पूर्वाधार विकासका समस्या
१. नेपालमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि, सहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन, विज्ञान तथा प्रविधि, पुनःनिर्माणलगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि पूर्वाधार विकासमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । जुन निम्न छन् ः
लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुनु,
अनुभवी एवम् दक्ष जनशक्ति नहुनु,
राजनीतिक एवम् नीतिगत स्थिरता देखिए पनि पद्धति र प्रणालीको विकास नहुनु,
भौगोलिक बनौट असुविधाजनक हुनु, उकालो, ओरालो, भीरपाखा, डाँडाकाँडा, गल्छीजस्ता ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलो हुनु र खर्चिलो हुनु,
मुलुकमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीको अुनुकूल वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु,
विकास कार्यमा संलग्न निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय एवम् सहकार्य नहुनु,
कानुनी एवम् संस्थागत संरचनाहरू समसामयिक हुन नसक्नु, जटिल हुनु, लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
कर छुट तथा सहुलियतको व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुनु,
सरकारी सेवा–सुविधाहरू लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
विकास निर्माणकार्यमा लगानी बढाउन मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक सुविधा, सहुलियत तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु,
संस्थागत सुशासनको ण्अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवम् अनियमितता अन्त्य हुन नसक्नु ।
२. पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय कारोबार तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई “क” वर्ग, “ख” वर्ग, “ग” वर्ग र “घ” वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जसमा वाणिज्य बैङ्क र पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई “क” वर्ग, विकास बैङ्कलाई “ख” वर्ग, वित्त कम्पनीलाई “ग” वर्ग र लघुवित्त संस्थालाई “घ” वर्गमा राखेको पाइन्छ । उक्त ऐनले उपरोक्त सबै वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । यसैअन्तर्गत पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्ने कार्यहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने,
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने,
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री, आपूर्ति तथा जडानसम्बन्धी कारोबारका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरू जारी गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने,
दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी तथा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई ‘लिजिङ’ कारोबार गर्ने,
विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
३. वित्त नीति भनेको के हो ? वित्त नीतिको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न वित्त नीतिका उपकरणहरू के–कसरी प्रयोग गरिन्छन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीतिमार्फत सरकारले स्रोत–साधनहरूको परिचालन र बाँडफाँड गर्छ । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसले अर्थव्यवस्थामा देखापर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्यवृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्छ । यसको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यो राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यो सरकारले तर्जुमा गर्छ । यसको निकट सम्बन्ध सरकारको बजेटसँग हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ ।
वित्त नीतिको उद्देश्यहरू
क. आर्थिक वृद्धि,
ख. आर्थिक स्थायित्व,
ग. सामाजिक न्याय
वित्त नीतिका उपकरणहरू
क. कर,
ख. सरकारी खर्च,
ग. सरकारी ऋण ।
वित्त नीतिका उपकरणहरूको प्रयोग
वित्त नीतिका उपकरणहरूले वित्त नीतिका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न योगदान दिएका हुन्छन् । यिनको प्रयोग निम्नानुसार हुने गर्छ ः
करको प्रयोग
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । लगानीका लागि स्रोत–साधन जुटाउने काम करले गर्छ । निकासीमा छुट दिएर, दुर्गमका उद्योगलाई सहुलियत दिएर, बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।
प्रगतिशील करले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ । बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । आयकरले सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न, निकासी बढाउन मद्दत गर्छन् । यी सबै कार्यबाट वित्त नीतिका उद्देश्य प्राप्त हुन सहयोग हुन्छ ।
सरकारी खर्चको प्रयोग
सरकारी खर्चलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
सन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा गरिबलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । वृद्धभत्ता, पेन्सन, औषधोपचार आदि जस्ता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामाजिक न्याय कायम गर्न सघाउ पुग्छ ।
सरकारी ऋणको प्रयोग
सरकारले घाटा बजेटमार्फत ऋण सङ्कलन गर्छ । पुँजीगत खर्च जुटाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिन्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । तर, बढी मात्रामा उठाउने सरकारी ऋणले मुद्रा स्फीति बढाउन सक्छ, निजी क्षेत्र साधनविहीन हुन सक्छ, त्यसैले यी कुरालाई ध्यान दिई सरकारी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ ।
४. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेको छ । जुन निम्न छ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
(ज) गृह मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीनजना – सदस्य
(ञ) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख – सदस्य सचिव
उपरोक्तबमोजिमको मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने, मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्ने तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीतितथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,
५. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापनाभएको संयक्त राष्ट्र सङ्घका उद्देश्यहरू निम्न छन् ः
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायमगर्नु,
राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्नु,
राष्ट्रहरूबीच समानताको स्थिति सिर्जना गर्नु,
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहनगर्नु,
मानवको मर्यादा र मूल्यमा अभिवृद्धि गर्नु,
मानव समुदायलाई युद्धको प्रकोपबाट जोगाउनु ।
६. नेपालको संविधानका पाँचवटा विशेषताहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
विसं २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू गरिएको सयौँ विशेषतायुक्त नेपालको संविधानका पाँचवटा विशेषता निम्न छन् ः
क. सङ्घीयता,
ख. गणतन्त्र,
ग. समावेशिता,
घ. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
ङ. आवधिक निर्वाचन ।
-गोरखापत्रबाट
