प्रतिनिधिसभा विगठन : समृद्धि भर्सेज स्वार्थको टकराब

  नवराज शंकर  384 पटक हेरिएको

नवराज शंकर

१. आज नेपाल खुल्ला छ । तर आजकै दिन मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताको नेताको रुपमा छवि बनाएकाहरुले नेपाल बन्द÷आम हड्तालको आह्वान गरेका छन् । नेपाली जनता कुनैपनि किसिमको बन्द, हड्ताल चाहादैनन् भन्ने कुरालई आज उनीहरुले आह्वान गरेको बन्द र नेपाली जनताको स्वतस्पूर्त प्रतिक्रिया (अवज्ञा, प्रतिवाद र प्रतिकार) ले पुष्टि गरिदिएको छ ।

२. नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विगठन भएको छ । संसद् विगठन सम्बन्धि मुद्धा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ । संसद् विगठन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने कि बदर त्यो फैसला त संवैधानिक इजलासले गर्छ नै । अदालतको फैसला जेसुकै आएपनि यो परिस्थितिको सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भनेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका केही नेताहरुको स्वार्थ, पद र प्रतिष्ठाको लोलुपता एवं स्वभाव, आनीबानी र व्यवहार नै हो ।

३. संघीय सरकारमा नेतृत्व र प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको विगठन अगाडि नै दुई धारमा कित्ताकाट भएको सत्तारुढ नेकपा संसद् विगठन पछाडि राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ । आजको मितिमा नेकपा वैधानिक रुपमा, कानूनी रुपमा मात्रै विभाजन हुन बाँकी रहेको अवस्था छ ।

४. संसद् विगठन भएपछि उक्त कदमको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्कहरु आइरहेका छन् । घटनालाई लिएर अग्रगमन भर्सेज प्रतिगमनको शब्द टकराब देखिन्छ । एकातिर संसद् विगठनपछि देशबासिका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले “खराब मानिसहरुलाई देश जिम्मा लगाउनुभन्दा जनतालाई जिम्मा लगाएको छु” भन्नुभएको छ । अर्कातिर संसद् विगठन असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम भएको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल–खनाल समूह सडक संघर्षमा छ । सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ भने सडक संघर्षमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल–खनाल समूह संसद् पुनस्र्थापनाको झ्याली पिटिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित बाँकी अधिकांश दलहरु अदालतको फैसला जे आउँछ, त्यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छन् ।

५. प्रतिनिधिसभा विगठनको मुद्धामा जुनसुकै तर्क वितर्कहरु आएपनि सारमा देशको समृद्धिको विरुद्धमा नेताहरुका स्वार्थहरुको टकराब देखिन्छ । राष्ट्रियता, जनजिविका एवं विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा अघिल्लो पटक ९ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा बखत गरेको उल्लेख्य कामहरुले चर्चाको शिखरमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएपछि मुलुक समृद्धिको यात्रामा अनवरत रुपमा अघि बढीरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुदेखि स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म विकासले गति लिएको छ, देशले विस्तारै काँचुली फेर्दै गइरहेको छ । म दावाकासाथ भन्न सक्छु कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा जतिको विकास, निर्माण यो देशमा कुनै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको थिएन । यसका बारेमा फरक मत राख्नेहरुसँग सार्वजनिक स्थान, मञ्चहरुमा छुट्टै बहस गरौं ।

६. पार्टीको अधिवेशनपछि फेरी पाटीको अध्यक्ष बन्दिन र आगामी चुनावपछि फेरी प्रधानमन्त्री बन्दिन भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेर आफ्नो सबै नीजि सम्पत्ति ट्रष्टका नाममा सरकारीकरण गरेको नेताको जनमुखि नेताको कामबाट आत्तिएकाहरुको अराजनीतिक घेराबन्दी मुलुकको आजको राजनीतिक समस्याको कारण बन्न पुगेको छ । अस्थिरता र अराजकताका अगुवाहरुले कारण फलानो हो भन्दै आक्षेप लाउँदै गर्दा तिनीहरुलाई कारणको पनि कारण खोज्न अनुरोध छ । जनताले चोर बाटोबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन र झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपती बनाउन सास्ती खेप्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । दुई, चार नेताले पद नपाएको झोंकमा श्रमजिवी जनताले दुःख पाउनुपर्ने कुराको अत्य गर्नुपर्दछ ।

७. आफ्ना कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्न अविश्वासको प्रस्ताव लाएर सरकार ढाल्ने र प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल अनि राष्ट्रपतिलाई महाअधियोग लगाएर राष्ट्रपति हुन गरिएको झेललाई गतिलो झापडको रुपमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम आएको छ । कारणको पनि कारण भनेको यही हो । यसअघि प्रचण्डको नेतृत्वमा देश कहाँ पुग्यो र जनताले के–के भोग्नुप¥यो ? माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले कहाँबाट कहाँ पुगेको थियो ? यो चर्चा गर्न लायक बिषय नै हो भन्ने लागदैन । जालझेल र बखेडाकै कारण तीन बर्षसम्म हुन नसकेको संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति आज संवैधानिक परिषद्को बैठकले पूर्णता दिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको सपथग्रहण समेत भइसकेको छ । जसमा अख्यिार अनुसन्धान आयोग पनि छ । आन्दोलनकारीहरुलार्य क्यान्टोमेण्ट र ललिता निवास लगायतका फायल खुल्ने डर छ । अनि अत्तालिएर आम हड्तालको घोषणा भयो । के–के पनि गर्न सकेको होला ? पार्टी छाडेर पाटीतिर लागेका नेताहरुलाई राम–राम मात्रै भन्न सकिन्छ, बाबुराम भन्न सकिँदैन ।

८. मुलुक “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महाअभियान” मा अघि बढीरहेको छ । सत्तारुढ दलभित्रकै एउटा समूह स्वार्थ, पद र प्रतिष्ठाको पूर्तिका लागि अस्थिरता र अराजकताको महाअभियान तल्लीन छ । स्वार्थहरुको टकरावले समृद्धिको महाअभियानलाई किमार्थ फिक्का बनाउन सक्दैन । जनताको पंक्ति निक्कै सचेत भइसकेको छ । त्यसैले अबका दिनमा वार्थ, पद र प्रतिष्ठाको पूर्तिका लागि अस्थिरता र अराजकता मच्चाउनेहरुलाई अवज्ञा, प्रतिवाद र प्रतिकार गर्छन र गरिरहेका छन् ।

९. र अन्त्यमा, सरकार विगठन बाध्यात्मक कदम हो । यो एकदम राम्रो हो भनेर रमाएर कसैले पनि नाचगान गरिरहेको छैन । तसर्थ समृद्धिको यात्रामा मुलुकलाई अघि बढाउन यो बाध्यात्मक कदम हो भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । सरकारको कदमलाई साथ दिएर जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई थप बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना जनप्रतिनिधिहरुको छनौट गरेर समृद्धिको महाअभियानलाई थप व्यवस्थित रुपमा अघि बढाऔं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार