काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवादमा निर्वाचन आयोग पछि हट्ने देखिएको छ । तत्कालिन नेकपाको विवाद जस्तै ढंगबाट जसपाको विवाद पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने तर विधि र प्रक्रियाबाट आयोगमा नआएपछि निर्वाचन आयोग तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
आयोग उच्च स्रोतका अनुसार जसपामा यसअघि देखिएको नेकपा विवादकै शैली देखिएको छ । जसपाको एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने र त्यसको अभिलेखीकरण गरिदिन आयोगलाई पालैपालो पत्र पठाउने बाहेक राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार कुनै पनि पक्ष आयोगमा नआएको आयोगले जनाएको हो ।
‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्ने र त्यसको जानकारी गराएर अभिलेखीकरण गरिदिनु भनेर आयोगमा पत्र आयो, तर राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन अनुसारको विवाद आयोगमा आएको छैन, जसपाको विधान एक अध्यक्षलाई अर्को अध्यक्षलाई कारवाही गर्न सक्ने देखिएन,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
आयोगले गत साताको बुधबार मात्रै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुचुची १८ अनुसारको ढाँचामा जसपाको दुबै समूहलाई आउन भनेको थियो । सो अनुसूची अनुसार जसपाको उपेन्द्र यादवसमूह आयोग पत्र लिएर पुगेको छ । तर महन्थ ठाकुर समूहले भने आयोगलाई सो ढाँचा अनुसारको पत्र र पार्टीको कार्यकारीणी समितिको निणर्य दुबै बुझाइसकेको छैन । सो समूहले एक साता समय आयोगसँग मागेको छ ।
‘उहाँहरुको विधान पनि प्रष्ट छैन, बैठक कुन अध्यक्षले बोलाउने, कारवाही कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट छैन, विधानमा केन्द्रीय समिति बनाइने उल्लेख छ, तर अहिलेसम्म बनेको पाइएन, कार्यकारिणी समिति मात्रै छ, जसपाका धेरै विषय अस्पष्ट छन,’ आयोग स्रोतले भनेको छ ।
आयोगले यसअघि नेकपा विवाद हुँदा सो बखत विवादमा रहेका दुबै पक्षलाई राजनीतिक दल सम्वन्धि दफा ४३ अनुसार आउन भनेको थियो । आयोगले जसपा विवादमा पनि सोही रणनीतिसहित जसपाको दुबै पक्षलाई अब पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
तर यसरी विवादको समाधानका लागि २५ असार अघि नै जसपाका दुबै पक्ष निर्वाचन आयोग आइसक्नु पर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि निर्वाचन अवधि शुरु हुने हुँदा विवादको प्रक्रिया हेर्न नमिल्ने आयोगले भनेको हो ।
राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐनको दफा ४३ मा दलको मान्यता सम्वन्धि विवादको निरुपणको व्यवस्था छ । यो ऐनको व्यवस्था अनुसार आए मात्र आयोगले जसपाको विवादको निरुपण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने जनाएको छ ।
