मिडियाबारे सरकारको पछिल्लो निर्णयः शुद्ध चित्तकाहरु नआत्तिऊँ !

  निनाम कुलुङ 'मंगले'  298 पटक हेरिएको

हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमा आएको समाचारअनुसार सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई सरकारले नियमन (नेपाली मिडियाको भाषामा नियन्त्रण !) गर्ने निर्देशिका आउँदैछ । जुन समाचार ‘नयाँ बुलन्द डट कम’ अनलाइनमा पनि छापिएको छ । जे भए तापनि विभिन्न मिडियामा आएको समाचरअनुसार नेपाल सरकारले अबका दिनमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरुलाई नियन्त्रय गर्ने कानुन ल्याउने (निर्देशिका) तयारी गरेको छ । जुन पहिले पनि ल्याउन खोजिएको थियो । खासगरी विसं २०७७ माघ २७ मा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ ल्याउने निर्णय गरेको छ । वास्तवमा एक हिसावले हेर्ने हो भने, सरकारले सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, प्रिन्ट मिडिया लगायतलाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्ने, नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा खालको निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक्ता देखिन्छ । किन त ? भन्दा कतिपय यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडियाहरुलाई समेत कडाईका साथ नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, यी यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल र, केही हदसम्म प्रिन्ट मिडियाहरुले समेत ‘कसै (व्यक्ति वा संस्थाप्रति) माथि अतिशय अनुराग राखेर र, कसैप्रति अतिशय दूराग्रह राखेर’ समाचार प्रसारण गर्ने र समाचार छाप्ने, लेखरचना छाप्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा यु ट्युब च्यानल र अनलाइन न्युज पोर्टल वा तिनका सञ्चालकहरुले कतिसम्म ‘कसै (व्यक्ति वा संस्थाप्रति) माथि अतिशय अनुराग राखेर र, कसैप्रति अतिशय दूराग्रह राखेर’ समाचार प्रसारण गर्ने वा छाप्ने गरेको देखिन्छ भने, त्यो त पर्ने वा भनौं भोग्ने भुक्तमानहरुलाई मात्रै थाहा हुन्छ । मानौं ‘क’ भन्ने व्यक्तिले ‘ग’ भन्ने व्यक्तिको विरुद्घमा दूराशय राखेर जानाजान ‘ग’ भन्ने व्यक्तिलाई रिस फेर्न वा आक्षेप लगाउन नक्कली नाममा लेख वा समाचार कुनै ‘अ’ वा ‘उ’ नामको अनलाईन न्युज पोर्टललाई पठायो । ती कुनै एक (‘अ’ वा ‘उ’ नामको) अनलाईन न्युज पोर्टललाई के हो कसो थाहा भएन अतः छाप्यो । तर, त्यसपछि ‘ग’ भन्ने व्यक्तिले पनि ‘क’ भन्ने व्यक्तिले लगाएको आरोप भूmटो हो वा वास्तविकता यस्तो हो भनी पठाएको प्रतिउत्तर लेख वा खण्डन लेख भने ‘अ’ वा ‘उ’ नामको अनलाईन न्युज पोर्टल वा प्रिन्ट मिडियाहरुले छाप्नु पर्छ कि पर्दैन ? तर, यहाँ त सीधै नछाप्नेसम्मको धृष्ठता गर्ने गरेको देखियो÷भेटियो ।

अझ कतिपय अनलाइन न्युज पोर्टलले त कुनै जात जाति, समुदाय, संस्था वा व्यक्तिलाई नै जानाजान लखेटी रहेको पनि हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । जस्तो ‘तुवाचुङ’ नामक अनलाइनले विगत (विसं २०७७ पुस १४) मा गणेश … राईले लेखेको एक फिचर÷लेखबारे वास्तविकता के हो त ? भनी यो पंक्तिकारले लेखेको प्रतिउत्तर लेख वा भनौं प्रस्टीकरण लेख छाप्न नसक्ने भनी बताए, ‘तुवाचुङ’ अनलाइनका सम्पादक दीपेन्द्र राईले । त्यसपछि सो लेखको प्रस्टीकरण ‘छहरा’ साप्ताहिकमा पठाएँ । जहाँ छापियो पनि । त्यसका लागि ‘छहरा’ साप्ताहिकलाई हार्दिक धन्यवाद नदिई रहन सक्दिन, हार्दिक धन्यवाद छ, ‘छहरा’ साप्ताहिकलाई । हुन पनि विसं २०७७ माघ २८ गतेको मितिसम्म हेर्दा ‘तुवाचुङ’ नामक अनलाइनको सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर भने खालि नै रहेको देखिन्छ, केकति कारणले हो ? थाहा भएन ।

