राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था
१. नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अङ्गहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालमा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानवीयलगायत सुरक्षाका विविध पक्षको व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न अङ्गको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद् गठन,
– मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्न रक्षा मन्त्रालय,
– देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्न गृह मन्त्रालय,
– मुलुकका सबै जिल्लामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
– प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन,
देहायका सुरक्षा निकायको गठन र परिचालन:
क. नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको स्थापना,
ख. मुलुकको आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको गठन,
ग. नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन,
घ. गुप्तचरी निकायको कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन ।
२. शासन प्रणाली मापनका सूचक के–के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका समग्र कार्य गर्न मुलुकमा स्थापित संरचना शासन प्रणाली हो । यस्तो संरचना राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै हुने गर्छ । राजनीतिक संरचनाको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिले र प्रशासनिक संरचनाको नेतृत्व प्रशासनिक व्यक्तिले गर्छन् । यस्तो प्रकारको शासन प्रणालीबाट मुलुकमा असल वा खराव के–कस्तो शासन प्रशासन सञ्चालन भएको छ भनेर त्यसको मापन विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्व बैङ्कलगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विभिन्न सूचकको विकास गरेका छन् । समग्रमा शासन प्रणाली मापन गर्न निम्नसूचक प्रयोग भएको पाइन्छ:
राजनीतिक स्थिरता:
– राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएकाले राजनीति अस्थिर हुँदा मुलुकको सबै नीति र संरचना अस्थिर हुन्छन्, यसबाट सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ । त्यसकारण शासन प्रणाली सबल, सक्षम एवम् प्रभावकारी हुन राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । यसलाई शासन प्रणाली मापनको प्रमुख सूचकका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ ।
कानुनको शासन :
– कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, कानुनको पालनामा विभेद नहुने, राज्यको सबै निकाय कानुनका आधारमा स्थापना हुने र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने पद्धति कानुनी शासन हो । यसको प्रत्याभूतिको मात्रा बढेमा शासनको सफलताको सूचक माथि हुने गर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
– सार्वजनिक पद र संरचनाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार निवारण गर्न मुलुकमा कडा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार हुन नदिने र भएको पाइएमा कानुनअनुसार गरिने कारबाहीको प्रगतिले शासन प्रणालीको सबलताको उजागर गर्छ । संसारमा भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको रणनीति लिएका मुलुकको शासन प्रशासन अब्बल भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व:
– कुनै पनि मुलुकका नागरिक सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् । देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नागरिकको हातमा हुन्छ । तिनै नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहिताको अवस्थाले शासनको प्रभावकारिता देखाएको हुन्छ ।
पारदर्शिता
– देश र जनताका लागि गरिने सबै कार्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका निर्णय, नीति तथा सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहँुच हुनुपर्छ । अँध्यारोलाई सूर्यको प्रकाशले हटाएजस्तै अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई पारदर्शिताले हटाउँछ । त्यसकारण पारदर्शिता आज शासन प्रभावकारिता मापनको बलियो सूचक बनेको छ ।
सहभागिता
– शासन प्रणालीका हरेक कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक उपस्थिति सहभागिता हो । यसले शासनप्रति नागरिकको अपनत्व र वैधता दुवैलाई थप बलियो पार्छ । सहभागिताको व्यापक अर्थमा हाल समावेशितालाई लिएको पाइन्छ । समावेशी विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय हो । यसको सबलतामै शासनको सबलता जोडिएकाले हाल यसलाई शासनको सूचकका रूपमा विकास गरेको पाइन्छ ।
सेवा प्रवाहको अवस्था
– शासन प्रणालीको प्रमुख कार्य सेवा प्रवाह हो । नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नेदेखि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिकलगायत हरेक विकास गर्नु शासनको दायित्व हो । सेवा प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने संरचना र प्रणालीको स्थापना गरेर समग्र सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ । यसले नै शासन प्रणालीको प्रभावकारिताको झलक देखाउँछ ।
शासन प्रणालीको नियमन क्षमता
– शासनको परम्परागत चरणमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा थियो । नियन्त्रण र निर्देशनका आधारमा शासन चल्थ्यो । तर, हाल आएर वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा बहुपात्र जस्तै ः निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज आदिको विकास भएको छ । अब सरकारी निकायको भूमिका यी सबै पात्रको कार्यमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य गर्नेदेखि यस्ता सबै कार्यको कुशल नियमन गर्ने भएको छ । त्यसकारण सरकारको नियमन क्षमताले उसको शासकीय प्रभावकारिता देखाउँछ । त्यही भएर हिजोआज सरकारको नियमन क्षमतालाई शासनको सूचकमा राख्ने गरिएको हो । अन्त्यमा, शासन प्रणाली देशको राजनीतिक अवस्था र वातावरणले निर्धारण गर्ने भएकाले उपरोक्त सूचक सबै देशका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छन् तर आधारभूत मार्गदर्शन भने अवश्य गर्न सक्छन् ।
३. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? प्रस्ट गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्र्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारको आय र व्यय अलग–अलग छ । यी तीनै तहका सरकारको आय र व्ययको लेखापरीक्षण गर्न नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको गठन र धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षण ऐन–२०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सरकारी लेखापरीक्षण दुईप्रकारको हुने हुँदा उपरोक्त कानुनले दुवै लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । उपरोक्त कानुनअनुसार नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी निम्नअनुसारको
व्यवस्था छ:
क. सङ्घीय सरकार र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण:
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण:
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सोअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षण:
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
ख. प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण:
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण:
– प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षण:
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
क. स्थानीय तहको लेखापरीक्षण:
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण:
– स्थानीय तहकै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षण:
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
४. नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महŒव उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कृषिप्रधान देश हो । यो देश बिस्तारै औद्योगिकीकरणतिर पनि उन्मुख हुँदै छ । विभिन्न प्राकृतिक सम्पदामा धनी हुँदाहुँदै पनि यसको भूधरातलीय अवस्थिति एवम् आर्थिक अवस्थाका कारणले सबै उपभोग्य वस्तुका लागि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि यसको आफ्नो समुद्र र तेलखानी छैन । नुन र तेलजस्ता अति आवश्यक वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यापारको सिद्धान्तअनुसार कुनै एक देशले सम्पूर्ण वस्तुको उत्पादन नगरी सीमित वस्तुको उत्पादनमा विशिष्टता हासिल गरी नाफा कमाउने प्रयास गर्छ । नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थ र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको निर्यात एवम् अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा विलासिताका वस्तुको आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनिवार्य छ । हाल नेपालको व्यापार घाटा चर्को छ । व्यापार सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि पनि वैदेशिक व्यापारलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ । विश्वबजारको अभ्यास भइरहेको अवस्था र नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि वैदेशिक व्यापारको अनिवार्य आवश्यकता भएको हो । नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महŒवलाई बुँदागत रूपमा निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– आयात निर्यातमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सहयोग,
– आर्थिक सङ्कट हुनबाट मुक्ति,
– व्यापारमा हुन सक्ने एकाधिकार अन्त्य,
– आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुको सहज आपूर्ति, जस्तै: नुन, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ आदि ।
– उत्पादन प्रविधिमा सुधार,
– विदेशी पुँजी, प्रविधिको आयात,
– लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयारमा सहयोग,
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा बढोत्तरी,
– विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्धता ।
५. नेपालको संविधानमा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ:
– स्वस्थ र सभ्य संस्कृति विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
– ऐतिहासिक, पुराताŒिवक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,
– सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा
जोड दिने,
– समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
– देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
– बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
६. नेपालमा एकल महिला भन्नाले कस्ता महिलालाई जनाउने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
एकल महिला सुरक्षा कोेष (सञ्चालन) नियमावली–२०७० अनुसार नेपालमा एकल महिला भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न देहायका महिलालाई जनाउने व्यवस्था छ:
– पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिला,
– विधवा महिला,
– पैँतीस वर्ष उमेर पूरा गरेकी अविवाहित महिला,
– पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला,
– अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टिई पतिसँग अलग बसेकी महिला ।
७. फाइलिङको उद्देश्य के–के हुन् ?
भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउनेगरी कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्नु फाइलिङको प्रमुख उद्देश्य हो । फाइलिङका अरू उद्देश्य निम्न छन्:
– आवश्यक परेको समयमा प्रमाणका रूपमा कागजात जुटाउनु,
– कार्यलाई दोहोरो हुन नदिनु,
– एक–अर्कामा तुलना गर्न सहयोग गर्नु,
– कार्यालयमा सूचना एवम् प्रतिवेदन सजिलै उपलब्ध गराउनु,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यमा सहयोग गर्नु ।
