लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)

  नयाँ बुलन्द  63 पटक हेरिएको

बेरुजु बढ्नुका कारण

१. बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
 प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपुु-याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकम हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा कानुनबाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउने व्यवस्था छ ।
á नेपालमा बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था
– नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालमा असुल फस्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु. छ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको अवस्था छ, जुन चालू बजेटको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फस्र्योट गरे–नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फस्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फस्र्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराउने र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यसबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्र्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।
á बेरुजु बढ्नुका कारण
– सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु,
– सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फस्र्योट नगर्नु,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखा नराख्नु,
– बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
– सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
– तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
– लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आफूले गरेका कतिपय अस्पष्ट विषय प्रस्ट नपार्नु, सञ्चार तथा समन्वय नगर्नु, पर्याप्त आपसी छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
– बेरुजुको उठानका आधार प्रस्ट नहुनु, कानुनका दफाको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु,
– बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग–अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पुरानो बेरुजु फस्र्योट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

२. आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
 एक वर्षभन्दा बढी पुँजीको माग र आपूर्ति हुने बजार पुँजी बजार हो । यसमा टे«जरी विलबाहेकका दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र, सेयर, बन्ड आदिको खरिद बिक्री हुन्छ । पुँजी बजारले पुँजी मागकर्ता र आपूर्तिकर्ताबीच पूलका रूपमा कार्य गरेको हुन्छ । पुँजी बजारले आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– छरिएर रहेको साधन एकीकृत हुने,
– बचत परिचालनमा सहयोग,
– लगानीमा बढोत्तरी,
– राजस्व परिचालनमा सहयोग,
– रोजगारी सिर्जनामा मद्दत,
– उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग,
– आर्थिक विकास र विस्तारमा टेवा,
– पूँजी वृद्धि र निर्माण हुने,
– लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग,
– वित्तीय उपकरणहरूको वृद्धि, विकास र विस्तार,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धि,
– वित्तीय साक्षरता वृद्धिमा सहयोग ।

३. नेपाल र चीनको तिब्बतसँगको व्यापारमा वस्तु विनिमयअन्तर्गत नेपालमा पैठारी हुने वस्तुहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 नेपाल र चीनको तिब्बतसँग परम्परागत पैठारी व्यवस्था कायमै छ । यसअन्तर्गत नेपालबाट कुनै मालवस्तु निकासी गरिसकेपछि सोही मूल्य बराबरको देहायका छ प्रकारका मालवस्तु वस्तु विनिमयअन्तर्गत नेपालमा पैठारी हुने व्यवस्था छ ः
क. चौँरी गाई र चौँरी गाईको पुच्छर,
ख. जीवित भेडा च्याङ्ग्रा,
ग. जडीबुटी,
घ. गलँैचा,
ङ. ऊन,
च. नुन ।
४. नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता नीति हो । यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो । सामान्यतया समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता पूरा गर्न, परिवर्तन ल्याउन, द्वन्द्वको समाधान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । संविधान, ऐन, नियम, क्षेत्रगत विषयका नीतिहरू सार्वजनिक नीति हुन् । नेपालमा विगतमा राजनीति अस्थिर रह्यो, अस्थिर राजनीतिबाट सरकार अस्थिर हुन पुग्यो, सरकार अस्थिर हुँदा नीति पनि अस्थिर भए, कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक हस्तक्षेप गरियो, जसबाट सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त कमजोर रह्यो । गरिबी घटेन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको कार्यमा ढिलाइ हुन पुग्यो, रोजगारी सिर्जनाको आधार झन् खस्किँदै गयो । नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका अरू समस्यालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– स्थानीय जनताको आवश्यकता एवं मागका आधारमा नीति तर्जुमा नगरिनु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता नहुनु, नगराइनु, सरोकारवालाको भूमिका स्थापित गराउन नसक्नु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको अभाव हुनु,
– नीति कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– नीति तर्जुमाको अवस्थामा नीति कार्यान्वयनको विश्लेषण नगर्नु,
– नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने र जवाफदेहिता वहन गर्ने जिम्मेवार निकायको प्रस्टता नहुनु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण नहुनु,
– तालुक निकायको भूमिका प्रस्ट नहुनु, तालुक निकायले गर्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– नीति कार्यान्वयनको प्रभाव र असरको लेखाजोखा नगर्नु,
– पृष्ठपोषणको अवस्था सबल नहुनु ।

प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार