प्रदेश १ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम– स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा

  नयाँ बुलन्द  53 पटक हेरिएको

sharethis sharing button

प्रदेश १ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम– स्वास्थ्य क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले विहीबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै कोरोना महामारीको बढी असर परेको क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गरे ।

उनले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ भन्ने मुल नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोेजना तयार पारिएको जानकारी दिए । गुरुयोजना अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निमार्ण, बिशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरणसहित मेची अस्पताललाई २ सय, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई सय–सय तथा अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

गरिब तथा विपन्न वर्गको उपचारका लागी प्रदेशमा उपचार कोषको उपचार स्थापना गरिनेछ । प्रदेशद्धारा सञ्चालित कोशी अस्पताल अन्तर्गतको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रलाई पनि कोभिडको पुर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालका रुपमा रुपान्तरण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

प्रस्तुत निति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्धारा किशोरकिशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने निति लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरियता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ ।

प्रदेशको मौलिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत सीपसँग जोडिएका घरेलु उत्पादनको स्तरिकरण, ब्राण्डिङ र अन्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरणका लागी अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरिने प्रदेश सरकार जनाएको छ । सरकारका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने गरि आवश्यक रणनिति तय गरिने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बालगृह, बाल हेल्पलाईन र बालबालिका खोजतलाश केन्दसँग समेत आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिने प्रदेशप्रमुख अधिकारीको भनाई छ ।

यस्तै अटिजम तथा अन्य सामाजिक र मानसिक समस्या भएका विद्यार्थीहरुका लागी संस्थागत तथा संरचनागत सहयोग गरिने प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसअनुसार भाषा आयोगसँगको समन्वयमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरुको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गरिनेछ । जातीय मौलिकता झल्किने संग्रहालयहरुलाई थप सुदृढ गर्ने सरकारी निति छ । लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागी प्रदेश संरक्षण कोष स्थापना गरि सम्पुर्ण स्थानीय तहमा रहेको कोषलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने सरकारको आगामी योजना छ । द्धन्द पिडित घाईतेहरुका लागी स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रमको पनि सुरुवात गरिने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरि यसक्षेत्रको व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गर्ने र प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरुमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ । वार्षिक निति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगितालाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ । एकपालिका एक खेल मैदान कार्यक्रमले पनि निरन्तरता दिईनेछ । जलाधार तथा सिमसारको संरक्षणसहित त्यसको बहुपयोगको कार्यक्रम बनाईनेछ ।

यस्तै चैते धान, हाईब्रिड मकै, लसुन र प्याज उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराईने सरकारकोे बार्षिक निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाई विस्तार पुर्वाधार, कृषि बजार तथा कृषि उपज भण्डारण पुर्वाधार विकास गरिने सरकारले जनाएको छ । कृषिकार्यका लागी थोपा सिँँचाई कार्यक्रम लागु गरिने सरकारको वार्षिक निति छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक खेती प्रर्वद्धन, प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन र प्राङ्गारिक खेतीका लागी संस्थागत क्षमता अभिवद्धि गरिने सरकारको तयारी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा निमार्णाधिन ५६ पुलहरुको निर्माण पुरा गर्न यसवर्ष पनि आवश्यक बजेट वनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारद्धारा स्वीकृत प्रदेश सडक सञ्जाल गुरुयोेजनाको आधारमा चयन हुने १० नयाँ मोटेरेवल पुल निमार्णको सुरुवात गर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडकहरुलाई पनि निरन्तरता प्रदान गरिने सरकारको तयारी छ । आगामी २ वर्षभित्र सबै घरघरमा विद्युतको पहुँच सम्भव बनाउने प्रदेश सरकारको वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरि आगामी आर्थिक वर्षमा भने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत पत्रकारहरुको क्षमतावृद्धि, न्युनतम पारिश्रमिक अनुगमन र उपचार तथा सुरक्षाका लागी पत्रकार सुरक्षा कोेषलाई निरन्तरता दिईने जनाईएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार