नेपाली मिडियाः कसको आवाज ?

  निनाम कुलुङ 'मंगले'  84 पटक हेरिएको

“मानवअधिकारको उल्ङ्घन आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्याँसको अवश्यम्भावी कारक तत्व हो । संसारमा देखा परेका शक्तिशाली पृथकतावादी आन्दोलनलाई उपेक्षाले सघाएको छ । व्यापारदेखि सञ्चारसम्मका क्षेत्रमा विश्वव्यापी (बाहिरिया) शक्तिहरुले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता क्षय गराउनुका साथै विरोधाभास रुपमा सोको पृथकतावादी प्रवृत्तिलाई टेवा दिएको छः फरक धारणा राख्ने अधिकार, दुःखको कुरा, विभाजनको सङ्घर्ष हुन गएको छ” नेल्सन मण्डेला ।

हो, विश्वकै लामो जेल जीवन बिताएका राजनेता स्वर्गीय नेल्सन मण्डेलाले भने जस्तै नेपालमा पनि फरक धारणा राख्नु विभाजनको सङघर्ष हुन गएको छ । खासगरी पहिचानको आधारमा संघीयता लागू गर्ने, जातीय स्वपहिचान स्थापित गर्ने, समावेशी समानुपातिकता लागू गर्ने, मातृभाषामा उच्च शिक्षा लागू गर्ने, धर्मनिरपेक्षता जनजीवनमा व्यवहारिक रुपमै लागू गर्ने, जसरी नेपालमा हिन्दु धर्म, संस्कार, संस्कृति व्यववहारमा लागू भएको छ, त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरुको धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरु पनि व्यववहारमा लागू गर्ने, जसरी दौरा–सुरुवाल ढाकाटोपी (हाल भादगाउँले टोपी) लाई राज्यले नै प्रवन्ध गरेको छ, त्यसरी नै आदिवासी जनजातिहरुको भेषभुषा आदिलाई पनि प्रवन्ध गर्ने बारेमा कुरो गर्दा नेपालका राज्यपक्षका चिन्तक, विश्लेषक, लेखक, मिडिया, मियियाकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाहरु ‘यो पनि कुनै इस्यु हो र ! यस्तो साम्प्रदायीक र जातीवादी कुरो पनि गर्ने ?’ भन्छन् ।

अझ यस विषयमा आफ्नै भनिएकाहरुले आप्mनै भनिएकाहरुलाई (आदिवासी जनजातिहरुको हकमा) सके दलनमलन गर्ने, नसके उपेक्षा गर्ने गरिएपछि अवस्था के हुन्छ ? जबकि विश्वव्यापी रुपमा स्थापित मूल्य–मान्यता भनेको आदिवासी जनजातिहरुबीच एक–आपसमा भेदभाव हुँदैन, समान हुन् ! भन्ने हो तर, … नेपालको हकमा आदिवासी जाजाति भनाउँंदाहरु, जो पहुँचमा पुगेका छन्, उनीहरुले नै ‘फलानो … अलग्गै जाति होइनन्, हामी जस्तै … जाति हो नि ! उनीहरुले खालि प्रतिष्ठानले दिने ५० हजारका लागि मात्रै .., विदेशी डलर खान मात्रै … फुटाउन खोजेका हुन् ।’ भनेर गलत ढंगले हौवा फिँंजाएपछि त जातीय स्वपहिचानका लागि लड्नेहरुले नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी कार्यलयहरु, सरकारले गठन गरेका कार्यदल, प्रतिष्ठान, आयोग, समिति आदिका कर्मचारीहरु, अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, विदेशी नियोग, मानवअधिकारसंँग सम्बधिन्त आइएलओको नेपालस्थित कार्यलय, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आइएनजिओ–एनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, कथित् मानवशास्त्री भनिनेहरु, समाजशास्त्री भनिनेहरु, भाषाविद भनिनेहरु, विद्घान भनिनेहरु, विषय विज्ञ भनिनेहरु, लोकल एनजिओहरु, स्वतन्त्र व्यक्तिहरुसँग (यिनीहरुलाई किन कथित् भनिएको हो भने, यदि उनीहरु साँच्चै मानवअधिकारवादी, मानवशास्त्री, समाजशास्त्री, भाषाविद, विद्घान, विषय विज्ञ, प्रा., डा., प्राडा, हुन् भने जातीय स्वपहिचानविहीन जातजातिहरुका विषयमा पनि मुख खोल्न सक्नुपर्ने थियो । दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन सक्नुपर्ने थियो ।) तर, आदिवासी जनजातिहरु लगयात उत्पीडित समूह वा वर्गले स्वपहिचानका लागि आन्दोलन वा भनौं संघर्ष गरेको २०–२१ वर्ष पुग्दा पनि यता न उता भएर बस्नु परेको अवस्था छ ।

हुन त पछिल्लोपटक केही मिडियाले नेपालमा जातीय स्वपहिचान पाउन बाँकी आदिवासी जनजातिहरु लगयात उत्पीडित समूह वा वर्गलेको मुद्घालाई केही हदसम्म स्थान दिदै आएको देखिन्छ । केही मिडियाले थोरै स्थान दिए जस्तो गर्दै छन् । तर, जातीय स्वपहिचानका लागि नेपालका धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरु लगयात उत्पीडित समूह वा वर्गले अझै पनि नेपाल सरकार, नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आईएनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, मानवअधिकारवादीहरु, मानवशास्त्रीहरु, समाजशास्त्रीहरु, भाषाविदहरु (धेरै जसो भाषविद भनिनेहरु त आपैm कुहिरोको काग भएको देखिन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा एक जाति राई ! को २८ वटा मातृभाषा हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यसरी म एक जाति राई हुँ, तर, मेरो मातृभाषा छ भनेर २८ मातृभाषामा खरररर … बोल्न सक्ने कुनै माइकालाल राई ! भेटेका छन् ?), विद्घानहरु, विषय विज्ञहरु, लोकल एनजिओहरु, स्वतन्त्र व्यक्तिहरु, आदि–आदिस खेलीरहनु परेकोे त माथ नै उल्लेख भएको छ । त्यसैले हाम्रो विषयमा नेपालका अन्य जातीय संघ–संस्थाहरु, आवाज विहीनहरुका पनि आवाज भनिएका मिडियाहरु, आईएनजिओहरु, नेपालस्थित दातृ निकायहरु, मानवअधिकारवादीहरु, मानवशास्त्रीहरु, समाजशास्त्रीहरु, भाषाविदहरुले ‘फलानो वा ढिस्कानो रिसाउला कि भनेर मात्रै, नत्र त तपाईंँहरुले उठाएको विषय एकदमै सही छ नि !’ भनेर अनौपचारिक भेटघाटमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रुपमै र विभिन्न फोरमहरुमै हाम्रा जायज मागहरुका बारेमा आवाज उठाई दिनु पर्यो भन्ने हो । किनभने, हामीहरु अवश्य नै जनावर भन्दा महत्वपूर्ण छौं÷हौं कि ! भन्ने लाग्छ ।

तापनि हाम्रो विषय वा मुद्धालाई खासगरी “आवाजविहीनहरुका पनि आवाज” भनिएको मिडियाहरुले समाचारै नमान्ने गरेका छन् । कुनैकुनै पत्रपत्रिकाले समाचार बनाएर छापीहाले तापनि पनि भित्री पेजको कुनाकानीमा थोरै स्थान दिएर, थोरै महत्व दिएर छाप्ने गरेका छन् । तर, बाघ लोप हुन लागेको, सँुगुरलाई संगिनी सुई लगाएको, भैंसीले जन्माएको पाडापाडीको जन्म दर्ता गरेको, गाई भीरबाट लडाएको, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगयातले गोरु मारेर खाएको, बाख्राको बीमा गरेको, सर्प समातिएको, हात्ती मरेको, नयाँ जातको चरा फेला परेको गैंडा मरेको आदिका बारेचाहिंँ पहिलो पृष्ठमा फोटोसहित एङ्कर न्युज बनाएर महत्वका साथ छाप्ने गर्छन् । के नेपालका आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग–समूहहरु गाई–गोरु, भैंसी, चरा, गैँडा, हात्ती सर्प, बाघ, सँुगुर आदि भन्दा पनि महत्वहीन हुन्ं ?

हो, यसो भनी रहँदा गोरखापत्र दैनिक प्रति भने केही अन्याय हुन सक्छ । किनभने, २०६२÷२०६३ को राजनैतिक परिवर्तनपछि गोरखापत्र दैनिकले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी आदि प्रति पनि ध्यान दिएर लेखहरु प्रकाशित गर्ने, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी आदि लेखकहरुको लेख रचनाहरुपनि प्रकाशित गर्ने वा त्यस्ता लेखकहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने गरेको थियो । तर, … । तर, पछिल्लो पटकको सरकार परिवर्तनपछि भने एकल … जस्तै भएको देखिन्छ खासगरी, लेख रचनाको हकमा । हुन त अन्य दैनिकहरुले पनि केही न केही लेख रचनाहरु आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशी आदिमा आधारित भएर लेख रचनाहरु छाप्ने गरेको थियो । अझ केही समयअघि नयाँ पत्रिका दैनिक र अन्नपूर्ण दैदिनले आप्mनो विशेषांक ‘झन् नयाँ’मा आदिवासी जनजाित लगायतको लोककथा र ‘फुर्सद’मा आदिवासी जनजातिहरुको भाषा÷शब्द संग्रह केही अंक छापेको थियो । तर, त्यो पनि केकति कारणले हो, बन्द भयो । हुन त कतिपय दैनिक पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा लेख रचना प्रमुखहरु सकेसम्म जातजाति, भाषाभाषी, समावेशीता, समानुपातिक समावेशी आदिका बारे (केही दैनिकले दलित लेखकको लेख र दलित विषयमा सामग्री छापिरहेको छ) मा लेख रचना, नआए हुन्थ्यो, कथंकदाचित आएको लेख रचना छापेपछि प्रतिक्रिा नआए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय राख्छन् । कतिपय दैनिकले त आप्mनो पत्रिकामा छापिएको लेखप्रति असहमति जनाएर पठाएको प्रतिक्रिया नछापेको यो पंक्तिकार स्वयम्को अनुभव छ । बरु उनीहरुले पश्चगामी सोच भएका लेख रचनाहरु जस्तै संघीयता नै हुनु हुँदैन, संघीयता भए पनि भूगोलको आधारमा हुनु पर्छ भन्ने खालको लेख रचनाहरु, आवाजहरुलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यो भनेको नेपाली मिडियामा रहेका मानिसहरुको वर्ग चरित्र मिलेको हो कि ? … नेपाली मिडियाहरुले हालसम्म जातीय स्वपहिचान नपाएका वा स्वजातीय पहिचान खोजिरहेका आदिवासी जनजातिहरुलाई कतिसम्म अन्याय गरेका छन् भने कुनै पनि जातजातिले गरेको कार्यक्रममा ससम्मान बोलाउंँदा पनि आउँदैनन् । अझ आदिवासी जनजातिको कुरो गर्दा कुलुङ लगायत छुटेका (सूचीकृत ५९ जातिमा नपरेका) जातिहरुले आयोजना गर्ने गरेको पहिचान सम्बन्धी कार्यक्रममा त … । समाचार छाप्ने कुरो त धेरै परको कुरो भयो ।

अरु निर्वाचनमा नभए तापनि कम्तिमा भएको विगतमा संविधानसभा निर्वाचन जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक ढंगले नेपालका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूहहरु लगायतलाई कम्तिमा दुई (महिला–पुरुष) जना प्रतिनिधि चुन्ने वा भनौं छान्ने व्यवस्था लागू गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए राजामामा कुसुन्डा कान्छादेखि लिएर मइन बहादुर शाही –तत्कालीन राउटे समुदायका नाइके) सम्मले संविधानसभा सदस्य हुने मौका पाउने थिए । के उनीहरु यो देशका नागरिक होइनन् ? साथै यस्तो व्यवस्था राजनीतिक पार्टीहरुले होइन, जुन जाति, भाषी वा धार्मिक समूहको उम्मेदवार हो, उसलाई त्यही जाति, भाषी वा धार्मिक समूहको जातीय संगठन वा समुदायले चुनेर÷तोकेर पठाउने व्यवस्था गरिनु पथ्र्यो । तर, …

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार