नेपाल मात्र होइन, विश्वभरिमै कोभिड–१९ महामारीमा महिलामाथिको हिंसा बढेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रसंघअनुसार लकडाउनमा विश्वभर घरेलु हिंसा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । लकडाउनले सामाजिक दूरी बढाए पनि पारिवारिक दूरी घटाएको छ । यो बीचमा कतिपयले परिवारसँग बिताउन सकिने समयको महत्त्व बुझेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा अभावले घरघरमा तनाब पनि बढाएको छ । संसारभर महिलाले परिवार, समाज र अपराधीबाट उत्पीडन भोगेका छन् । उनीहरूमाथि बलात्कार र हत्यासम्मका जघन्य अपराध भइरहेका छन् ।
बालिकाहरु सम्झना विक, संगीता मण्डल, कञ्चन पञ्जियार, आकृति राई, निर्मला पन्त लगायत पुर्णिमा मोक्तान, सर्मिला दनुवार जस्ता धेरै महिला र बालिकाहरुले बलात्कार पछाडी अल्पायूमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो । जघन्य अपराधको यस्तो मुद्दामा समेत देखिने मौनताको संस्कृती, पीडकलाई नै पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति र सहयोगी समुहले समेत दबाब र प्रभावमा परेर प्रभावितलाई थप पीडित बनाउने प्रवृतिले् बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधले अझ प्रश्रय पाइराखेको अवस्था छ ।
हजारौं महिला तथा किशोरीहरु बलात्कृत हुने तथ्यांक राज्यबाटै सार्वजनिक हुँदा समेत राज्यको जिम्मेवार निकाय तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिले समेत बलात्कारलाई संवेदनशील मुद्दाको रुपमा नहेर्ने उनीहरुले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । । हामीकहाँ विद्यमान प्रभावितलाई नै सम्पूर्ण घटनाको लागि भागिदार बनाउने सामाजिक संरचना र सोचका कारणले महिलामाथि हुने हिंसा बलात्कार र त्यस पछिको हत्या जस्तो अपराधले प्रोत्साहन पाएको छ । बलात्कृत महिला र किशोरीले घटना पश्चात भोग्ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा घरेलु हिंसा र विभेदको विश्लेषण गर्न राज्य अझै चुकेको देखिन्छ ।
सरकारबाट कानुनमा परिवर्तन, दु्रत न्याय प्रणाली, हदम्याद बढाउने निर्णय, महिला हिंसा विरुद्धको वर्ष मनाउने निर्णय लगायत पछिल्ला समयमा चालेका केही कदमहरु सकारात्मक छन् । तर पनि किन बलात्कारका घटना हाम्रो समाजमा दिनदिनै बढिरहेका छन् ? किन पीडित प्रभावितले न्याय प्राप्त गर्ने सहज वातावरण छैन ? यस सवालमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान जान जरुरी छ । व्यक्ति, परिवार, समाज र नीतिगत तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा नै महिलालाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोण र महिलाको शरीर र यौनिकतामाथिको नियान्तत्रणले यस्ता हिंसाका घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यस्ता घटनाहरुमा हुने समाजको मौनताले महिलाको शरीर जसरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई अझ बलियो बनाउँदै विभेदकारी सामाजिक संरचनागत प्रणालीलाई निरन्तरता गरेको छ ।
संविधानको धारा ३८ (३) मा महिलामाथि कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन भन्ने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै धारा ३९ (६) मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक–मानसिक यौनजन्य वा कुनै प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै उक्त कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ । तर विडम्बना, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेकी महिलामाथि स्वयंसेवक एवं स्वास्थ्यकर्मीले नै सामूहिक बलात्कार गरेको घटनाले नेपाली महिलाको अस्तित्वमा ठूलो धक्का लागेको छ । राज्यले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला भएकै कारण उक्त घटना घट्नु सरकारको अक्षमता बाहेक केही हुन सक्दैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिलाको सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारलाई छैन । नागरिकको जीउधनको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले अबका दिनमा क्वारेन्टाइनमा महिलाहरूको सुरक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएको छ । क्वारेन्टाइनमा महिला बलात्कृत भएको प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ । सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइनमा महिला सुरक्षित छैनन् भने कहाँ सुरक्षा छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको:
कहाँ छ कानुनको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । यस्तै महिलाविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक शारीरिक यौनजन्य हिंसा नगरिने उल्लेख छ । यस्तै २०७६ भदौ १ देख लागू भएको नयाँ मुलुकी फौजदारी देवानी र मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ ले महिलासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसअनुरूप कानुनको कार्यान्वयन भएको छैन ।
खै दोषीलाई दण्ड सजाय कहाँ छ !!
महिलामाथि हिंसाका घटना भइरहेका छन् । पछिल्लो समय दैनिक औसत ५ महिलामाथि बलात्कार प्रयास हुने गरेको तथ्यांक छ । क्वारेन्टाइन, सार्वजनिक स्थल होस् वा घरभित्र, महिला असुरक्षित नै छन् । तर दोषीलाई कारबाही भएको छैन । त्यसैले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सजाय दिलाएर पीडितको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यस्तै पीडित र निजको आश्रित परिवारको सुरक्षा र राहतका लागि तत्काल कोषको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
कुन सरकारले द्रुत न्यायिक प्रणालीमा जोड!!
बलात्कारपछि महिलाको हत्या गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पीडितको न्यायमा पहुँच छैन भने न्यायप्रणाली पनि छिटोछरितो छैन । भएका नीतिनियमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अनुसन्धान पद्धति फितलो छ । समाजले पनि पीडितलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, पीडक पक्षचाहिँ अराजक रूपमा बारम्बार अपराध गर्दै छुटकारा पाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । त्यसैले आजको आवश्यकता द्रुत न्याय प्रणाली अर्थात् फास्ट ट्र्याक कोर्टको गठन नै हो ।
सिङ्गो समाजको दायित्व के हो ??
बालबालिका तथा महिलामाथि दिनहुँ हिंसाका घटनाहरू भइरहेका छन् । यी सबै घटना यही समाजबाट सिर्जित हुन् । जबसम्म सिङ्गो नेपाली समाज सजग, सचेत, जागरूक भई यस्ता घृणित, आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध जाग्दैन तबसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । हामी मूकदर्शक मात्र बन्न पुग्छौँ । त्यसैले सिङ्गो नेपाली समाज एकाकार भई महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । नत्र महिलाले आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि फेरि अर्को संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।
सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य
क्वारेन्टाइनको मापदण्डमै महिलाका लागि विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोलटोलमा निगरानी समूह गठन गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने, महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न बलात्कारका घटनाको उजुरी दिन टोलटोलमा हटलाइन सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, डब्लूएचओको मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन महिलामैत्री, बालबालिकामैत्री, अपांगतामैत्री बनाउनुुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यस्तै लकडाउनमा महिलामाथि भएका घटनाको एकीकृत अभिलेख राख्न र अनुसन्धान प्रक्रियालाई छिटोछरितो र सहज तरिकाले बढाउन प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिने, बलात्कारको घटनामा पीडित भएकालाई लकडाउनको समयमा शारीरिक जाँचका लागि अस्पताल आउने वातावरण तयार गर्ने, उनीहरूको कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको भन्दा अन्य अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै पीडितका लागि मनोपरामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवा र प्रमाणको सुरक्षा, साक्षीको संरक्षणका लागि प्रहरी निकाय र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
