काठमाडौं : क्रियाशील सदस्यताको संख्या १० लाख पुर्याउने र महाधिवेसन गर्ने कांग्रेसको अभियान विफल हुने भएको छ ।
फागुनमै वैधानिकता गुमाइसकेको वर्तमान कार्यसमितिले कानूनी सुविधालाई उपयोग गरेर ६ महिना समय थप गरे पनि भदौमा महाधिवेसन संभव छैन ।
महामारीले स्थिति भयावह बनाएपछि महाधिवेसनको विषयमा कांग्रेसले विकल्प खोज्न थालेको छ ।
चार वर्षभित्र महाधिवेसन गर्नुपर्ने भए पनि विधानले सभापतिलाई १ वर्ष नेतृत्व गर्ने अधिकार दिँदै ५ वर्षभित्र महाधिवेसन गर्नुपर्छ भनेको छ ।
यो कानूनी व्यवस्था पनि हो । तर, आन्तरिक झगडामा रुमलिएको कांगे्रसलाई १४ औं महाधिवेसन गर्न पाँच वर्षे समय अप्रर्याप्त भयो ।
शक्तिविहीन हुन नचाहने नेतृत्वलाई कोभिड गतिलै वहाना बन्दा कानूनले पनि विशेष परिस्थिति भनेर ६ महिना नेतृत्व लम्व्याउने सुविधा दिएको थियो ।
तर, ४ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा पुनः कांग्रेसको महाधिवेसन हुने छाँटकाँट छैन । नेतृत्व विकल्पको खोजिमा लागेको छ ।
पार्टीभित्र अहिले अधिवेशनको मोडालिटी परिवर्तनदेखि, विशेष अधिवेशन बोलाउने सम्मका छलफल हुन थालेका छन् ।
नेकपा एमाले लगायतका दलहरुको पनि महाधिवेसन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउनुपर्छ भनेर छलफल थालेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो विषयमा आवश्वसन पाएसँगै कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेसन भन्दा कानून संशोधनमा लागेको छ ।
संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ५ असारमा वडाबाट शुरु भएर साउन ११ गते प्रदेश अधिवेसन सम्पन्न हुनुपर्छ ।
अनिमात्र भदौको १० भित्र केन्द्रीय महाधिवेसन सम्पन्न हुन्छ । तर, कोभिडका कारण विभिन्न जिल्लाहरु पूर्णदेखि आंशिक बन्दाबन्दीमा पर्दा त्यो संभव छैन ।
विडम्वना कतिसम्म छ भने म्याद थपेर वैशाख १५ भित्र क्रियाशील सदस्यको लफडालाई टुंगोमा पुर्याउने भनिए पनि त्यो सफल भएन ।
पार्टी समायोजनले नै पूर्णता नपाउँदा ४ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता दर्ता भएको छैन ।
बैशाख १५ गतेसम्म ७३ जिल्लाबाट सात लाख ५३ हजार तीन सय ३३ जनाको विवरण दर्ता भएको छ, जबकी यो काम चैतमै सक्नुपथ्यो ।
घटनाक्रम हेर्दा कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुलाई महाधिवेसन भन्दा पनि कार्यकाल लम्व्याउने ध्येय भनिए फरक पर्दैन ।
