इलाम : इलाम नगरपलिकाले राज्यको ढुकुटीबाट नियम विपरित लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ लाई लत्याउँदै नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी खर्च गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नगरको वेथिती सार्वजनिक भएको हो । नगरपालिकाले नियम विपरित लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु रकम सार्वजनिक गरेको छ ।
विभिन्न शीर्षकमा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐनलाई मिचेर खर्च गरेको भन्दै उसले मितव्ययिता कायम राख्न आग्रह गरेको छ ।
नगरपालिकाले ‘महिला आयआर्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम’ अन्तरगत महिला जनप्रतिनिधिलाई स्कुटी तालिम दिएर मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरित रकम भुक्नानी गरेको छ । एउटै प्रकृतिको, उति नै सहभागिता र उही अवधिको कार्यक्रममा फरक फरक रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
इलाम नगरपालिकाले एकै प्रकृतिको दुई तालिममा पिरामिड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रालिलाई फरक फरक भुक्तानी गरेको देखिएको हो । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा इलाम नगरपालिका वडा नम्बर १० मा २५ जना जनप्रतिनिधीलाई स्कुटी तालिम दिएको थियो । सो कार्यक्रममा ९९ हजार १६ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाले दोस्रो पटक पनि २५ जना महिला जनप्रतिनिधिलाई सोही अवधिको तालिम पिरामिड टेक्निकल इन्स्टिच्युट प्रालिमार्फत नै संचालन गरेको थियो । सो तालिममा भने साढे दोब्बरभन्दा बढी २ लाख ५० हजार २ सय पंचानब्बे रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले ‘महिला आयआर्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम’ अन्तरगत महिला जनप्रतिनिधिलाई स्कुटी तालिम दिएर मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरित रकम भुक्नानी गरेको छ । एउटै प्रकृतिको, उति नै सहभागिता र उही अवधिको कार्यक्रममा फरक फरक रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकले एउटै प्रकृतिको तालिममा फरक फरक रकम भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै एक लाख ५१ हजार दुई सय ८९ रुपैयाँ बेरुजु भएको ठहर गर्दै असुल गर्नुपर्ने लेखेको छ ।
यस्तै १४ जना करारका कर्मचारीलाई अवकास नदिई तलब भत्ता दिएको छ । साविकमा संचालित स्थानिय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका १४ जना कर्मचारीलाई तलब भत्ता भन्दै २६ लाख ६१ ह्जार ८६० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।जुन कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ मा सम्पन्न भइसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नगर प्रमुख र उपप्रमुखले कार्यालय प्रयोजनका लागि एक जना कर्मचारी निजी सचिवको रुपमा राख्न सक्ने प्रावधान विपरित २ जना कर्मचारी निजी सचिवको रुपमा राखेको पाइएको छ ।प्र तिवेदनमा एक जनाको पारिश्रमिक बापतको २ लाख ६५ हजार २ सय रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै नगरले स्थानिय संचालन ऐन विपरित करारमा कर्चचारी नियुक्त गर्दै उनीहरुलाई ४२ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै भुक्तानी गरेको छ ।
सव इन्जिनीयर, कम्युटर अपरेटर अमिन लगायत ११ जना करारका कर्मचारीलाई ४२ लाख ३१ ह्जार १ सय दश रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोले उक्त खर्च ऐन सम्मत नरहेको भन्दै महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर परिक्षण नगरेको, खाजा खर्चमा मितव्ययिता नअपनाएको, नगरप्रमुख बैदेशिक भ्रमणमा जाँदा सरकारको स्विकृती नलिएको, सुत्केरी सुविधा कार्यक्रममा एकै विषयमा दोहोरो हुने गरी खर्च लेखेको, नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ दायर भएका मुद्धाहरुमा कानुनी सल्लाकार लिई उनीहरुलाई बढी भुक्तानी दिएको लगायतमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
