काठमाडौँ : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुक्रबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन् । एमालेका चार सांसदले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि उनको पद जोगिएको हो ।
शाहीको पक्षमा एमालेका ४, उनको दल माओवादी केन्द्रका १२ र कांग्रेसका ६ सहित २२ सांसदले मतदान गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी :
कर्णालीमा सांसदहरूले गरेको फ्लोर क्रसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो संसदीय प्रणालीमा अक्षम्य र कारबाहीको विषय हो ।
यो अवस्था किन आयो ?
पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहको निर्देशनअनुसार नै कर्णालीमा फ्लोर क्रस भएको हो ?
त्यो प्रस्ट देखिन्छ । कसैको आडभरोसाबेगर त्यहाँ यति गम्भीर तहको गल्ती हुन सक्दैन ।
यसले त पार्टी विभाजन नै भयो होइन ?
केही साथी पार्टी विभाजनमा लागिरहनुभएको छ । उहाँहरूको ध्याउन्न र सेवाभाव अन्यत्रै छ । उहाँहरूले अलग पार्टीका रूपमा अभ्यास गर्न खोज्नुभएको थियो । सडकबाट कारबाही गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै हिँड्नुभयो । फागुन २३ पछि त्यो प्रक्रिया रोकिएला भन्ने सोचेका थियौं । तर त्यो रोक्नुभएन । उहाँहरू एकता होइन, पार्टीलाई ध्वंस गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ ।
गण्डकीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अरू प्रदेशमा यस्तो सम्भावना देखियो नि ?
यही निष्कर्षमा पुग्न अझै केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ । पार्टीभित्रका केही व्यक्ति त्यो एक्स्ट्रिममा पुग्नुहुन्न भन्ने सुनिश्चित छैन ।
प्रदेशहरू तरंगित हुन थाले, अब यसको बाछिटा केन्द्र सरकारसम्म पनि आइपुग्छ होला नि ?
केन्द्रीय सरकार हटाउन एक डेढ वर्षदेखि कोसिस भइरहेकै छ । सक्ने/नसक्ने भन्ने मात्र हो । हामीलाई सरकारको भविष्यभन्दा पनि देशको नवस्थापित राजनीतिक प्रणाली र समग्र भविष्यबारे चिन्ता छ । प्रमुख कुरा हामी कस्तो पार्टी निर्माण गर्दै छौं र कस्तो प्रणाली बनाउँछौं भन्ने हो । जसरी पनि मुलुकमा राजनीतिक विकृति नहोस् भन्ने हो । तर केही मानिसको ध्याउन्न नै सरकार बदल्ने र त्यसलाई नै क्रान्ति, लोकतन्त्र ठान्ने विकृत राजनीतिमा छ ।
जनता समाजवादी पार्टीसँग केन्द्र सरकार जोगाउन भइरहेको वार्ताचाहिँ कुन तहमा पुग्यो ?
हाम्रा कुराकानी सरकारको प्रतिरक्षाका लागि मात्र छैनन् । छलफल गर्दै जाँदा त्यो विषय पनि एउटा एजेन्डा होला । हामी संसद्मा रहेका सबै दलसँग रचनात्मक संवादबाट अघि बढ्न चाहन्छौं ।
जनता समाजवादी पार्टीले केही विषय उठाएको छ । संविधानसँग जोडिएका केही प्रशासनिक निर्णयसँग पनि जोडिएका विषय छन् । निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं । अनुचित सम्झौता गरेर सरकारमा टिकिराख्न जरुरी छैन । मुलुकलाई बर्बाद हुने दिशातर्फ नलैजानका लागि अन्तरविरोध न्यूनीकरण होस् भन्नेमा छौं । हामीले विप्लव र सीके राउतसँग त समझदारी निर्माण गर्यौं भने अब संविधानभित्रका शक्तिलाई त मिलाएर जाने अधिकतम कोसिस गर्छौं नै ।
केन्द्रमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कोसिस हुँदै छ । यता पनि फ्लोर क्रस गर्ने अवस्था आयो भने के गर्नु हुन्छ ?
जुनसुकै प्रस्ताव सामना गर्छौं । हामीलाई यसमा कुनै चिन्ता छैन ।
-कान्तिपुरबाट
