सरकारको विकासलाई गिज्याउने नमुना सरकारी विद्यालय

  नयाँ बुलन्द  67 पटक हेरिएको

सरकारको विकासलाई गिज्याउने नमुना सरकारी विद्यालय

विराटनगर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण सुन्दा देशले धेरै विकास गरेको महसुस हुन्छ । झनै सरकारी संयन्त्रले गरेका सुधार र कामको तारिफ र तथ्यांक तीनै तहका जनप्रतिनिधिले देखाउँछन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा मिठा भए पनि काम भने त्यस्तो देखिँदैन । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर नजिकैका सरकारी विद्यालय । जनतालाई रेल, पानी जहाज, सुरुङ मार्गको सपना देखाइरहेको सरकारले देशका कर्णधार उत्पादन गर्ने विद्यालयहरूमा गरेको लगानी र सुधारको अवस्था विद्यालयको दृश्यले स्पष्ट देखाउँछ ।

मोरङको साबिकको तेतरिया गाउँपालिको जुन जिल्लामै सबैभन्दा पहिले बालमैत्री घोषणा भएको साबिक गाविस पनि थियो । त्यही गाउँपालिकाको लोहासुर भन्ने टोलमा रहेको सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालयको कक्षा कोठामा बालबालिका बस्दैनन् । स्थानीयले कक्षा कोठालाई गाई बाँध्ने गोठ बनाएका छन् ।

विद्यालयमा साइन बोर्ड राखिएको छैन, जसले गर्दा विद्यालयको नाम खुल्दैन । केही दिनअघि मोतिपुरतर्फ जाँदै गर्दा अचानक पानी परेपछि नेताचोकका स्थानीय शंकर घिमिरे ओत लाग्न स्कुलभित्र पस्नुभयो । त्यतिबेला स्कुलभित्रको दृश्य देखेपछि उहाँ छक्क पर्नुभयो । ‘म मोतीपुर जाँदै थिएँ पानी परेपछि ओत लाग्न स्कुलभित्र पसें,’ घिमिरेले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘कक्षा कोठामा गाईवस्तु बाँधिएका थिए । त्यो स्कुललाई गोठ बनाइएको रहेछ, मैले फोटो खिचेर शिक्षा अभियानमा काम गर्ने साथीहरूलाई पठाइदिएँ । साइन बोर्ड थिएन त्यसैले स्कुलको नाम भने मैले देखिनँ ।’

बालमैत्री गाउँमा भएका विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था र तिनको उपयोगले हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूलाई गिज्याइरहेको छ । स्थानीय सरस्वती नमुना माध्यमिक विद्यालयको शौचालयको अवस्था नै यस्तो छ भने नमुना हुनका लागि प्रयासरत अरू विद्यालयको हालत स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यस पालिकामा भएका विद्यालयमध्ये तीन वटा आधारभूत विद्यालयहरू मध्यमस्तरमा छन् भने एउटा नमुना माविले भौतिक सुधारको प्रयत्न गर्दैछ । अधिकांश विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

ग्रामथान गाउँपालिकामा भएका मध्ये तीन वटा स्कुलमा शौचालय छैन । पाँच वटामा विद्यार्थीका लागि पिउने पानीको कुनै प्रबन्ध गरिएको छैन ।

पानी भएको ठाउँमा पनि फिल्टर राखिएको छैन । शौचालयहरू भएका विद्यालयमा पनि त्यसको व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान नदिइएको केही समय अघि अभियानले गरेको अनुगमनका क्रमममा पाइएको तथ्यांक छ ।

यता, शिक्षा मन्त्रालयसमेतको जिम्मा पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयका विषयमा कुनै सुधारका योजना बनाएकै छैन । स्वास्थ्यमा बढी ध्यान गएकाले यस्ता समस्या ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुहुन्छ सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई । ‘दुई वर्षदेखि कोरोना भनेर लाग्नु परेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो् ‘सबैको ध्यान यता भएर पनि हो यो समस्या सम्बोधन नभएको, तर हामी सुधार गर्दै जानेछौँ ।

मन्त्रीले यसोभनिरहँदा उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विद्यालयलाई भने सुधारका लागि धमाधम रकम छुट्याउने र पठाउने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै छ,’ एक कर्मचारीले भने ‘अन्यत्र ध्यान निदिँदा हामीलाई समेत काम गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’ शिक्षा शाखामा काम गर्ने ती कर्मचारीका अनुसार स्थानीय तहले पनि शिक्षामा खासै चासो नदिँदा सरकारी विद्यालयको अवस्था मोरङमा मात्रै नभई प्रदेश १ मा नै दयनीय छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार