स्थानीय तहको योजना तर्जुमामा कृषि

  प्रमिशा घिमिरे  308 पटक हेरिएको

प्रमिशा घिमिरे

कोरोनाकै कारण देश–विदेश दुवैतिरबाट रोजगारी खोसिएका युवा जमातलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके राज्यको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने दुइटै लक्ष्य एकसाथ पूरा गर्न सकिने सुनौलो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण चुनौती र अवसर उत्पन्न भएको छ । यिनै चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी यस क्षेत्रमा काम एवं रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ । यस्तै, कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाका आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्ममार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाई खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुत्ता कायम गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत भएको छ ।

आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यसका लागि सिँचाइ, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि एवं बजार सरकारद्वारा सुनिश्चित हुने आश्वासन पनि बजेट वक्तव्यमार्फत दिइएको छ । कुल बजेटको तुलनामा कृषिमा विनियोजन भएको लगभग दुई प्रतिशत बजेट तथा यस क्षेत्रको विकासको विद्यमान संस्थागत संरचना एवं संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ ।

हुन त, यस्तो लक्ष्य पहिलो पटक राखिएको भने होइन । कृषि विकासको मेरुदण्ड मानिएको स्वदेशी ज्ञान, सीप र लगानीमा आव ०७३/७४ बाट सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र तरकारी र माछा, तीन वर्षभित्र मुख्य खाद्यान्न बाली (धान, गहुँ, मकै) र सात वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो । परियोजना कार्यान्वयनको चौथो आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा यी लक्ष्यहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय कृषि उपजहरूको आयात/निर्यातको तथ्यांक हेर्दा स्पष्ट नै छ ।

यद्यपि परियोजना निर्माण हुँदा यसका जोखिमका रूपमा मानिएको बदलिँदो राज्य व्यवस्थाको संरचनामा निर्माण हुने संघ, प्रदेशहरू र स्थानीय तहहरूले उक्त परियोजनाका मूलभूत परिकल्पनालाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने पनि थियो । अन्त्यमा यसकै चपेटामा पनि धेरथोर यो परियोजना परेकै हो ।

आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममै यस परियोजनाको पुनर्संरचना गरी यसलाई देशभर विस्तार गर्ने एवं स्थानीय सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले समेत सो योजनालाई स्वीकारेको छ ।

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड– १९ ले ल्याउन सक्ने जनस्वास्थ्य चासो र विश्व श्रमबजारमा आउन सक्ने बदलावले नेपालमा वा नेपालबाहिर रहेका लाखौँ युवा निर्माण वा सेवामा आधारित रोजगारबाट विमुख हुन सक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा युवा जमातलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके राज्यको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने दुइटै लक्ष्य एकसाथ पूरा गर्न सकिने सुनौलो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कृषि विकासका कार्यक्रमहरू स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा सञ्चालन हुँदा मात्र अपेक्षित प्रतिफल आउन सक्ने हुँदा स्थानीय तहहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खाका प्राप्त भइसकेको र दुइटै तहबाट स्थानीय तहलाई हुन सक्ने वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमानयोग्य खाका आइसकेको अवस्था छ । अत: अहिले स्थानीय तहहरू आगामी आर्थिक वर्षको समग्र योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न व्यस्त छन् ।

पहिलो

हरेक स्थानीय तहहरूले समग्र कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग तादम्य हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्य अस्त्र भनेकै गुणस्तरीय बिउबिजन र बिरुवाको प्रयोग हो । त्यसैले स्थानीय सम्भावनाका मुख्य बालीहरूमा उन्नत बिउ–बिरुवाको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू जस्तै, मुख्य बालीका उन्नत बिउमा अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रमबाट बिउको प्रतिस्थापन दर बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ । उन्नत बिउ किसानलाई नै उत्पादन गर्न सिकाउने र त्यसको प्रमाणीकरण गरेर अर्को सिजनमा बिउमा आत्मनिर्भर बन्न बीज वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी गुणस्तरीय बिउको प्रयोग प्रोत्साहन गर्दा खुला सेचित (ओपन पोलिनेटेड) जातहरूलाई प्रवर्द्धन गर्दा प्राविधिक जोखिम पनि कम हुन्छ । यस्ता उत्पादनलाई स्थानीय स्तरमै पुन: बिउको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा दिगो बिउ–चक्र (सीड साइकिल) कायम राख्न पनि सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरू खाद्यान्न, दलहन, तेलहन र आलु बालीमा उपयोगी हुन सक्छन् ।

त्यसैगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइ एवं मलखादको पनि मुख्य भूमिका हुने गर्दछ । प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनका लागि गोठेमल सुधार गर्न जनचेतना दिने र प्रोत्साहन गर्ने खाले कार्यक्रमहरू पनि सहयोगी हुन सक्छन् । त्यस्तै, रासायनिक मलको माग र आवश्यक्ताका आधारमा आपूर्ति गर्न स्थानीय कृषि वा उपभोक्ता सहकारीहरूलाई सचेत गराउने, नजिकको कृषि सामग्री संस्थान वा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा आफ्नो माग राख्ने र सहजीकरण गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय स्तरमै माटोमा खाद्यतत्त्व वृद्धि गर्ने एकीकृत तरिकाहरू जस्तै, धान खेतमा एजोलाको प्रयोग, गँड्यौले मल उत्पादन र प्रयोग, कोसेबालीसँग अन्तरबाली लगाउने आदि प्रविधिको उपयोग गर्न जानकारी दिने खाले सचेतना र प्रयोगात्मक प्रदर्शन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

