इलाम : इलाम नगरपालिकाको आयोजनामा भएको इलाम जिल्लाको दशैवटा स्थानीय तहहरु र सरोकारवालाहरु संगको सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमले सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धि इलाम घोषणा पत्र २०७८ जारी गरेको छ । जारी घोषणा दश बुँदाको रहेको छ ।
कार्यक्रम इलाम नगरपालिकाको प्रमुख महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीले देशको आम्दानिको अठ्ठाइस प्रतिशत हिस्सा ओगटेको यद्यपी उनिहरु प्रतिको दायित्व स्थानिय सरकारको पनि भएकोले र यो समस्या जिल्ला र सिंगो मुलुकको साझा समस्या भएको विषय, वस्तु उजागर गर्दै इलाम जिल्लामा आप्रवासनलाई सुरक्षत भरपर्दाे र मर्यादित बनाउँदा नगर प्रमुख महेश बस्नेतले सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो राय, सुझावको निम्ति अनुरोध गर्नु हुदै साझा धाराणाको निम्ति अपिल समेत गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकार ध्रुब खड्काले कार्यक्रम अत्यन्तै गहन भएको र आप्रवासन सम्बन्धि मुद्धा समेत सबैको सरोकारको विषय हुुनुपर्नेमा इनपा प्रमुखले लिनु भएको अगुवाइको निम्ति धन्यवाद व्यक्त गरे । मानव अधिकार मञ्च नेपालका सचिव देवेन्द्र विश्वकर्माले गैर सरकारी संस्थाहरु पनि सरकारलाई सहयोग पुर्याउन कार्य गरिरहेको र इनपाको कार्यक्रमले विषयवस्तुलाई गम्भिरता प्रदान गरेको प्रति संस्थाको तर्फबाट आप्रवासन सम्बन्धि कार्यक्रमको क्षेत्रमा कार्य भइरहेको हुदा थप समन्वयकारी रुपमा कार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए ।
माइ नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु माया आचार्यले युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथापी वैदेशिक रोजगारीमा जादा शिप शिकेर र सहि सुचना र परामर्श लिउर जाने नारालाई सार्थकता दिन आफु र आफ्नो पालिका प्रतिबद्ध रहेको व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा माइजोगमाइ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा भट्टराई, चुलाचुली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला दाहाल, इलाम गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शुसिला नेम्बाङ्ग, सुर्याेदाय नगरपालिका ,रोङ गाउँपालिकापालिका, माङसेबुङ्ग गाउँपालिकाकी साथै जिल्लाा प्रहरी कार्यलय इलाम प्रहरी नायब उपरिक्षक लाल ध्वज सुबेदी, सामि हेल्भटासको टिम लिडर सिता घिमिरे, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हेर्ने प्रतिनिधि संगिता पुडाशैनी, प्रदेश संयोजक कोपिला दाहाल, इलाम–पाँचथर कार्यक्रम अधिकृत रामकुमार लाल कर्ण लगायतको उपस्थिती थियो ।
कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य इलाम नगरपाकिलाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कालीबहादुर भुजेलले गरेक थिए भने परियोजनाको कार्यक्षेत्र र समग्र देशमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा टिम लिडर सिता घिमिरे प्रस्तुति गरेकी परियोजना जिल्ला संयोजक इश्वरी तामाङ्गले जानकारी दिए ।
यस्तो छ घोषणापत्र :
१. सकेसम्म स्वदेश मै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय नै लिइ सकेका नागरिकहरुको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, शोषणरहित र उपलब्धिमूलक बनाउन नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको हाता भित्र रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रका सेवाहरु (सही सुचनामा पहुँच, न्यायमा पहुँच र निःशुल्क सीप तालिम ) बाट सबै पालिकाका नागरिकहरुलाई लाभ पु¥याउन रोजगार संयोजकहरुको भूमिका विस्तार गर्ने । वित्तीय साक्षरता र मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुले बजेट र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने ।
३. दश वटै स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (थ) ४, ५, ६, ७, ८ कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई कार्य सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने ।
४. आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारहरुको वृहत्तर हितका लागि आप्रवासी कामदारहरुको संजाल निर्माण तथा क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्ने ।
५. आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारहरुको समृद्धिका लागि र सञ्जालको संस्थागत विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा आप्रवासी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने ।
६. स्थानीय तहको वडा कार्यालयहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आएका व्यक्तिको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
७. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका वा स्वदेश मै स्वरोजगार हुन चाहनेहरुका लागि उद्यमशीलता विकास तथा सिप विकास तालिमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने ।
८. वैदेशिक रोजगारको क्रममा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार भवितव्यमा पर्दा, अंगभंग, मानसिक रोग र दीर्घरोगी भई समस्यामा पर्दा सहयोग गर्ने अभिप्रायले स्थानीय तहमा सुरक्षित आप्रवासन आपतकालीन कोष निर्माण गर्ने ।
९. आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारहरुले भोग्ने समस्याहरु र विदेशमा मृत्यु भएका मृतकको शव झिकाउन, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, मृतकको सन्तानलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन र आप्रवासी स्रोत केन्द्रसँग समन्वय गर्न स्थानीय तहमा जिम्मेवार व्यक्ति तोक्ने ।
१०.आप्रवासन क्षेत्रको सरोकारमा समन्वय, सहकार्य र व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको प्रमुखरउप प्रमुख वा तोकिएको प्रतिनिधि सम्मिलित जिल्ला स्तरीय आप्रवासन व्यवस्थापन समितिको निर्माण गर्ने ।
