काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याएको छ । बुधबार रौतहटको सदस्यता विवरण सार्वजनिक भएसँगै क्रियाशील विवाद टुंगिएको हो । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समिति संयोजक महादेवप्रसाद यादवले रौतहटको क्रियाशील सदस्यता विवरणसमेत प्रकाशित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार रौतहटको क्रियाशील विवरण प्रकाशित भएसँगै ७७ वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेको हो ।
चार दिन अगाडि मात्रै रसुवाका क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरिएको थियो । ७७ वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्य टुंगिए पनि कुल सदस्य संख्या कति पुग्यो ? भन्नेबारे भने यकिन विवरण आइसकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले कांग्रेस क्रियाशील सदस्य संख्या नौ लाख क्रस गरेको बताउनुभयो । यकिन संख्या आइनसकेको भए पनि नौ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य पुगेको अनुमान उहाँले गर्नुभयो । ‘क्रियाशील सदस्य संख्या नौ लाख बढी पुगेको छ । नेपालमा मात्रै आठ लाख ४० हजार क्रियाशील सदस्य भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, यसमा विदेशको जोड्न बाँकी छ । विदेशको समेत जोड्दा नौ लाख बढी हुन्छ होला ।’
क्रियाशील सदस्यताको विवादले रौतहटका जिल्ला नेता कार्यकर्ता भने केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसिरहेका छन् । रौतहटको सदस्यता विवरण सार्वजनिक भए पनि उनीहरूले अनशन जारी राखेका छन् । असन्तुष्टि रौतहटमा मात्रै होइन अन्य जिल्लामा समेत छ । रसुवामा समेत क्रियाशील सदस्यता विवरणप्रति असन्तुष्टि छ ।
क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलागेकै कारण निर्वाचन समितिले रसुवा र रौतहटको अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । ती दुई जिल्लाको वडा तहको अधिवेशन कात्तिक २७ मा हुने समितिले जनाएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा बाँकी रहेका वडासहित डोल्पा, बाँके, कैलाली, सुर्खेत, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र पर्सामा कात्तिक २७ मा वडा अधिवेशन गरिने भनेर निर्वाचन समितिले यसअघि नै कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । ६४ जिल्लाको वडा र पालिका अधिवेशन तिहारअघि नै सकिएको थियो । साथै, १३ जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत चयन भएका छन् । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन मंसिर २४ देखि २६ सम्म काठमाडौंमा हुने गरी कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
महाधिवेशन कार्यतालिका एकदिन पनि परिवर्तन हुन सक्दैन : सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका एकदिन पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंको शान्ति बाटिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यतालिका अत्यन्तै छोटो भएकाले पार्टीको महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने काममा मिलेर अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो ।
‘२७ गतेबाट बाँकी रहेका वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेर मंसिर २७ गते पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुछ । अत्यन्तै छोटो कार्यतालिका छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकदिन पनि कार्यतालिका परिवर्तन हुन सक्दैन । सबै मिलेर यसलाई सफल बनाउनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास दिल खोलेर गर्नुछ र प्रतिस्पर्धापछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता निर्माण गरेर पनि देशप्रति समर्पित पार्टीको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई उतार्नुछ ।’
समन्वय समितिप्रति कांग्रेसमै असन्तुष्टि
सत्तारूढ गठबन्धनले गठन गरेको राजनीतिक समन्वय समितिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । समितिलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेकोे हो । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक समन्वय समिति सरकारभन्दा माथि रहन खोजेको आरोप लगाउनुभयो । बुधबार गणेशमान सिंहको १०७औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बौल्दै उहाँले समन्वय समितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । संविधानअनुसार समितिको औचित्य नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने खालका संयन्त्र बनाउन आवश्यक नरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकार गठबन्धनको हो । राज्यसत्ता सरकारले चलाउने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, समन्वय समिति बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति वा समन्वय समिति जे नाम दिए पनि सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमबाट यो बनेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यो आवश्यक छैन ।’ सिंह मात्रै होइन गठबन्धनको संयन्त्र निर्माणबारे कांग्रेसका अन्य पदाधिकारीको पनि असन्तुष्टि रहेको बुझिएको छ ।
सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठबन्धन समन्वय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव नेपाल र थप एकजना, जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र थप एकजना तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य हुनुहुन्छ ।
समन्वय समितिले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच राजनीतिक संवाद गर्ने, राष्ट्रिय महŒवका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र उपनिर्वाचनको तयारी गर्ने कार्यभार पाएको छ । समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले सरकारको काममा समितिले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र दलहरूबीच समन्वय मात्रै गर्ने बताउनुभएको छ ।
एमालेको पनि विरोध
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गठबन्धनले बनाएको संयन्त्रलाई कानुनले नचिन्ने बताएकोे छ । सोमबार सरकारले बनाएको ११ सदस्य रहेको समितिलाई संविधानले नचिन्ने र त्यो असंवैधानिक भएको एमालेको भनाइ छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकार भन्दाबाहिर संविधानले नचिन्ने कुनै पनि संयन्त्र बनाउनु गैरसंवैधानिक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले एमालेको चाहना सरकारभन्दा माथि छुट्टै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताउनुभयो । संयन्त्रले सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको नेताहरूको भागबण्डा र सरकारलाई दबाबमा पारेर आफ्ना निहित स्वार्थपूर्ति गर्नेभन्दा अरू केही हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले यो अभ्यास पनि राम्रो नभएको समेत बताउनुभयो ।
