के छन् कर्मचारीका सुविधा ?
१. नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूलाई हाल के–कस्ता सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ ? उल्लेख गर्दै निजामती सेवालाई अझै आकर्षित गर्न सुुविधाका सम्बन्धमा आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निजामती कर्मचारीले निजामती सेवामा श्रम, सीप र समयको लगानी गरेबापत सरकारले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति कर्मचारीको सुविधा हो । यस्तो सेवा सुविधा मौद्रिक र गैरमौद्रिक हुने गर्छ । मौद्रिक सेवा सुविधा मुद्रासँग सम्बन्धित छ भने गैरमौद्रिक सेवा सुविधा मुद्राबाहेकका अरू सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ । नेपालमा निजामती कर्मचारीलाई हाल निजामती सेवा ऐन–२०४९ र निजामती सेवा नियमावली–२०५० अनुसार निम्न सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ ः
मौद्रिक सेवा सुविधा
– मासिक रूपमा तलब, भत्ताको व्यवस्था,
– एक वर्ष सेवा गरेपछि तलब वृद्धिको व्यवस्था, (ग्रेडको व्यवस्था)
– तलबी बिदाको व्यवस्था,
– सेवाबाट अवकाश हँुदा उपदान वा निवृत्तिभरणको व्यवस्था,
– मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर रोग लागेमा बढीमा पाँच लाखसम्म थप आर्थिक सहायताको व्यवस्था,
– एक लाख रुपियाँसम्मको जीवन बीमा व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्ष एक महिनाबराबरको रकम चाडबाड खर्च पाउने व्यवस्था,
– निवृत्तिभरण पाउने अवकाशप्राप्त कर्मचारीले एक महिनाको निवृत्तिभरण रकम चाडबाड खर्च पाउने व्यवस्था,
– तलबको १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी उक्त रकमको सतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था,
– राजपत्राङ्कित कर्मचारीका लागि १२ महिनाको तलब, रा.प. अनङ्कित प्रथम श्रेणीका लागि १८ महिनाको तलब र अन्य रा.प. अङ्कित र श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि २१ महिनाबराबरको तलब उपचार खर्चबापत प्रदान गर्ने व्यवस्था,
– बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि तलबको दुईतिहाइ रकम निवृत्तिभरणमा वृद्धि हुने व्यवस्था,
– पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदानको व्यवस्था,
– सेवामै रहँदा मृत्यु भएमा परिवारलाई एक लाख पचास हजारको विशेष आर्थिक सुविधा,
– बढीमा दुईवटा बच्चाका लागि जनही पाँच हजार शिशु स्याहार भत्ताको व्यवस्था,
– निजामती सेवा दिवसको अवसरमा नगद पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था,
– पोसाक भत्ताको व्यवस्था,
– शैक्षिक वृत्ति, सन्तति वृत्ति, अशक्त वृत्तिको व्यवस्था,
गैरमौद्रिक सेवा सुविधा
– सरुवाका आधार, कार्यविधि, सरुवा समय र सरुवा गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीको व्यवस्था, सामान्यतया प्रत्येक दुई वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था, सरुवा गर्दा दुर्गममा बस्नेलाई सुगममा र सुगममा बस्नेलाई दुर्गममा सरुवा गरी न्यायोचित सरुवा प्रणालीमा जोड,
– श्रीमान् श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भएमा मिलेसम्म एकै जिल्लामा सरुवाको व्यवस्था,
– राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई भरसक घरपायक सरुवाको व्यवस्था,
– विभिन्नप्रकारका बिदाहरूको व्यवस्था,
– विदेशस्थित दूतावास वा नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको पति वा पत्नीका लागि बढीमा पाँच वर्षसम्म बेतलबी बिदाको व्यवस्था,
– कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, सेवा सर्तको सुरक्षा, कर्मचारीको बचाउसम्बन्धी व्यवस्था,
– कर्मचारीको पेसागत हक–अधिकारको सुनिश्चितताका लागि टे«ड युनियन गठन गरी सङ्गठित हुने अधिकारको व्यवस्था,
– निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था ।
निजामती सेवालाई अझै आकर्षित गर्न सुुविधाका सम्बन्धमा सुझावहरू
– कर्मचारीको तलबलाई समसामयिक बनाई न्यूनतम आधारभूत तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित तलब गरी व्यवस्थित गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलबलाई सूचक बनाई सबै कार्यालयमा लागू गर्ने,
– दुर्गम जिल्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने,
– पोशाक भत्तामा समसामयिक सुधार गर्दै लैजाने,
– कर्मचारीका लागि एकीकृत आवास गृहको निर्माण गर्ने,
– स्वचालित सरुवा बढुवा प्रणाली लागू गरी सरुवालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
– ज्येष्ठताका आधारमा बढुवाको व्यवस्था गरी बढुवालाई समयबद्ध बनाउने,
– कार्यसम्पादनका वस्तुगत एवम् वैज्ञानिक सूचक तय गरी कार्य प्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको नीति लागू गर्ने,
– निजामती सेवामा रिक्त पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउने, कम्तीमा वर्षमा दुईपटक लोकसेवा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्ने,
– काम गर्ने वातावरणमा सुधार गरी हस्तक्षेपमुक्त बनाउने,
– सङ्घीय संरचना अनुकूलको निजामती सेवा ऐन, नियम तर्जुमा गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने, असल आचरण र नैतिकवान संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने,
– निजामती कर्मचारी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने संवाहक भएकाले यो सबल सक्षम एवम् उत्प्रेरित हुनुपर्छ । यसका लागि मौद्रिक र गैरमौद्रिक व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्नुपर्छ । भर्ना प्रक्रियामा सुधार गरी बजारका प्रतिभावान व्यक्तिलाई प्रवेश गराउनुपर्छ । तिनको कुशल प्रयोग एवम् परिचालन गरेर राजनीतिप्रति तटस्थ, लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउनैपर्छ ।
२. नेपालको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतीहरू के–के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा हाल विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । खासगरी कोभिड–१९ ले विश्वका अरू देशको अर्थतन्त्रमा जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै चुनौती थप गरेको छ । अर्थतन्त्रका चार मुख्य क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त क्षेत्र, बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र अर्थात् वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी क्षेत्र सबै समस्याग्रस्त नै छन् । आर्थिक क्षेत्रको चुनौतीले सामाजिक, भौतिक पूर्वाधारलगायतका अरू पक्षमा पनि धेरै ठूलो चुनौती थप भएको छ । त्यसै त नेपालको सानो अर्थतन्त्र त्यसमा पनि विश्वभरि फैलिएको महामारीले विदेशबाट प्राप्त हुने सहयोगसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्थाले देशको अवस्था अबको केही समय असहज नै हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका चुनौतीलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब हुनेमा दुई खर्ब क्षति भई ३७ खर्बमा सङ्कुचित हुने अनुमान छ, कुल गार्हस्थ उत्पादन घट्दै गएको छ,
– आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु, गत वर्ष ८.५ प्रतिशत लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ,
– पर्यटन आवागमन रोकिएको छ, भ्रमण वर्ष स्थगन भएको छ, ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ,
– कृषितर्फ सबैभन्दा बढी तरकारी, मासु, दुग्ध व्यवसायमा असर पुगी धेरै नोक्सानी हुन पुगेको,
– भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा ढिलाइ हुँदा लागत र निर्माण अवधि दुवै बढ्दै गएको,
– सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै कार्यमा सङ्कुचन आएको, चालु खर्च बढ्दै गएको र विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च घट्दै गएको,
– निर्यात घटेको,
– अत्यावश्यक वस्तुबाहेक सवारी साधन, इन्धन, निर्माण सामग्री, औद्योगिक कच्चापदार्थलगायतका वस्तु आयातमा आएको गिरावटले आयातको मात्रा घट्दै गएर व्यापार घाटामा कमी आएको छ । यसबाट शोधनान्तर बचत सुदृढ भए पनि यो दिगो र भरपर्दो देखिँदैन ।
– विप्रेषण आयमा खासै कमी आएको देखिएन, यो राम्रो पक्ष हो तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ गन्तव्य मुलुक रोकिनु, बिदामा घर आएका प्रायः सबै स्वदेशमै रोकिनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्ति स्वेदश आउनेक्रम बढ्दै गएको ।
– अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटले मुलुकमा गरिबीको मात्रा थप बढ्न थालेको, बिहानदेखि साँझसम्म ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग अत्यन्तै मर्कामा परी भोकभोकै पर्नुपरेको, टँुडिखेलमा दैनिक करिब पाँच सयजनाले निःशुल्क खाना खान पाइने लाइनमा बस्नुले पनि तल्लो वर्ग असाध्यै मर्कामा परेको देखिन्छ ।
– एकातर्फ विद्यार्थी अध्ययनबाट वञ्चित छन् भने अर्कोतर्फ निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब–भत्ता नपाएको अवस्था विद्यमान रहेको,
– निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह घटेको, सरकारी खर्चसमेत घटेर जाँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढेर लगानी नहुने अवस्था आई तरलता बढ्दै गएको, यसबाट एकातर्फ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्न गई मुनाफा कम हुने र अर्कोतर्फ लगानीको ढोका बन्द हुँदा अर्थतन्त्रको आकार घट्दै गएर बेरोजगारी झन् फराकिलो हुँदै जाने देखिएको,
– नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य लिएको छ । समग्र विकास निर्माणकार्य जस्तै यी लक्ष्य पूरा हुने मिति पनि केही पर धकेलिने स्थिति देखिएको छ ।
३. कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महŒव के छ ? उदाहरणसहित स्पष्ट गर्नुहोस् ।
आवश्यकता
– व्यवस्थापनले कार्यालयमा विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्य तथा सोसँग सम्बन्धित धेरै निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनलाई यस्ता कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि सूचना तथा तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्छ । व्यवस्थापनलाई आवश्यक पर्ने यस्ता सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापन समक्ष पेस गर्न कार्यालयमा एक छुट्टै संयन्त्र हुन्छ, यो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) हो । व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलाप निर्णय तथा योजनामा आधारित हुन्छन् । निर्णय तथा योजनाका हरेक प्रक्रिया सूचनामा आधारित हुन्छन् । तथ्यपरक निर्णय तथा व्यावहारिक योजना कार्यालयमा व्यवस्थापन सफलताका सूचकहरू हुन् । सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनको मेरुदण्ड र मस्तिष्क दुवै हो । यसले संस्थागत स्मरण कायम गर्न, यथार्थपरक योजना तर्जुमा गर्न तथा भरपर्दो निर्णय गर्न सहयोग गर्छ । व्यवस्थापनलाई यसले विगत र वर्तमानको तुलना गरी भावी रणनीति तय गर्न मद्दत गर्छ । जस्तै ः चालु वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क र चालु वर्षको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने विगत र वर्तमानको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्क उपरोक्त निकायमा हुने यस्तै संयन्त्रले उपलब्ध गराउँछ ।
कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महŒव
– भरपर्दो सूचनाहरू सजिलै र तुरुन्तै प्राप्त गर्नमा सहयोग,
– छरिएका सूचनालाई एकीकृत गरेर सुरक्षित भण्डारण,
– सूचना प्रवाहको सुनिश्चितता,
– सूचनाको प्राप्ति र प्रयोगमा मितव्ययिता,
– शीघ्र निर्णयका लागि सहयोग,
– द्वन्द्व र विवाद निरूपणमा सहयोग,
कार्यालयको प्रगति विवरण बनाउन आधार
– लोकसेवा आयोगले आफूमा भएको सूचना संयन्त्रको सहयोगबाट विभिन्न विज्ञापनमा परेको कुल परीक्षार्थी सङ्ख्या यकिन गरी सोका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्न पत्रको सङ्ख्या, परीक्षा भवनलगायतका परीक्षा तयारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको व्यवस्था गर्छ । यसैगरी, नेपाल सरकारका अरू मन्त्रालय एवम् निकाय जस्तै सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्य, अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातहतका सबै मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगतिको अनुगमन, समन्वय एवम् निर्देशनलगायतका विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यहरू आफ्नो कार्यालयमा रहने सूचना संयन्त्रको सहयोग लिएर गर्दै आएका छन् ।
४. पुँजी बजार भनेको के हो ?
पुँजीको माग तथा आपूर्ति भई पुँजी निर्माण हुने बजारलाई पुँजी बजार भनिन्छ । पुँजी बजारमा पुँजीको दीर्घकालीन परिचालन हुन्छ । यसमा पुँजी परिचालनका दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू जस्तै ः सेयर, स्टक, बन्ड, डिबेन्चर, सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्र आदिको निष्कासन, खरिद, बिक्री तथा विनिमय हुन्छ । यसले सेयर तथा ऋणपत्रको खरिद बिक्रीको साथै मर्चेन्ट बैङ्किङ, म्युच्युअल फन्ड, कमोडिटी टे«डिङलगायतका कारोबारलाई पनि समेट्छ । पुँजीबजारलाई मुलुकको वित्तीय शक्तिको मापन गर्ने आधारका रूपमा पनि लिइन्छ । छरिएर रहेको स–सानो बचतलाई एकीकृत गरी प्राप्त रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न यसले मद्दत गर्छ । सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रबाट माग हुने पुँजी आपूर्ति गरी लगानी वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्नसमेत यसले सहयोग गर्छ । यो लामो समयसम्म रकम परिचालन गर्ने दीर्घकालीन वित्त बजार पनि हो ।
– नेपालमा पुँजी बजारको प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि यसमा सहयोग गर्दै आएको छ । पुँजी बजारको स्थिरता, समयसापेक्ष पुँजी बजारको विकास गर्न धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिङ कम्पनीजस्ता पूर्वाधारहरूको स्थापना गरिएको छ । त्यसैगरी, पुँजी बजारलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३, वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन–२०७४, धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली–२०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली–२०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली–२०६८ लागू गरिएको छ र पनि नेपालको पुँजी बजार अझै व्यवस्थित भएको पाइँदैन ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा/गोरखापत्रबाट
