माङसेबुङ : इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाअध्यक्ष प्रदिप साङपाङ रााईलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरीम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरीम आदेश जारी गर्न नपर्नुको कारण १५ दिनभित्र महान्यायधिवक्ता वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोग र वडाअध्यक्ष साङपाङबीच छलफलका लागि फागुन १० गतेको पेशी तोकेको छ ।छलफल र अदालतको अन्तिम निर्णय नआउने बेलासम्मं निर्वाचन आयोगको २०७७ माघ ७ गतेको निर्णयअनुसार जारी भएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको छ ।
साङपाङ लगायत जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित भएको राजनीतिक दल त्याग गरेको भन्दै आयोगले नियम अनुसार दल त्यागपछि निर्वाचित पद स्वतस् समाप्त हुने भन्दै माघ ९ गते गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बारे प्रतिकृया दिँदै साङपाङले आफ्नो पक्षमा आएको अन्तरिम आदेशले माङसेबुङ ६ का जनताको अभिमतलाई सम्मान गरेको बताए ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा साङपाङले तत्कालिन नेपाली कांग्रेसबाट अत्याधिक मतका साथ वडा अध्यक्षमा विजयी भएका थिए । साङपाङ २१ चैत २०७४ मा माङसेबुङ गाउँपालिका ३ चतुरेमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालिन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