सिँचाइका पूर्वाधारहरू जस्तै, कुलो–पैनी, नहर, नाला, राजकुलो, पोखरी आदिको सरसफाइ र मुहान संरक्षणका लागि स्थानीय जनसहभागितामा आधारित सहयोग एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम राख्नु सहयोगी हुन सक्छन् । यसका अलावा सुक्खा क्षेत्रहरूमा बर्खाको पानी संकलन गर्ने पोखरीहरू निर्माण गर्ने, थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन अनि सहयोग गर्ने र पानीका स्थानीय स्रोत सुक्न नदिन रिचार्ज पोखरीहरू निर्माणमा सहयोग गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो

बालीमा अवलम्बन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक खेती प्रविधिको प्रचार र विस्तार हो । गाउँघरमा अहिले परम्परागत ज्ञान र अनुमानका भरमा खेतीपाती गर्ने चलन छ र कृषिलाई परम्पराको रूपमा बुझिने गरेको छ । यथार्थमा कृषि परम्परा मात्रै नभएर विज्ञान पनि हो, जुन परिवर्तनशील छ । त्यसैले कृषिमा भएका नवीनतम खोज र अनुसन्धानमा आधारित प्रमाणित प्रविधिको प्रयोग गर्न सके उत्पादन एवं उत्पादत्व वृद्धि गरी कृषिबाट आम्दानी बढाउन कसैले रोक्न सक्दैन ।

खेती प्रविधि, एकीकृत खाद्यतत्त्व व्यवस्थापन, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनमार्फत रोग र कीराको व्यवस्थापन आदिका विषयमा किसानलाई निरन्तर प्रयोगात्मक रूपमा सिकाउन स्थानीय सम्भावनाका बालीहरूमा कृषक पाठशाला चलाउन सकिन्छ । कृषिमा आएका नवीन प्रविधिहरूमा किसानलाई विश्वस्त बनाउनका लागि प्रविधि प्रदर्शन र सहभागितामा आधारित प्रविधि प्रमाणीकरण परीक्षण पनि स्थानीय स्तरमै गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो

कृषि व्यवसायमा हुने लाभ लागतको अनुपात दर बढाउन आवश्यक हुन्छ । यस्तो दर बढाउन कृषिकर्ममा हुने लागत घटाई आम्दानी बढाउनुपर्छ । कृषिकर्ममा हुने लागतमध्ये श्रमशक्तिमा हुने लागतको हिस्सा बाली र खेती गर्ने तरिकाअनुसार २५–४० प्रतिशतसम्म हुने गर्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न मेसिनको प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एक रोपनी जमिनमा आलुको ड्याङ बनाउने मिनिट्रिलर प्रयोग गरी प्रतिरोपनी एक घन्टामा एक लिटर पेट्रोल र एक जना दक्ष चालकको सहायतामा ड्याङ बनाउन सकिन्छ ।

यही मेसिन प्रयोग गरी लगभग उति नै लागतमा गोड्न पनि सकिन्छ । सोही क्षेत्रफलको जमिनमा मानव श्रम प्रयोग गरी ड्याङ पार्ने र गोड्ने कार्य गर्नुपर्‍यो भने दस जवान प्रयोग गर्नुपर्छ । यसरी प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न सके आलु खेतीको उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहहरूले आफ्ना सम्भावनाका बाली र वस्तुमा आधारित यान्त्रिकीकरण प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन एवं सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसैगरी यस्ता मेसिनरी एवं औजार प्रयोग अनि मर्मत गर्न स्थानीय स्तरमा सहकारी वा समूहहरूमार्फत प्राविधिकहरू तयार गरी कस्टम हायरिङको माध्यमबाट सञ्चालन गरियो भने एउटा मेसिनबाट धेरै किसानलाई लाभ पनि हुन्छ । यसले गर्दा स्थानीय स्तरमै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।

चौथो

कृषिमा शिक्षित युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न व्यावसायिक पहिचान भएका उत्पादन, उच्च मूल्यका कृषि बाली वा कृषि–पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्न प्रोत्साहन हुने खाले कार्यक्रमहरूमा लागत साझेदारीका आधारमा अनुदान वा स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको निर्माण गरी सुलभ ऋण दिन पनि सकिन्छ ।

कृषि उपज एवं कृषि सामग्रीको सहज ढुवानी व्यवस्थापन गर्न उत्पादनका करिडरहरूमा प्राविधिक सम्भावनाका आधारमा कृषि सडक, विद्युतीकरण र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी योजना बनाउन पनि सकिन्छ ।

साथै, आफ्ना स्थानीय तहमा आपूर्ति हुने कृषि सामग्रीहरू जस्तै, मल, बिउबिजन, विषादी वा रसायनहरू, औजार/उपकरण आदिको गुणस्तर नियमन गर्ने र प्रमाणित कृषि सामग्री मात्र कृषकहरूमाझ पुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुसमेत स्थानीय तहको दायित्व हो ।

यसका लागि व्यवसायीहरूलाई समेत सचेतना कार्यक्रम आवश्यक पर्न सक्ने हुनाले यसतर्फ पनि योजनामा स्थान दिनु अपरिहार्य छ ।मझौला र ठूलो लगानी गरेर व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूलाई कृषि बिमातर्फ आकर्षण गर्न बिमा सचेतना कार्यक्रम तथा स्थानीय स्तरमै बिमा अभिकर्ताहरू बनाउन तालिम एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पनि सहयोगी सिद्ध हुन सक्छन् ।

स्थानीय तहहरू नै कृषि विकासको आधार भएकाले त्यहाँ निर्माण हुने योजना तथा कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा समग्र देशका सूचक निर्देशित हुने हुँदा तिनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । समग्र नेपालकै जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा कृषिमा आधारित भएकाले कृषि र किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याई उनीहरूको मन जित्न सके एकातर्फ समग्र स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भने अर्कातर्फ अर्को चुनावमा प्रचार–प्रसार गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई सजिलो हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार