हाकिम र कर्मचारीको मिलेमतोमा सूचनाको पैसामा रजाँई !

  नयाँ बुलन्द  204 पटक हेरिएको

खोटाङ : खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ देखी जिल्लाका सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिता दिने भएको छ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न भन्दै नगरपालिकाले जिल्लाका सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिने भएको हो।

नगरपालिकामा हुने जुनसुकै सूचना सन्देश तथा विज्ञापन जिल्ला भित्रका सञ्चार माध्यम बाहेक अन्यलाई उपलव्ध नगराईने नगर प्रमुख दिपनारायण रिजालले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामीले ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममै यो एजेण्डा पास गरेका हौँ। तर, कार्यान्वयन गर्न बाँकी थियो। हामीले अब कुनै पनि सूचना, विज्ञापन जिल्लाका सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी बाहेक अन्यलाई उपलव्ध गराउँदैनौं।

नगर प्रमुख रिजालले जिल्लाका सबै पत्रकारलाई राखेर भने, ‘स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो तथा अनलाइनमा प्रकाशन गर्ने सूचना, सन्देश त छँदैछ, राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा अनिवार्य छाप्नुपर्ने टेन्डर आह्वान लगायतका सूचना राष्ट्रिय मिडियाका खोटाङ संवाददातामार्फत मात्र छाप्ने गरि कार्यान्वयन गर्नेछु।

जिल्लाका स्थानीय तह, विषयगत कार्यालयहरुबाट सेटिङमा सूचना बाहिरिरहेको बेला नगरपालिकाले गरेको मिडियामैत्री काम जिल्लाका सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारहरुको लागि कुनै नौलो होइन।

जिल्लाकै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष नै लोक कल्याणकारी सूचना र सबैखाले विज्ञापन जिल्लाकै सञ्चारमाध्यमलाई उपलव्ध गराउने भनि नीति तथा कार्यक्रम नै पारित गर्‍यो।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ०७७/०७८ मा लागु गर्ने गरि उक्त निर्णय पास गरेपछि जिल्लाका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिए।

पत्रकारको हितमा देशकै नौलो काम भएको भन्दै स्थानीय तथा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत ठुलो-ठुलो हेडलाइनमा समाचार छापिए। त्यसको जस ति पालिकाका प्रमुखले लिए।

०७७/०७८ मा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले थोरबहुत जिल्लाकै सञ्चारमाध्यमलाई स्थानीय सूचना दिएपनि राष्ट्रिय सूचना गायव गर्‍यो।

दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले त न स्थानीय सूचना दियो न राष्ट्रिय।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नै बरु जालझेल गर्ने र सस्तो मिडियाप्रियता गर्ने काम चाँही गरे। अन्य स्थानीय तह वेखबर छन्।

जनप्रतिनिधिले सिङ्को भाँच्दा पनि बढाइ चढाइ गरेर वाह-वाह बनाइदिने जिल्लाका सञ्चारमाध्यमको हविगत उही छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रर्वधन र विकास गरिनेछ भन्ने पालिका प्रमुखहरुको मुखमा थेगो हरेक वर्ष कायम छ। तर, जिल्लाका मिडियाको हविगतले मुहार फेरेको छैन्। स्थानीय निकायले नीति तथा कार्यक्रममा कागजमा सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धन छाप्न पनि छोडेको छैन्।

एक वर्षभरि विज्ञापन छापेका जिल्लाका सञ्चारमाध्यमले भुक्तानीका लागि विल पठाए भने जनप्रतिनिधिले भागबण्डा लगाउँछन र यसलाई यति उसलाई उति!

स्थानीय तह, वडा कार्यालय र विषयगत कार्यालयमार्फत जिल्लाभन्दा बाहिरका सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन ऐजेन्सीलाई वार्षिकरुपमा करिव आठ करोड बजेट जाने गरेको एक स्रोतले बतायो। स्रोत भन्छ, ‘जनप्रतिनिधिले नै खाए त भन्दिन तर, हाकिम र कर्मचारी मिलेर सूचनाको पैसामा रजाँइ गरेका छन्।’

विज्ञापन ऐजेन्सीसँग कर्मचारीले फलालो पत्रिकामा विज्ञापन छपाइदिनु भन्छ, र ५० प्रतिशत कर्मचारीले नै माग्छ। अनि हामीले पनि बाध्य भएर दिनुपर्छ एक ऐजेन्सी संचालकले भने।

हामी खोटाङ पनि आउँदैनौ, विज्ञापन पनि माग्दैनौं, तर, कर्मचारीले फोन गरेर हामीलाई दिन्छन्, हामीलाई पनि थोरै फाईदा कर्मचारीलाई पनि फाईदा ति सन्चालकको दावी छ।

करिव आठ करोड बजेट बाहिरिँदा जिल्लाका दुई रेडियो, तीन साप्ताहिक पत्रिका, दुई दैनिक पत्रिका, एक पाक्षिक पत्रिका र ७ वटा अनलाइन पत्रिका गरि सबैको एकमुष्ट हिसाव गर्दा वार्षिक ५ लाख मात्र बजेट पाउने गरेको खुलेको छ।

बाँकी ७ करोड ९५ लाखमा ऐजेन्सी र कर्मचारी मोटाएका छन्। अनि जिल्लाका सन्चारमाध्यमको प्रवर्धनको कुरा कुनै कार्यालयमा छुट्दैन।

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा खोटाङ भन्छ, ‘हामीले चार वर्ष हेर्‍यौं, अब यो पाँचौ वर्षमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सबै कुरा खोतल्छौं।’

यसरी चुहावट भएको रकम पालिकाको विकास निर्माणमा लगाउन वा जिल्लाकै सञ्चारमाध्यमको प्रवर्धनमा खर्च गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो ? जनप्रतिनिधिले किन कानमा तेल हालेका होलान?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार