आम नेपाली जनताको सहज पहुँचमा कहिले पुग्छ कोरोना खोप ?

  नयाँ बुलन्द  96 पटक हेरिएको


आम नेपाली जनताको सहज पहुँचमा कहिले पुग्छ कोरोना खोप ?

काठमाडौं – भारतले कोभिड–१९ को प्रतिरोधात्मक खोप उपलब्ध गराएसँगै ‘प्रारम्भिक खुसी’ सञ्चार भए पनि आम नेपाली सर्वसाधारणको ध्यान ‘आफूले खोप कहिले लगाउन पाइएला ?’ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

सबैको सहज पहुँचका लागि केवल २ विकल्प देखिएका छन् – सरकारले नै आवश्यक मात्रामा खरिद गर्नुपर्छ वा निजी क्षेत्रलाई पनि खोप आयात र बिक्री गर्न दिनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस २० गते सरकारले नै खरिद गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न अनुमति दिनेसम्मका निर्णय भने गरिसकेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रतर्फ ४ कम्पनीले खोप ल्याएर बिक्रीका लागि अनुमति माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्ट प्रालिले भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको ‘कोभिसिल्ड’, पी एन्ड जी र हस्पिटेकले चीनको सिनोफार्मले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन तथा इमराल्डले भारतकै भारत बायोटेकले उत्पादन गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ आयात गर्न विभागमा निवेदन पेश गरेका हुन् ।

विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईका अनुसार निजी कम्पनीहरूले आयात अनुमति पाइसकेका छैनन् । ‘पहिला त उनीहरूले आयात गर्न खोजेको खोपले नै प्रयोगको अनुमति पाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि आवश्यक थप कागजात माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भए सरकारले आयात खुला गरेपछि मात्रै अनुमति दिन्छौं ।’

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि खोप ल्याउन कर छुट र आयात अनुमति दिन नीतिगत निर्णय भइसकेको छ । यो निर्णय सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

‘निजी क्षेत्रले लबिइङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिएको हो,’ एक मन्त्रीले भने । ती मन्त्रीका अनुसार निजी क्षेत्रले खोप आयात गरे १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा नहुने गरी मूल्य तोक्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपालमा खोप आयात अनुमति दिँदा खोपको एकाइ मूल्य निर्धारणका लागि एक्स फ्याक्ट्री मूल्य, ढुवानी, भण्डारण, सम्बन्धित मुलुकको कर र सेवा शुल्क विश्लेषण गरी मुनाफा १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तोक्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । खोप आयात र स्थानीय रूपमा बिक्रीवितरण गर्दा कर, महशुल र शुल्क छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

खोपको प्रयोगबाट कुनै प्रतिकूल असर पर्न गए उत्पादक, वितरक तथा दातृ निकायसँग क्षतिपूर्तिको माग दाबी गर्न नपाइने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । निजी क्षेत्रका लागि यी व्यवस्था गरिए पनि सरकार तत्कालै निजी कम्पनीहरूलाई आयात अनुमति नदिने रणनीतिमा छ । भारतबाट अनुदानमा १० लाख डोज मात्र प्राप्त भएको छ ।

‘थप अनुदान वा सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने तयारी हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अनुदान र जीटूजी दुबैका लागि औपचारिक प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छैन । खोप खरिदकै लागि भनेर स्वास्थ्यले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट प्रस्ताव समेत गरेको छैन ।

‘करीब २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने खोप गाभी (ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन) को व्यवस्थापन अन्तर्गत कोभाक्स सुविधाबाट सहुलियत दरमा आउने अर्को अनुमान हो,’ स्वास्थ्य स्रोतले भन्यो, ‘अनुदान वा कोभ्याक्सबाट पनि अपुग भए सरकारले खरिद गरेर आम सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिने योजना छ ।’ त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ४ मोडालिटीमा खरिद गर्ने विकल्प खुला गरिसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत पुस २० गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार सरकारले खोप उत्पादन वा भण्डारण गर्ने मुलुकको सरकारबाट खरिद गर्न सक्नेछ । ‘यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) खण्ड घ(१) र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम विदेशी मुलुकको सरकार वा सार्वजनिक निकायसँग निर्धारित बिक्री मूल्यमा नेपालले सोझै खरिद गर्न पाउँछ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड घ (२) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग वार्ता गरी सोझै खरिद गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्ले खोप खरिदबारे अर्को विकल्पको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ को उपदफा १ को खण्ड घ (३) बमोजिम उत्पादक कम्पनी वा उत्पादक कम्पनीको नेपालस्थित अधिकृत बिक्रेतासँग खरिद गर्ने ।’

जुनसुकै मोडालिटीबाट भए पनि कम्तीमा २० प्रतिशत नागरिकलाई सरकारले खोप लगाइसकेपछि मात्रै निजी क्षेत्रमार्फत बिक्रीवितरणको अनुमति दिने सरकारी रणनीति रहेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ‘पहिलो प्रयत्न धेरै नागरिकलाई सरकारले नै खोप उपलब्ध गराउने’ बताइसकेका छन् । ‘पहिलो प्रयत्न सबैलाई सरकारले खोप लगाउने प्रयास गर्छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रको पालो आउँछ,’ भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोपबारे जानकारी दिन दुई दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए । यसकारण पनि तत्काललाई आम सर्वसाधारणले सरकारले ल्याउने खोपमै आश गरेर बस्नुपर्ने भएको छ ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले खोपमा धनी वा गरिब सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भनिसकेको छ । नेपाल सरकारको धारणा पनि यही हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘विश्वासिलो र मृत्युदर कम भएको खोप ल्याउने, सर्वसाधारणलाई लगाउने र त्यसको प्रभावका आधारमा मात्रै थप रणनीति तय हुनेछ । सबै ठीक ढंगले अघि बढ्यो भने मात्रै निजी क्षेत्रले अनुमति पाउँछ ।’

हावापानी, भूगोल तथा नेपाली जीवनयापन अनुसार केही समय खोपको प्रयोगको परीक्षण समेत हुनुपर्ने ती अधिकारीको धारणा छ । ‘खोप व्यापार होइन । यो मानिसको जीवन जोगाउने औषधि हो,’ उनले भने, ‘सुरूमै निजी क्षेत्रलाई पूरै खुला गरिदिँदा त्यसबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न समेत आयातमा धेरै हतार गर्ने पक्षमा छैनौं ।’ चरणबद्ध योजना भने तयार गरिसकेको उनले बताएका छन् ।

भारत सरकारले दिएको १० लाख डोज खोप यही १४–१८ गतेसम्ममा लगाउन सुरू गर्ने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए । ‘सुरू भएको १० दिनभित्रमा पहिलो चरणको डोज दिइसक्ने योजना छ । त्यसको एक महिनापछि अर्को डोज दिन्छौं,’ उनले भने, ‘त्यति समयभित्रमा अर्को चरणको खोप जीटूजी वा उत्पादकबाट सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

उनले सरकारी मध्यस्थताबाट ल्याइएको खोपको उपयोगपछि मात्रै निजी क्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्ने बताए । ‘करीब ८० प्रतिशत नागरिकलाई दिइने खोपका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘तर त्यसका लागि समेत सरकारले मूल्य, स्वास्थ्य संस्था र खोप उपयोग गर्ने प्राथमिकता वर्ग तोकिनेछ ।’ यो प्रक्रियाका लागि समय लाग्ने उनले बताएका छन् ।

अनुदान, कोभ्याक्स तथा सरकारले खरिद गर्ने खोप कहिले आउने निश्चित नभएकाले तत्काल निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने ‘लबिइङ’ भने बढ्दै गएको छ । खासगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सरकारसित वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले खोप ५ देखि १० डलरसम्ममा उपलब्ध गराउने दाबी सरकारी निकायहरू समक्ष पेश गरिरहेका छन् ।

‘सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिएकाहरु, अशक्त तथा विपन्नलाई निःशुल्क नै लगाइदियोस् । यसमा आपत्तिको कुरा छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘जसले शुल्क तिरेर खोप लगाउन सक्छ, उसलाई वञ्चित गर्नुभएन । मूल्य, नाफा तथा बिक्री मापदण्ड बनाएर निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न दिए हुन्छ ।’

भारत तथा युरोपमा समेत खोपको कारोबार सुरू भइसकेको र निजी क्षेत्रले बिक्री गरिरहेको उनले बताए । ‘सरकारले अहिले ल्याएको १० लाख डोज खोप प्रयोग गर्न ५ महिना लाग्यो भने त्यतिन्जेल अरू कुरेर बस्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकारले खरिद गरेर ल्याई निःशुल्क वितरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि आयात तथा कारोबार खुला गरिदिने दुबै काम गर्नुपर्छ ।’

हाल सरकारले १० लाख खोपको प्रयोगमै ध्यान केन्द्रित गरेको छ । खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा त्यही विभागका पदाधिकारीहरु सम्मिलित वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ । खोप आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित समिति समेत बनाइएको छ । ती दुबै समितिमा सरकारले खरिद गर्ने, अनुदानका रूपमा थप खोप ल्याउने वा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने भन्ने एजेन्डा अहिले छैन ।

‘जतिसक्दो धेरै वितरक कम्पनीलाई अनुमति दिए मूल्यमा समेत प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसले आम सर्वसाधारणलाई नै फाइदा गर्ने भएकाले सरकारले खोपबारे उचित वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मात्रै खोप उपलब्ध गराएर अर्थतन्त्रलाई पूरै चलायमान बनाउन कठिन छ । पूरै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैलाई जतिसक्दो चाँडो खोप दिन आवश्यक रहेकाले निजी क्षेत्रले यसको कारोबार गर्न पाउनुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीलाई उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकसमेत फ्रन्टलाइनका व्यक्तिहरू रहेकाले खोप लगाइदिने वातावरण बनाउन लिखित अनुरोध गरिसकेको छ । ‘जनसम्पर्कसँग सरोकार राख्ने व्यवसायी वर्ग पनि अत्यधिक प्रभावित हुने गरेको छ । उद्योग व्यवसायमा कार्यरत मजदुरलगायत व्यवसाय प्रवर्द्धनको सिलसिलामा सक्रिय रहने व्यवसायीलाई प्राथमिकता वर्गमा राखी खोप उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ,’ स्वास्थ्यमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आम नागरिकलाई व्यापक मात्रामा सरल तवरले छिटो खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारबाट तोकिएको निजी क्षेत्रले पनि आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनसमेत अनुरोध छ ।’

औषधि व्यवस्था विभागले भने निजी क्षेत्रतर्फबाट धेरैजसोले ठाडो निवेदन दिई प्रक्रिया पूरा नगरेकाले अनुमति दिन नसकिएको जनाएको छ । ‘हालसम्म जम्मा ४ वटा निवेदन परेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले भने, ‘एउटै चिनियाँ भ्याक्सिन कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता म हुँ भन्दै दुइटा कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । कुन चाहिँ आधिकारिक विक्रेता हो भनेर पहिचान गर्दैछौं । त्यसका लागि थप कागजपत्र मागेका छौं । भारतका २ वटा खोपका लागि भने आधिकारिकता विवाद देखिएको छैन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार