‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाएको प्रति मञ्‍चको विरोध सहित निर्णय सच्याउन माग

इलाम : संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ’हटाएको प्रति घोर आपत्ति र विरोध जनाउदै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ ।

मञ्चले मंगलबार बिहान एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ०६२ /६३ को जनआन्दोलन–२ ,जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन ( मधेश ,लिम्बुवान ,थरुहट ) को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्र र उक्त गणतन्त्रलाई ०७२ को संविधानमा ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो’ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरेको भएपनि सरकारले  क्याबिनेट निर्णयबाट नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘ वाक्यहरु हटाउने निर्णय नेपाली जनक्रान्ति र गणतन्त्र विरुद्धमा भएको साथै देशको लगि अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय भएको भन्दै घोर आपत्ति र विरोध जनाउदै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको हो ।

“खासगरी राजालाई जनक्रान्तिले गद्दीच्युत गरेपछि उक्त देशको नाम अगाडी गणतन्त्र (Republic ) लेख्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रतासँगै त्यहाँ राजतन्त्रको उन्मुलन गरिएकोले भारतलाई Republic of India  भनिन्छ । यसरि नै सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको चिहान खानिएकोले चीनको आधिकारिक नाम People’s Republic of China हो। रुसमा सन् १९१७ को जनक्रान्तिले त्यहाको राजा जार को टाउको काटेकोले त्यसबेला रुसको नाम USSR – Union या Soviet Socialist Republic राखिएको थियो । जर्मनीमा सन १९१८ मा भएको क्रान्तिले त्यहाको राजा खेदेपछी आजसम्म जर्मनीको आधिकारिक नाम  Federal Republic of Germany  रहिआएको छ । यसरि नै सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले त्यहाको २७ सय बर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरा उखेली दिएपछि इरानको आधिकारिक नाम Islamic Republic of Iran रहदै आएको छ ।अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको विद्रोहले त्यहाको राजालाई अपदस्थ गरेपछि अनेकै उतार चढाव पछी पनि हाल त्यहाको आधिकारिक नाम  Islamic Republic of Afganistan रहेको छ त्यसिर नै  नै नेपाली जनताको महानक्रान्तिको बलमा ०६४ सालदेखि नेपाललाइ Federal Democratic Republic of Nepal भनिएको हो ।” विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट्याइएको छ ।

मन्त्रीपरिषदको गत असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल ’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ या ‘Nepal ‘नेपाल गरेकोमा अब उप्रान्त नेपालको नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ निर्णय गरेको थियो ।

हेर्नुहोस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

प्रेस –विज्ञप्ति मिति २०७७ कार्तिक १८

केपी ओली सरकारले नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ‘हटाएको प्रति घोर आपत्ति ,विरोध र भर्त्सना गर्दछौ र उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौ |

प्रतिगमनको लागि आधारभुमि तयार गर्दै गरेको प्रतिगामी केपी ओली कम्युनिस्ट सरकारले कार्तिक १७ गतेको क्याबिनेट निर्णयबाट नेपालको नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ वाक्यहरु हटाउने निर्णय गरेको प्रति यस संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मंच घोर आपत्ति ,विरोध र भर्त्सना गर्दछ ्र ०६२ र६३ को जनआन्दोलन २ ,जनयुद्ध र संघीय आन्दोलन ( मधेश ,लिम्बुवान ,थरुहट ) को बलमा स्थापना भएको गणतन्त्र र उक्त गणतन्त्रलाइ ०७२ को संविधानमा ‘नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो’ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ |

खासगरी राजालाई जनक्रान्तिले गद्दीच्युत गरेपछि उक्त देशको नाम अगाडी गणतन्त्र (Republic ) लेख्ने विश्वव्यापी मान्यता छ ।सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्रतासँगै त्यहाँ राजतन्त्रको उन्मुलन गरिएकोले भारतलाई Republic of India  भनिन्छ । यसरि नै सन् १९४९ मा चीनमा राजतन्त्रको चिहान खानिएकोले चीनको आधिकारिक नाम People’s Republic of China हो। रुसमा सन् १९१७ को जनक्रान्तिले त्यहाको राजा जार को टाउको काटेकोले त्यसबेला रुसको नाम USSR – Union या Soviet Socialist Republic राखिएको थियो । जर्मनीमा सन १९१८ मा भएको क्रान्तिले त्यहाको राजा खेदेपछी आजसम्म जर्मनीको आधिकारिक नाम gfd Federal Republic of Germany रहिआएको छ । यसरि नै सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिले त्यहाको २७ सय बर्ष पुरानो राजतन्त्रको जरा उखेली दिएपछि इरानको आधिकारिक नाम Islamic Republic of Iran रहदै आएको छ ।अफगानिस्तानमा सन् १९७३ मा भएको विद्रोहले त्यहाको राजालाई अपदस्थ गरेपछि अनेकै उतार चढाव पछी पनि हाल त्यहाको आधिकारिक नाम  Islamic Republic of Afganistan रहेको छ त्यसिर नै  नै नेपाली जनताको महानक्रान्तिको बलमा ०६४ सालदेखि नेपाललाइ Federal Democratic Republic of Nepal  भनिएको हो ।

यसरि जनक्रान्तिले राजालाई गद्दीच्युत गरेको हरेक देशहरुले आफ्नो नामको अघि च्भउगदष्अि (गणतन्त्र ) लेख्दै आएका छन् र नेपालले पनि त्यहि मान्यता अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्दै आएको छ  तर केपी ओली सरकारले हठात् रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेख्ने जुन निर्णय गरेको छ यो नेपाली जनक्रान्ति बिरुद्धमा ,गणतन्त्र विरुद्धमा छ र यो अति घातक र प्रतिगमनकारी निर्णय हो ,यो निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ  त्यसैले संघीयता ,लोकतन्त्र ,गणतन्त्र ,धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता एक होउ र झुक्किएर केपी ओलीको पार्टीलाई भोट दिएका नेपाली जनताहरुले प्रायश्चित गराैँ भनि सबैमा अनुरोध गर्दछौ। जय १०+१ प्रान्त ।

कुमार लिङदेन मिराक ,अध्यक्ष

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार