न्यायिक समितिमा १ वर्षमा १३ मुद्धा, पती-पत्नीको मुद्धा धेरै

  नरेन इलामेली  133 पटक हेरिएको

माइजोगमाई : इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १ वर्षमा १३ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६ ̷ ०७७ मा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १३ वटा मुद्धा भएका हुन् । न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै पती–पत्नी बीचको सम्बन्धमा आएको असमझदारी सम्बन्धिका मुद्धा दर्ता भएका छन् ।

गत वर्ष गाउँपालिकामा पती–पत्नीको सम्बन्धमा आएको असमझदारी सम्बन्धी ६ वटा, साँध सिमाना विवाद सम्बन्धी २ वटा, आर्थिक लेनदेन सम्बन्धी ३ वटा र कुटपिट सम्बन्धी २ वटा मुद्धा दर्ता भएको न्यायिक समितिका कर्मचारी श्याम सेम्बोले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक बर्ष २०६७ ̷ ०७७ मा दर्ता भएका सबै मुद्धाहरुको निरुपण भइसकेको सेम्बोले बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७ ̷ ०७८ को भदौ मसान्तसम्ममा ४ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आर्थिक लेनदेन सम्बन्धि २ वटा, साँध सिमाना विवाद समबन्धी एक र कुटपिट सम्बन्धी एक मुुद्धा दर्ता भएको सेम्बोले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर माइजोगमाई गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएपछि हालसम्म गाउँपालिकामा ६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५६ वटा मुद्धा मेलमिलापको माध्यमबाट निरुपण गरिएको र ४ वटा मुद्धा न्यायिक समितिमा नमिलेपछि सम्बन्धित निकायमा जान सुझाव दिएको सेम्बोले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले हरेक स्थानिय तहमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न स्थानिय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले उक्त न्यायिक समितिलाई आली, धुर, बाँध, पैनी कूलो पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपभोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा जनावर हराएको वा पाएका,े ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, बार्षिक २५ लाख रुपैँया सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडी बनाएको विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै कसैको स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तु भाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कूलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा वाधा पुर्याएको र संघिय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादहरु निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै न्यायिक समितिले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्काले चापी, मिची वा घुसाई खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गमा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको बढिमा एक बर्ष सम्म कैद सजाय हुनसक्ने कुटपिट, गाली बेइज्ज्ती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी पाल्दा वा राख्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको विवादहरु निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यसैगरी अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको, ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिबादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक बर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद लगायतका विवादहरु मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार