालकै पूराना राजनैतिक दलमध्ये तेस्रो वा चौथो दलमा पर्ने राजनैतिक दल पनि हो क्यारे !? त्यसो त नेपालको सन्दर्भमा मा राजनैतिक दल स्थापनाको लामो इतिहास भएको भए तापनि नेतृत्व तहमा भने सँधै ‘आर्य खस समूह’को पनि अधिकांश बाहुन जातका र, बाहुन जातका पनि केही थर–उपथर विशेष ! का मान्छेले मात्रै एकछत्र ढंगले राजनैतिक दल र राज्यसत्ता (प्रधानमन्त्री भएको) हाँकेको देखिन्छ । हुन त मेरो लेख पढ्ने पाठकहरुलाई वा मेरो कुरो सुन्नेहरुलाई अथवा यो लेख पढ्ने महानुभावहरुलाई अति नै ‘जातिवादी र साम्प्रदायीक !’ विचार वा भनाइ राख्दो रहेछ भन्ने पनि लाग्न सक्छ, त्यसरी मलाई अति नै ‘जातिवादी र साम्प्रदायीक ! देख्ने मान्छेहरुले हालसम्म नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका मान्छे र अधिकांश ठूला र मझौला भनिएका राजनैतिक दलको अध्यक्ष, सभापति वा महासचिव को–को थिए ? उनीहरुको नाम लिस्ट वा भनौं नाम-सूची हेर्दा भई हाल्छ ।
आज आएर बल्ल (विसं २०६२र/०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि) केही राजनैतिक दलले व्यवहारमै र केही राजनैतिक दलहरुले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई केही हदसम्म व्यवहारिक रुपमै आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । जस्तै नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा सहमाहमन्त्री पदमा भए पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था यो पटकदेखि लागू गर्दै छ । खासमा नेपाली कांग्रेसले कम्तिमा एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भए नेपाली कांग्रेसका बारेमा धेरै राम्रो सन्देश जान्थ्यो, बद्धिजीवीदेखि लिएर भूईँ तहसम्म ।
तथापि नेपाली कांग्रेसले अहिले हुँदै गरेको १४ औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर जुन आरक्षण (कोटा) दिने भएको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेमा कुनै सन्देह छैन । यो महाधिवेशनबाट जो महिला, आदिवासी जनजाति (तर, राजनैतिक दल र तिनका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ‘जनजाति, जनजाति !’ मात्रै भन्छन्), दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, आर्यखस र, ‘प्लस/+ अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता’ भएकाबाट समेत एक जना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ । हुन त अचम्म के छ भने, आर्यखस समूहका मान्छेहरुले अहिले पनि ७०–७५ प्रतिशतदेखि ८५–९० प्रतिशतसम्म राजनैतिक दलमा हाली–मुहाली गरिरहेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको केही समयअघि सम्पन्न भएको नेकपा एमाले (ओली !) को महाधिवेशनमा चुनिएका पदाधिकारीहरुको नाम सूची पनि एक हो, सो नाम सूची कसैले हेर्दा हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा रुची भएका सबैलाई मेरो विशेष आग्रह छ, सो नाम सूची एक पटक हेर्नुहोस् । त्यसैले आर्यखसका लागि किन थप आरक्षण चाहियो ? यस विषयमा ढीला नगरी बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । थारु, मुस्लिम ‘प्लस/+ अल्पसंख्यक वा अपाङ्गता’ समेत एक जना केन्द्रीय सदस्यमा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सहमहामन्त्रीको कोटा पनि ‘नेपाली कांग्रेसमा को सभापति हुँदा आयोपायो ?’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा क्रियाशील सदस्यहरुले ह्रदयदेखि मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मेरो मतलब हिजो आपूm संसदको सभामुख हुँदा ताका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका ‘सो कल्ड दलित !’ भनिने ‘गोल्छे/चे’ सार्कीले बोलिरहँदा उनलाई सभामुखको पोडियममा बसेर जिस्क्याउनेहरु नै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको भए त्यही क्लस्टर छुट्याएको ८ वटा सहमहमन्त्रीको सेरेमोनियल पदको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो ? अहिले नै सो बारेमा बहस गर्न हतार होला, त्यसैले समय आएपछि सो बारेमा पनि बहस र छलफल गर्दै गरौंला । कतिपय राजनैतिक दलले यस्तो पदहरु सिर्जना गर्दा आप्mनो दलमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र एकल नेतृत्व नै सँधैका लागि घुम्ने डरले जाजाजान आप्mनो दलमा व्यक्तिले दिएको योगदान, क्षमता र योग्यता आदि पनि चाहिने अथवा हुनुपर्ने भन्ने खालको मसिनो स्वर उठाउने/उठाईने गरेको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको सुरुमै दुई वटा पार्टी मिलेर एक बनेको पार्टी हो । जस्तै विसं २००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थए । अझ अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नु पर्दा सुवर्ण शमशेरले ऊ वेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल–कोइराला समूहबाट आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा आपूm सहमामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेपछि जीवन परियारले ‘काठमाण्डौ प्रेस’सँग कुराकानी गर्दै बताएका हुन् । यसरी नेपाली कांग्रेसको हेर्दा विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डीबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए भने पछि नेपाली कांग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’मा धनमानसिंह परियार त महामन्त्री नै भएका थिए ।
हुन त नेपालमा विसं २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति (त्यो वेला आदिवासी जनजाति नभनेर जनजाति मात्रै भन्ने गरिन्थ्यो ।), दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदिले आ–आप्mनो हक–अधिकार, जातीय स्वपचिान, धार्मिक उत्पीडन र दलनमलन, छुवाछूत, जातीय विभेद, भाषिक विभेद आदिबारे खुलेर संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । अझ आदिवासी जनजातिका बारेमा भन्नु पर्दा अभैm पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरु आपैmले नै आपूmलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर/नलेखेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने/लेख्ने गरेका छन् । त्यसो भएपछि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को फरक के हो ? भन्नेबारेमा राम्रोसँग जाने–बुझेकाहरुले ‘जनजाति, जनजाति’ मात्रै भन्ने नै भए । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को पहिचान र परिभाषा नै फरक छ/हो । साथै तथ्य कुरो के हो भने, नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’हरु पनि छन्, ‘जनजाति’हरु पनि छन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रुपमा लेख्दा/भन्दा ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’ मात्रै नभनेर/नलेखेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने/लेख्ने गरिएको हो ।
अन्त्यमा भन्नु पर्दा नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर जुन छुट्याईएको जुन क्लस्टर छ, सो बाट सकेसम्म धेरै पदाधिकारीहरु चुनिऊन् । साथै उपसभापति र महामन्त्रीमा पनि सकेसम्म महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिमबाट पनि कोही न कोही निर्वाचित भर आऊन् भन्ने कामना गरौं ।
