नेपालमा वैदेशिक लगानी
१. नेपालमा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिन नसक्नुका कारण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
वैदेशिक लगानी विदेशी पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल, प्राविधिक सीप एवम् सफल अनुभव भिœयाउने माध्यम हो । वैदेशिक लगानी मुलुकमा स्रोत परिचालन तथा यसको दिगोपनको महŒवपूर्ण आधार हो । नेपालमा यसलाई आकर्षित गर्न कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागतलगायत थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिन सकेको छैन । यसो हुनुमा थुपै्र कारण देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– भूपरिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्म सहज पहँुच हुँदैन्, यसले गर्दा मुलुकको बाह्य व्यापार, आयात निर्यात एवम् आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समेत जटिलता आउँछ । यस्ता कारणले गर्दा सामान्यतयाः भूपरिवेष्ठित मुलुकमा वैदेशिक लगानीकर्ता लगानी गर्न आकर्षित हुँदैनन्, नेपाल पनि यस चपेटामा पर्नु,
– राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरता भएका मुलुक वैदेशिक लगानीकर्ताका छनोटमा पर्दैनन्, नेपालमा पनि यी दुई पक्ष प्रायः सधैँ अस्थिर देखिनु,
– सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा चुस्तता, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको अवस्थालगायतका शासकीय सूचक विश्लेषण गरेर वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुक छनोट गर्ने हुँदा नेपालमा यसको अवस्था कमजोर रहनु,
– भौतिक पूर्वाधारको सबलता र कमजोर अवस्थाले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ, नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनु,
– दक्ष जनशक्ति लगानीको प्रतिफल दिने जीवन्त साधन हो, नेपालमा यसको अभाव हुनु,
– वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाबीच कार्यगत समन्वय एवम् सहकार्य हुन नसक्नु,
– औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहनु,
– वैदेशिक लगानी आकषर््िात गर्न उपयुक्त मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक सुविधा, सहुलियत एवम् प्रोत्साहनको अभाव हुनु,
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु,
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्रियाशीलता प्रभावकारी नदेखिनु,
– गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित नहुनु,
– वैदेशिक लगानीकर्ता एवम् लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु,
– उद्योग दर्ता, सञ्चालन, मुनाफा वितरण, कर प्रक्रिया, उद्योग खारेजीलगायतका विषय सरल एवम् एकीकृत हुन नसक्नु,
– कर प्रणाली लगानीमैत्री एवम् उत्प्रेरक हुन नसक्नु,
– स्वदेशी लगानीकर्ताको मन एवम् विश्वास जित्न नसक्नु,
– वित्तीय संरचना कमजोर रहनु ।
२. भन्सार प्रज्ञापनपत्रबारे परिचय दिनुहोस् ।
भन्सारमा मालवस्तु निकासी पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा मालवस्तुको सम्पूर्ण विवरण घोषणा गरी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल निर्धारण गर्न भर्नुपर्ने फारामलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्र भनिन्छ । नेपालमा भन्सार ऐन–२०६४ अनुसार निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य कारोबार मूल्यका आधारमा हुने र निकासी पैठारीकर्ता स्वयम्ले वा निजको प्रतिनिधि भन्सार एजेन्टले प्रज्ञापनपत्रमार्फत मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी भन्सार अधिकृतसमक्ष मालवस्तुको कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निकासी पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य कानुनअनुरूप उचित भएमा भन्सार अधिकृतले सोही कारोबार मूल्यको आधारमा मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ । प्रज्ञापनपत्रलाई कम्प्युटर सर्भरमा दर्ता गर्नुपर्छ, यसरी दर्ता भएका प्रज्ञापनपत्रलाई भन्सार जाँचपास गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक परीक्षण गरी जाँचपास गर्न रातो मार्ग, कागजातमात्र जाँच गरी जाँचपास गर्न पहेँलो मार्ग, जाँचपासपछिको परीक्षण गर्नेगरी जाँचपास गर्न नीलो मार्ग र यी कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी घोषणाकै आधारमा जाँचपास गर्न हरियो मार्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोगका मालवस्तु पैठारी गर्दा वा यात्रुले निजी गुन्टा, झिटी, भारी आदेशअन्तर्गत ल्याउन पाउने मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा सङ्क्षिप्त विवरण भरी फाराम पेस गर्नुपर्छ, यस फारामलाई सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भनिन्छ । यस प्रज्ञापनपत्रबाट निजी प्रयोगका पाँच हजारसम्म मूल्य भएका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
३. नेपालको संविधानमा श्रम र रोजगारसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिअन्तर्गत श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,
– देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,
– स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
– मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने,
– व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने,
४. नेपालको निजामती सेवामा हाल लागू गरिएको आरक्षणलाई खारेज वा निरन्तरता के गर्नु उपयुक्त होला ? आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् ।
आरक्षण समावेशीकरणको एउटा तरिका हो । राज्य संयन्त्रमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउन गरिने यो एउटा कोटा व्यवस्था हो । नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी विसं २०६४ सालदेखि खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो पदलाई सतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत वितरण गरी सोही उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यसलाई थप परिमार्जन गरी यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रावधान अगाडि ल्याएको छ । नेपालमा आरक्षणको यो व्यवस्था निजामती सेवासँगै शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवामा पनि लागू गरिएको छ । आरक्षण लागू भएदेखि हालसम्म आउँदा यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने तथा निरन्तरता दिनुपर्ने आ–आफ्ना तर्क बहस हुने गरेको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
आरक्षण खारेज गर्नुपर्छ भन्नेका तर्क
– आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएको,
– प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएर कम प्रतिस्पर्धामा पनि सरकारी रोजगारी पाउने अवस्था ल्याएको,
– आरक्षणमा नपरेका सक्षम व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा निराश बनाएको,
– प्रतिभा पलायनमा सहयोग गरेको,
– प्रतिस्पर्धी भावनामा ह्रास ल्याएको,
– जातीय आधारको आरक्षणले सबै जातलाई न्याय गर्न नसकेको ।
ञआरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेका तर्क
– निजामती सेवामा लक्षित वर्गको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता अझै हुन नसकेको,
– पिछडिएका वर्ग, समुदायको राज्यमा सहभागिता बढाई सामाजिक न्याय कायम गर्न आवश्यक भएको,
– अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नुपरेको,
– लक्षितवर्ग पहिचान गर्न र सहभागिता बढाउन अझै बाँकी रहेको,
– विगतमा राज्यबाट उपेक्षित वर्गले पाउनुपर्ने लाभको क्षतिपूर्ति अझै पूरा हुन नसकेको ।
– उपरोक्त दुवैतर्फका तर्क आफैँमा सान्दर्भिक भए पनि वास्तवमा आरक्षण सबैलाई दिने र सधैँका लागि राख्ने विषय भने होइन । यो तोकिएको लक्ष्य तथा समय पुगेपछि खारेज गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा लागू गरिएको आरक्षणमा न्यायोचित एवम् सर्वस्वीकार्य मापदण्ड तय गरेर अझ केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गर्नुपर्छ । जागिरेजीवनमा एकपटक एउटा पदमा आरक्षण पाएपछि अर्काेपटक अर्को पदमा यो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अपाङ्गको अवस्थाअनुसार प्राथमिकीकरण तोकी सुविधा दिनुपर्छ । कस्तो अपाङ्गपनले जागिरमा कति प्राथमिकता पाउने हो, प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालका कतिपय सुगम जिल्लामा पनि दुर्गम स्थान र क्षेत्र छन्, त्यसैले पिछडिएको क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायका आधारमा सेवा वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले आरक्षणमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ । लिङ्ग, जात एवम् क्षेत्रका आधारमा नभई, आर्थिक अवस्था एवम् गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्छ । कमजोर वर्गको सशक्तीकरणमा थप जोड दिन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । तबमात्र यसबाट वास्तविक गरिब एवम् पिछडिएका व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् र आरक्षण पनि थप व्यवस्थित हुन्छ ।
५. नेपालको सार्वजनिक खरिद कार्यमा देखिएका समस्या के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी रकमको प्रयोग गरेर कुनै वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र कुनै निर्माण गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद हो । नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवम् स्वच्छ बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदको छाता कानुनका रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा नियमावली–२०६४ लागू छ । मुलुकको समग्र खरिद कार्यको स्वतन्त्र नियमन गर्न केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक कार्यालयमा खरिद शाखाको व्यवस्था छ र पनि मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको सार्वजनिक खरिद व्यवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन । नेपालको सार्वजनिक खरिद कार्यमा खासगरी सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता÷निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गरी तीन पक्ष छन् र समस्या पनि यही वरिपरि छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
क. कमजोर निर्णय क्षमता:
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा निर्णय क्षमता कमजोर रहनु, समयमै निर्णय नगर्नु, प्रभाव र दबाबमा निर्णय गर्नु, जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढी हुनु,
ख. तदर्थ खरिद कार्य:
– सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद गर्नुपर्नेमा तदर्थ खरिद गर्नु,
ग. स्वच्छता र प्रस्पिर्धाको अभाव:
– सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, मूल्य सार्थकतालगायतका खरिदका सर्वमान्य सिद्धान्त पालनाको अभाव हुनु,
घ. गुणस्तरहीन खरिद:
– दीर्घकालीन टिकाउ एवम् गुणस्तरीय कार्यभन्दा तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने र न्यून गुणस्तरका कम मूल्यको खरिदमा रमाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु,
ङ. कानुन पालनाको अभाव:
– सार्वजनिक खरिद कार्यको व्यवस्थित अभिलेख गर्न तथा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यक्षेत्र एवम् कार्यप्रकृतिअनुरूप सबै सार्वजनिक निकायमा खरिद महाशाखा/शाखा/एकाइको स्थापना नहुनु, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका विधि, पद्धति छल्दै विशेष परिस्थिति देखाएर सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्नु, केही ठूला निकायले छुट्टै कार्यविधि बनाएर खरिद गर्नु, ठूला–ठूला कामलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर बोलपत्र आह्वान गर्नु, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नु ।
च. जिम्मेवारविहीन परामर्शदाता:
– सार्वजनिक निकायमा परामर्शदाता अधिक प्रयोग हुनु तर जिम्मेवार नबनाउनु,
छ. अत्यधिक मिलेमतो:
– बोलपत्र, ठेक्का, खरिद सम्झौता, निर्माणलगायतका कार्यमा मिलेमतो हाबी हुनु, खरिद गर्ने, खरिद कार्यको स्वीकृत गर्ने र भुक्तानी दिने तथा लेखा राख्ने कर्मचारीबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव,
ज. निर्माण व्यवसायीमा व्यावसायिकताको अभाव:
– निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम ओगटेर राख्नु, पेस्की लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, व्यावसायिकताको विकास नहुनु,
झ. कमजोर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय:
– सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको परिपालना गराउने र सोको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पर्याप्त स्रोत–साधन, प्राविधिक कर्मचारी र विज्ञहरूको अभाव हुनु, अनुसन्धान र विकासको अवस्था कमजोर हुनु,
ञ. कमजोर पूर्वाधार :
– विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सरल, प्रभावकारी एवम् पँहुचयोग्य बनाउन नसक्नु, विद्युत् विस्तार, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको भावनाअनुरूप निर्देशिका एवम् विनियम तयार नहुनु, सङ्घीय संरचनाअनुरूप खरिद प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु,
ट. आचरणको उल्लङ्घन :
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, बोलपत्रदाता, परामर्शदाता एवम् आपूर्तिकर्ताले आचरणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा पालना नगर्नु ।
-प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्र
