निजामति प्रशासन सञ्चालनमै गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना । आयोगको सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा लगायतका काम ठप्प
काठमाडौं : सरकारी कर्मचारी भर्ना लिने संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोग बुधबारबाट पदाधिकारी विहिन बनेको छ । आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित पाँच जना पदाधिकारीको मंगलबार पदावधी सकिएपछि आयोग पदाधिकारी विहिन बनेको हो । मैनालीसहित सदस्य विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय, कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे पदावधि सकिएपछि मंगलबार विदाई गरिएको छ । आयोग पदाधिकारीविहिन हुँदा निजामति प्रशासन सञ्चालनमै गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तत्काल बढुवाको सबै प्रक्रिया रोकिने छ भने परीक्षाहरू रोकिने र नतिजा प्रकाशन गर्ने काम पनि रोकिने छ । आयोगका अध्यक्ष मैनालीले पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा सरकारी उच्च पदका बढुवाहरू अन्तरवार्ताहरू समेत रोकिने अवस्था रहेको बताए ।
२०७१ चैत ११ मा अध्यक्ष मैनालीसहित ७ जना पदाधिकारीको नियुक्ती भएको थियो । दुई जना यसअघि नै उमेरहदको कारण अवकास भइसकेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै संविधाना निकायमा पाँच जना पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । आयोग रिक्त भएसँगै आयोगको सूचना, विज्ञापन, लिखित नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, सिफारिस, बढुवा लगायतका काम ठप्प हुने भएका छन् । आयोगले निजामतीका साथै ११९ संगठित संस्थाको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा काम गर्दै आएको छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तारपछि संगठित संस्थामा आवेदन दिनेको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ । ती संस्थामा समेत निजामती सेवामा जस्तै योग्य कर्मचारी स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा सिफारिस गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता छ । छ वर्षे अवधिमा आयोगको परामर्शलाई झञ्झट र बोझका रुपमा लिने गरेको पाइएको अध्यक्ष मैनालीले सुनाए । परामर्श नै नलिने वा लिएकामा फगत औपचारिकता निर्वाहको रुपमा लिने गरेको पाइएको छ ।
अधिकांश परामर्श अनादर गरिएको आयोगको गुनासो छ । यसबाट संविधानको आशय र भावनाको अवमूल्यांकन भएको छ । ‘अझै पनि आयोगलाई छलेर अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदिमा भर्ना गरेर आफ्नालाई बर्कोभित्रबाट सरकारी सेवामा छिराउने काम रोकिएको छैन’, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान पदाधिकारीको २०७१ चैत ११ गते नियुक्ति भएपछि त्यसै वर्ष चैत २३ गतेदेखि विद्युतीय प्रणालीबाट दरखास्त लिन थालिएको छ । दरखास्त शुल्क पनि इसेवाका माध्यमबाट लिन सकिने प्रणालीको विकास गरिएको छ । परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका आयोगमै बसेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एउटै उत्तरपुस्तिका दुई जनालाई परीक्षण गराउँदा अङ्कमा धेरै फरक परेमा तेस्रो परीक्षकबाट समेत परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न रोकिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि लहान र वीरगञ्जमा दरखास्त फारम भर्ने व्यवस्थासहित परीक्षा केन्द्र सञ्चालन शुरु गरिएको छ । हुम्लामा यसअघिदेखि नै परीक्षा केन्द्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको नारा अनुसार काम गरिरहेको आयोगको परीक्षासम्बन्धी काममा हिलो एवं फोहरका छिटा नपरुन् भनी अनियमिततामा संलग्न हुने कर्मचारीलाई कारबाही गरिएको छ । उपलब्धि एवं आयोगको साखका लागि अवकाशपछि पनि पूर्व पदाधिकारीका रुपमा बाहिर बसेर काम गरिने प्रतिबद्धता अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा तोक आदेशका भरमा जागीर खाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी पाँच वर्ष लगाएर लिखित परीक्षाबाट कर्मचारी सिफारिसको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै विश्वविद्यालय र विद्यालय बाहेकका सबै संगठित संस्था आयोगअन्तर्गत आएपछि साँँच्चीको लोक सेवा आयोग बनेको सदस्य अशोककुमार झाले बताए ।
आयोगसम्बन्धी विधेयकलगायत कानूनी विषयमा भने सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको चेपुवामा परेको अनुभव उनले सुनाए । आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाइँले विसं २००८ देखि नै आयोगले योग्य उम्मेदवारलाई निष्पक्ष तरीकाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको बताए । सौर्यबाट