तर, कुलुङ समुदायमा बदनाम भएका (कुलुङ समुदायका कुलंघार !) बदनामी कमाएका एक जना कुलुङ दाजुको लेख (जो आपूm जन्मसिद्घ कुलुङ भएर पनि कुलुङकै विरुद्घ अनेक नक्कली नाममा जताभावी रुपमा अन्टसन्ट लेख्छन्) भने कयौं पटक अनेक छद्म नाममा छापेको छ÷अभैm पनि छापी रहेकै छ, ‘तुवाचुङ’ अनलाइनले । जस्तो विसं २०७७ माघ ९ मा शरण राईको नाममा ‘चाक्चाकुर तथ्यहीन काल्पनिक चाड’ र विसं २०७७ माघ २० मा कृष्ण सोताङको नाममा प्रकाशित ‘राई लेख्दा कुलुङ संस्कृति कसरी मासियो ?’ शीर्षकको लेखलाई लिन सकिन्छ । किनभने ती दुबै लेखमा लेकखको फोटो, इमेल, मो.÷फो. नम्बर आदि छैन । त्यसैले ती लेखहरु कसैले फेक वा नक्कली नाममा पठाएको हो भन्न सकिन्छ । अथवा ‘तुवाचुङ’ अनलाइनलकै सम्पादक वा अरु कुनै स्टाफले नक्कली नाममा लेखेको वा छापेको हुन सक्छ । किनभने, सक्कली लेखक को हो ? फोटो छैन, इमेल छैन, कुनै जिज्ञासु पाठकले सोध्न÷खोज्नलाई मो.÷फो. नम्बर छैन ! हुन पनि ‘तुवाचुङ’ अनलाइनलका सम्पादक दीपेन्दसम्पादक दीपेन्द्र राई ज्यु, यदि ती लेखहरु फेक वा नक्कली होइन भने, अभैm पनि (विसं २०७७ माघ ९ मा प्रकाशित लेखको लेखक शरण राई र विसं २०७७ माघ २० मा प्रकाशित लेखको कृष्ण सोताङको) फोटो, इमेल, मो.÷फो. नम्बरसहित पुनः छाप्नु÷प्रकाशित गर्नु हुन म ‘तुवाचुङ’ अनलाइनलका सम्पादक दीपेन्द्र राई ज्युलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । हुन पनि ‘तुवाचुङ’ अनलाइनलका सम्पादक दीपेन्द्र राई ज्युलाई पत्रकारिताको सामान्य सिद्घान्त थाहा नभएको त पक्कै पनि होइन होला ? त्यसैले म जस्तो ‘केहीनजान्ने कुलुङे ढाक्रे’ले कसैलाई पत्रकारिताको सामान्य सिद्घान्त र ५ डब्लु १ एच पढाई रहने कुरो पनि भएन !?

यसरी हेर्दा केवल ‘तुवाचुङ’ अनलाइन मात्रै नभएर नेपालका सयौं, हजारौं अन्य यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टीभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडियाहरुले कसैको व्यक्तिगत रिस फेर्न, व्यक्तिगत फाइदा लिन र कसैको जीवन नै समाप्त पार्न वा बेफाइदा पुर्याउनका लागि हात धोएर लागेको हुन सक्छ, कन्धनी कसेर लागेको हुन सक्छ । खासगरी यस्तो अवस्था वा सन्दर्भ पहुँच नहुने जातजाति, समुदाय, संघ–संस्थाहरु र, व्यक्तिहरुका विरुद्घ प्रशस्त संभावना रहेको विद्यमान अवस्था देखिन्छ । त्यसैले सच्चा पत्रकारिता नगरेर जन्मदै खोट लिएर जन्मेका पत्रकारहरु जो क्षणिक लाभ हेरेर र, मिसनसहित ‘पित पत्रकारिता गर्न आएका हुन्छन् त्यस्ता पत्रकारहरुलाई !’ नियन्त्रय र नियमन गर्ने कडा कानुन ल्याउनैपर्ने देखिन्छ । हुन त हाल भएकै पत्रकारिता सम्बन्धी ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियमावली, दफा, उपदफा, कार्यविधि, निर्देशिका आदिमा थप व्यवस्था गरेर कुनै पनि मिडियाहरुले स्रोत खुलाउँदा ‘भलानोले भने अनुसरार वा गोप्य स्रोतका अनुसार वा … भनेर आपैm स्रोत बन्न नपाउने, कसैको भनाइ राख्दा वा समाचार स्रोत कोड गर्दा दुबैतिरको स्रोत वा भनाइ राख्नैपर्ने, प्रिन्ट र अनलाइन मिडियाहरुले लेख, रचना, फिचर आदि छाप्दा कम्तिमा लेखक को हो ? चिन्नका लागि र, कसैले नक्कली नाममा कसैलाई गाली–गलौज नगरोस् ! भन्नाका लागि लेखकको फोटो छाप्नैपर्ने र इमेल राख्नैपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कुनै पनि यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल, टीभी, रेडियो, एफएम, प्रिन्ट मिडिया आदिमा आएको समाचार, लेख, रचना, फिचर आदिमा दोस्रो पक्षलाई आक्षेप लगाईएको छ वा दोस्रो पक्षलाई चित्त बुझेको छैन भने दोस्रो पक्षको पनि प्रस्टीकरण वा भनाइ छाप्नै पर्ने, नछापेमा कसुरअनुसारको सजाय हुने थप व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलेदेखि नै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको छ, तर व्यवहारमा मात्रै नआएको भए अबदेखि कडाईका लागू गर्नु पर्यो । सरकारले नै पत्रपत्रिका, अनलाइन न्युज पोर्टल, एफएम, रेडियो, टेलिभिजन आदिमा व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गर्नु पर्यो । सो बारे सरकारले सार्वजनिकरुपमा सूचना जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा सरकारले ल्याउन लागेको÷लागू गर्न लागेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रय गर्ने निर्देशिका जुन आउँदै छ, सच्चा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु मात्रै नभएर यु ट्युब च्यानल, अनलाइन न्युज पोर्टल प्रिन्ट मिडिया लगायतमा कार्यरत शुद्घ चित्तका पत्रकारहरु तर्सिुनपर्ने र आत्तिनुपर्ने अवस्था नआउाला कि ? … नत्रभने त ‘तुवाचुङ’ नामक अनलाइनहरुको एकोहोरो … पेलान्मा कुलुङ जस्तो पहिचानका लागि विगत २०/२१ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका पहिचान र पहुँचविहीन निरीह जाति र समुदायहरु जस्तै ओरालो लागेको मृगको लखेटाईमा परी रहने छन् ।

ninamkirat123@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार