हुन त म संविधान विद हुँ, न त कानुन विद, न त कानुनची नै हुँ !? अझ खुलस्त र प्रस्टसँग भन्ने हो भने म त नेपालको संविधान ऐन, कानुनले तोकेअनुसारको मानव नै पो होइन त हौ !? अब तिमी कसरी नेपालको संविधान, ऐन, कानुनअनुसार नेपालको मानव होइन हौं ? भनी कसैले प्रश्न गर्नु भएमा अब म खासमा कुलुङ जाति हुँ । तर, मलाई हालसम्म तिमी कुलुङ जाति हौ है, भनेर राज्यले रेकोग्नाईज गरेको छैन । जे होस्, यो गन्थन–मन्थनलाई यही टुंग्याऊँ ।
विसं २०७२ मा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग आदिले वाति जनाउँदा जनाउँदै विसं २०७२ को असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । सो संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पुगेर ७ वर्षमा लागेको छ ।
त्यसो त कागजी रुपमा विसं २०७२ को असोज ३ गते जारी भएको संवधानले नेपाललाई जातीय विविधता, भाषिक विविधिता, धार्मिक विविधता, समावेशीता, सहअस्तित्व, मौलिक हक, धर्म निरपेक्षता आदिलाई स्वीकार गरेको छ । यसरी हेर्दा ढीलै भए पनि राज्यले नेपालको वास्तविकतालाई कागजी रुपमै भए पनि स्वीकार गरेकोमा राम्रै मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, अभैm पनि राज्य तथा राज्य चलाउने पक्षका मान्छेहरुले कागजी रुपमा स्वीकार गरेको कुरोहरु व्यवहारमा लागू हुन नसकेको देखिन्छ ।
जस्तै नेपालका विभिन्न जातजातिहरुले (खासगरी मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, दलित आदि) ले आप्mनो धार्मिक संस्कार, संस्कृति, रीतिथिति, चालचलन, परम्परागत मूल्य–मान्यताअनुसार कर्मकाण्डहरु गर्न पाएका छैनन्, चाडबाडहरु खुलस्त ढंगले बना वाधाव्यधान मनाउन पाएका छैनन् । जस्तो कि, विसं २०७२ को संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भनी कागजी रुपमा स्वीकार त गरेको छ । तर, अभैm पनि गाई वा गोरु मारेको/काटेको आरोपमा मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, दलित आदिले तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने र २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने व्यवहारिक कठिनाई र वाधाव्यवधानका अनगिन्ती अप्ठेरो अवस्थाहरु बाँकी नै रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका मुस्लिम, आदि अनादि कालदेख यसै भूमिमा रहेका किरातीहरु अन्य आदिववासी जनजातिहरु, दलित आदिको धार्मिक हक, व्यक्तिगत तथा सामूहिक मानवअधिकार एवम् व्यक्ति तथा समुदायको मौलिक हक संरक्षण गरेको छ त, विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानले ? भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ, यस विषयमा अभैm पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।
जस्तो धर्म निरपेक्षय भनी सकेपछि राज्यले मान्ने आप्mनै धर्म हुन्न अरे, जान्ने बुभ्mनेहरुले भनेअनुसार । तर, नेपालमा अभैm पनि गाई वा गोरु मारेको/काटेको आरोपमा मुस्लिम, आदिववासी जनजाति, दलित आदिलाई त राज्य (राज्यको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको प्रहरी र अदालत) ले नै तीन वर्ष जेल बस्नुपर्ने र २०–२२ हजार देखि ५०–५०/६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिर्नु परी रहेको छ ? धर्म निरपेक्ष देशमा यस्तो किन ? हुन किन यस्तो भएको भन्दा गाई राष्ट्रिय जनावर भएको भन्ने भनाइ रहेको छ । ल ठिकै छ गाई त राष्ट्रिय जनावर रे ? तर, गोरु नि… । के गोरुचाहिँ राष्ट्रिय जनावरको श्रीमान पर्नु भएकोले ? हैट, पक्कै पनि त्यस्तो त होइन होला कि….त्यस माथि पनि राष्ट्रिय जनावरकै कुरो गर्दा अष्ट्रेलिया भन्ने देशको राष्ट्रिय जनावर ‘कंगारु’ हो । तर, त्यहाँ अष्ट्रेलियन सरकारले नै बुढाखाडा भएको र बढी भएको कंगारु जो राष्ट्रिय जनावर हो, लाई मारेर मासु र छाला प्रशोधन गरेर बेच्ने गरेको छ । अर्को भनेकोे नेपालको पूरानो मुलुकी ऐनमा गाई मार्नेलाई १२ वर्ष जेल र चौरी गाई मार्नेलाई ४० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो भने, गोरु मारेमा के हुने ? प्रस्ट उल्लेख गरिएको थिएन । साथै हालको कानुनमा पनि चौरी गाईबारे किन मौन ? के चौरी गाईचाहिँ अलि माथि लेकमा हिमाली क्षेत्रमा भोटे भनिने शेर्पा लगायतले पाल्ने र, उहिल्यैदेखि उनीहरु खाँदै आएकोले र, हिन्दु धर्म मान्ने आर्य खस समूहका बाहुन, क्षेत्री लगायत जात समूहका मान्छेहरु हिमाली क्षेत्रमा खासै नबस्ने भएकोले पनि हो कि ?
यहाँ भदौं १०, विसं २०७७ मा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका–३ का वासिन्दा रफीकुल आलमले राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले मान्छेभन्दा पनि प्यारो ! ठानेको/मानेको जनावर गाई–गोरु ! काटेको/मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नु पर््यो (गोली लागेर घाइते भएका उनलाई अस्पताल लगेर उपचार गर्नेक्रममा मृत्यु भयो ।) बारे अलि चर्चा गरौं ििक ? किनभने उनले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विश्वकै उत्कृष्ठ ! भनिएको नयाँ संविधान अनि देशमा (नेपालमा) धर्म निरपेक्षता लागू भई सक्दा पनि त्यतिले मात्रै नपुगेर राष्ट्रपक्षका मान्छेहरुका लागि (खासगरी गाई–गोरु र हिन्दु धर्म प्रति अतिशय विचार राख्नेहरु) लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु ! मारेको आरोपमा प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष (पहिले १२ वर्ष थियो) जेल बस्नुपर्ने, २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान/न्यायाधीशको तजबिजमा भरपर्ने) जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको छ । यसरी हेर्दा विडम्बना के देखिन्छ भने, अभैm पनि र ‘गाई–गोरु !’ मारेको आरोपमा मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित आदि उत्पीडितहरुले कहिलेसम्म प्रहरीको गोली खाएर मर्नुपर्ने, ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने, २०–२२ हजार देखि ५०–६० हजारसम्म नगद जरिवाना तिर्नुपर्न वाध्यता अहिलेसम्म रही रहेकै छ । यो अवस्था अभैm कहिलेसम्म रहने हो ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
त्यसैले आजभोलि जसप (महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्ष) ले कताकती यो संविधान (विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान) संशोधनको कुरो उठाउन थालेकोले गर्दा सो संशोधनमा धार्मिक हक र राष्ट्रिय जनावरका सम्बन्धमा पनि संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन जसप (महन्त ठाकुर–राजेन्द्र महतोपक्ष) लगायतका अभियन्ता तथा मानवअधिकारकर्मीहरुलाई मेरो अहिलेदेखि नै हार्दिक अनुरोध छ । किनभने, विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएभैm व्यवस्था अभैm पनि धार्मिक हक र राष्ट्रिय जनावरबको हकमा पनि गर्न सकिन्थ्यो/सकिन्छ । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’ स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलन अनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । स्मरणीय छ, नेपालमा त्यस्तो प्रचलन शाह, राणा, मगर, तामाङ, गुरुङ लगायमा रहेको छ ।
त्यसैले किरात/किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन नै गरेर भए पनि ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आप्mनो पितृलाई मन्साउन/पन्साउन पूजा–आजा गर्दा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौ–हत्या !’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न/क्लज थप्न सकिन्छ । तर, त्यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् ! त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरुका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला रोई !’ भने जस्तो भएको छ ।
‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आप्mनो पितृलाई मन्साउन/पन्साउन पूजा–आजा गर्दा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौ–हत्या !’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न/क्लज थप्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरो गर्दा कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाई–गोरुको मासु’ अनिवार्य रुपमा चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाई–गोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाई–गोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आप्mनो पिता–पूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका/जोगाएका छन् । तर, यस्तो संवेदनशील कुरोहरु राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले नबुझी दिँदा र, नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरुले पनि मिलेसम्म उल्टै गाई–गोरु !’ मारेको समाचारलाई प्रमुखताका साथ छाप्छन् । त्यतिले नपुगेर ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् ! तर, फेरिरपनि उनीहरु (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको ती जनवार हरु (गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छी) लाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक–गल्लीतिर जताभावी किन छाडा छाडिदिएका छन् ? भन्नेबारे भने कहिल्यै समाचार लेख्दैनन् ?, ब्यानर न्युज बनाउने त धेरै परको कुरो ?! त्यस्तै बुढेसकाल लागेका वा ब्याउन छाडेपछि स्याहार सुसार नगरेर, पाल्न छाडेर सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बुढेसकाल लागेका गाई–गोरुका बारेमा पनि कहिल्यै केही लेख्ने गरेको देखिँदैन् !
जबकि, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को पशुपंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काई वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाई वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाई वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक बस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा कु्रर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा चाहिँ खै त नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाई–गोरु !’ र तिनका बाच्छा–बाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरुलाई प्रहरी–प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही र जरिवाना गरेको ? …
कि कसो हौं, ‘गाई–गोरु !’ प्रेमी महानुभावहरु ????
