आंशिक प्राध्यापकको चुलो कसरी जल्दैछ ?

  अरुण नेपाल  334 पटक हेरिएको

आज धेरै मानिसलाई सुन्दा पनि अचम्म लाग्ला कि कोभिड १९ को असरकै कारण क्याम्पसमा पठनपाठन बन्द भएका दिनदेखि विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयका कतिपय क्याम्पसमा मात्र प्राध्यापन गर्ने आंशिक प्राध्यापकहरूको खल्ती पूरै रित्तो छ भनेको सुन्दा । उनीहरूको चुलो कसरी जल्दैहोला भनेर चासो राख्ने फुर्सद त झन् कसलाई पो होला र ? नेपाली काँग्रेसका नेताद्वय एन.पी. साउद र गगन थापा उपस्थित आंशिक प्राध्यापकहरूको एउटा जुम वैठक सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै छाएको थियो । अब चाडै टुडिखेलमा लाइन लागेर आंशिक प्राध्यापकहरूले थाल थाप्दै भात मागेको दृश्य तपाइहरूले देख्न मात्र बाँकि छ भन्दै उक्त कार्यक्रमका एक सहभागीले नेताहरूसँग निकै चर्को आक्रोश पोखेको पनि पाइयो । त्यहि कार्यक्रमका केहि सहभागीहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा अस्थाइ करार प्राध्यापकहरूलाई स्वतः स्थायी गरिदिएको र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आंशिक प्राध्यापकलाई स्वतः करारमा लैजाने निर्णय गरिदिएकाले नै आज विश्वविद्यालयमा प्रजातन्त्रबादी समुह वा नेपाली काँग्रेसका प्राध्यापकहरूको वर्चस्व कायम रहेको कुरा स्मरण गराउँदै नेताहरूको विशेष ध्यानाकर्षण समेत गरेका थिए । यस पटक पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति तिर्थराज खनियाँले नै आंशिक प्राध्यापकहरूलाई पूर्णकालीन बनाउने निर्णय गरिसकेको तर पुनः विगतको जस्तो प्रजातन्त्रबादी प्राध्यापकको संख्यामा थप बृद्दि हुने देखेर नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान नेतृत्वले आंशिक प्राध्यापकहरूलाई यसरी विचल्ली पारेको विचार उक्त कार्यक्रमका प्राध्यापकहरू व्यक्त गर्दैथिए ।

भद्दा दलीय चलखेल

उक्त जुम बैठकका सहभागीहरूले नै भने झैं यदि काँग्रेस र कम्युनिष्ट प्राध्यापकको बलियो वा कमजोड उपस्थितिकै हिसावकिताव गरेर नै यसरी विश्वविद्यालय वा कुनै क्याम्पसमा मात्र प्राध्यापन गर्ने आंशिक प्राध्यापकलाई घरको न घाटको बनाइएको हो भने विश्वविद्यालयमा जारी दलीय चलखेलको यो भन्दा भद्दा रूप अरू के होला ? विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा नेतृत्वले यस्ता समस्याको हल खोज्नुपर्नेमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकले यसरी दलका नेता गुहार्नुपर्ने र फेरि प्राध्यापक नियुक्तिको प्रमुख आधार नै दलीय आग्रह पूर्वाग्रह नै हो भनेको सुन्दा दुनियाँ चाहिँ कति छक्क पर्दो हो ? विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक कर्म भन्दा पनि दलीय चलखेल नै बढि निर्णायक हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने यस्तो परिस्थिति पैदा हुनु विश्वविद्यालयको शुन्दर भविष्यका लागि कति सुखद् पक्ष हो ? फेरि नेपाली काँग्रेसका नेताद्वयले पनि आंशिक प्राध्यापकका समस्या समाधान गर्न पाटी गम्भीर भएको भन्ने औपचारिक अभिव्यक्ति दिनुभन्दा बाहेक समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने त्यस्ता भरपर्दा उपाय त बताएजस्तो पनि लागेन । यति हो आफ्नो भोट सुरक्षित होस् भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू अलिक बढि नै सचेत भएजस्तो मात्र लाग्यो । यसरी दलका निहित स्वार्थकै कारण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई यो वा त्यो निहुँ र वहानामा जहिल्यै तड्पाइरहने हो भने विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक वातावरण कहिले सङ्लेला र ? कि विश्वविद्यालयमा यस्तो भद्दा दलीय चलखेल गरिरहने उद्देश्यले नै दशकौदेखि कायम आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधान नगरिएको हो ? अब कसै न कसैले यस्ता भद्दा राजनीतिक चलखेल रोक्ने शाहसिक कदम नचालिकन यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्केला र ?

विशिष्ट परिस्थिति

प्राध्यापकले नै नेतालाई निमन्त्रणा गरेर प्राध्यापकका समस्या उनीहरूसमक्ष राख्नुपर्ने अवस्था आइलागेपछि विश्वविद्यालयको बढ्दो दलीय चलखेलका बारेमा त नेताले खासै बोल्ने ठाउँ पनि रहेन नै होला ! फेरि हिजो उनै नेताका दलका मानिस प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्ना दलका प्राध्यापक नियुक्ति भएको कुरा स्वयं प्राध्यापकले नै बताइदिएपछि अहिले अर्को दल हावी हुँदा उसले पनि त्यहि इतिहासको पुनरावृत्ति गर्न सक्ने सम्भावनालाई पनि नेताले त ध्यान दिनै पर्यो होला ! किनकि नेपालको मुल राजनीति नै यसरी नै चलेको छ । आफू प्रतिपक्षमा छँदा आफूले उठाएका मुद्दा सरकारमा गएर सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि उहि पहिलाकै सरकारले गरेका र आफैले गलत कार्य भन्दै चर्को विरोध गरेका कार्यलाई नै पुनरावृत्ति गर्दै नेपालको राजनीति चलेको तिन दशक नै भैसक्यो । मुल राजनीतिमा हावी त्यहि गलत प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने दशाबाट दलीय चलखेलको चरम शिकार हुँदै आएका विश्वविद्यालय पनि मुक्त हुने कुरै भएन ! यो त नेपालको एउटा मुल समस्या नै भैहाल्यो । दलीय हस्तक्षेपबाट नै कम्तिमा विश्वविद्यालयलाई चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सर्वदलीय सहमति भएर एउटा शाहसिक निर्णय नगरी विश्वविद्यालयमा हुँदै आएको यो चरम दलीयकरण र वेथिति रोकिने सम्भावना त कति पनि देखिदैन ।

तर कोभिड १९ को प्रतिकुल प्रभावका कारण पैदा भएको यो विशिष्ट परिस्थितिमा दशकौंदेखि कायम दलीय किचोलाका कुरालाई नै निहुँ र बहाना बनाएर आंशिक प्राध्यापकको वर्तमान समस्यालाई कम महत्व दिनु चाहिँ घोर अन्यायपूर्ण कुरा हुन्छ । यो त्यहि जारी दलीयकरणको अर्को भद्दा रूप बाहेक अरू केहि पनि हुने छैन । आजको विशिष्ट अवस्थामा यस्तो भद्दा रूप प्रदर्शन गर्नु निकै निन्दनीय र आपत्तीजनक कुतर्क मात्र हुन्छ । त्यसैले कोभिड १९ का कारण विशिष्ट अवस्थामा उत्पन्न विशिष्ट समस्याको समाधान पनि विशिष्ट ढंगले नै खोजिनु पर्छ भन्ने कुरा नै यो लेखको मुल आशय हो । जोडदार माग हो । कोभिड १९ बाट बच्न घरमै बस्न बाध्य प्राध्यापक कम्तिमा भोकभोकै मर्ने अवस्था आउनु हुदैन भन्ने कुराप्रति सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न सकेमा मात्र यो लेखको औचित्य सावित हुनेछ । अनि मात्र यो लेख बढि अर्थपूर्ण र सार्थक हुनेछ ।

समस्याको चुरो

वास्तवमा लोकसेवा आयोगले जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पनि प्राध्यापक नियुक्तिका लागि नियमित विज्ञापन गर्ने हो भने आंशिक प्राध्यापकको समस्या नै यसरी सतहमा आउदैनथ्यो । जुन कुरा व्यापक चर्चा र वहसमा आएको पनि दशकौं भैसक्यो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुनुमा पनि विश्वविद्यालयमा काँग्रेस र कम्युनिष्टका प्राध्यापकको संख्या बृद्दि गर्ने होडबाजी नै रहेछ भन्ने कुरामा पनि अब सायदै दुई मत होला । त्यसरी संख्या बढाउनुको रहस्य पनि विश्वविद्यालयलाई नै आधार वा माध्यम बनाएर अनेक दलीय चलखेल गर्नु नै रहेछ भन्ने कुरामा पनि अब कसैलाई भ्रम छैन नै होला । दलीय चलखेलको साइनो र सम्बन्ध पदीय एवं आर्थिकलाभलाई केन्द्र बनाएर भोट सुरक्षित गर्नु वा प्राध्यापकको व्यापक परिचालन गरेर यो वा त्यो निर्वाचन जित्ने प्रयास गर्नु नै रहेछ भन्ने कुरा पनि घटनाक्रमले पटकपटक पुष्टि गरेको सत्य नै हो । यसरी विश्वविद्यालयमा दशकौंदेखि कायम आंशिक प्राध्यापकका समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुनुका जरा कारण पहिल्याउँदै जाँदा विश्वविद्यालयमा जारी चरम दलीयकरण नै हो भन्न त खासै कठीन छैन । यस्तो महारोगबाट विश्वविद्यालय मुक्त नहुन्जेल त यो समस्याको स्थायी समाधान हुन सक्ने सम्भावना पनि खासै देखिदैन । त्यसैले पनि यो समस्याको दीगो समाधान खोज्न त एउटा शाहसिक निर्णयको आवश्यकता पर्छ नै । त्यसकारण आंशिक प्राध्यापकका समस्याका कारण गोड्दै जाँदा यो समस्याको चुरो कारण मुलतः दलीय चलखेल नै हो भन्ने निश्कर्ष त सहजै निस्कन्छ । तर यो दलीय चलखेल बाहेक यो कोभिड १९ को समयमा नै आंशिक प्राध्यापक यसरी तड्पनुमा चाहिँ स्वयं प्राध्यापकका कतिपय गैरजिम्मेवार कार्यले पनि निकै ठूलो भुमिका खेलेको देखिन्छ ।

गैरजिम्मेवार व्यवहार

दलीय चलखेलको शिकार भएर आंशिक प्राध्यापक तड्पनु त विश्वविद्यालयको एउटा दीर्घ रोग नै भइहाल्यो । तर त्यस्तै रोगको शिकार भएर निकै पीडा सहँदै करारमा नियुक्ति भई शक्तिशाली पदमा पुगेका व्यक्तिले समेत सहजै बन्ने काममा पनि यो वा त्यो आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा आंशिक प्राध्यापकलाई झुलाउनु चाहिँ निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । घोर निन्दनीय र आपत्तिजनक सवाल हो । कोभिड १९ का कारण अवरूद्द हुन पुगेका विश्वविद्यालयका पठनपाठन सुचारू गर्न पठनपाठन अबरूद्द भएको तेस्रो हप्तामा नै विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको विकल्प अघि सार्यो । अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको कुरा प्रमाणित हुन सके सबैखाले प्राध्यापकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने नीति पनि बनायो । विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षासम्बन्धि तालीम पनि सञ्चालन गर्यो । त्यस्ता तालिममा आंशिक प्राध्यापकहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी पनि भए । तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्दै विविध समस्याका बावजुद कतिपय आंशिक प्राध्यापकले अनलाइन कक्षा लिन पनि थाले । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कतिपय पुर्णकालीन प्राध्यापकहरू नै दलीय चलखेल तथा आग्रह पूर्वाग्रहको शिकार भएर अनलाइन कक्षा असम्भव छ भन्दै विश्वविद्यालयले आयोजना गरेका त्यस्ता अनलाइन कक्षा सम्बन्धि तालीम समेत बहिस्कार गर्न पुगे । प्राध्यापकले नै अनलाइन कक्षा असम्भव भनिदिएपछि सबै विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सामेल हुने परिस्थिति नबनी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नै नहुने मत कतिपय क्याम्पसमा बलियो बन्दै गयो । भलै अनलाइन कक्षामा त्यसरी समेटिन नसक्ने विद्यार्थीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ भनेर पनि विश्वविद्यालयले भनेको नै किन नहोस् ।

एकप्रकारले भन्ने हो भने आंशिक प्राध्यापकहरूको छँदाखाँदाको रोजीरोटी नै गुमेजस्तो भएको छ । विशेष गरेर त्यहि विश्वविद्यालयमा मात्र प्राध्यापन गरेर जीवन धान्दै आएका आंशिक प्राध्यापकको चुलो कसरी जल्ला भन्ने निकै सम्वेदनशील र मानवीय प्रश्न उब्जिएको छ । आंशिक प्राध्यापकका हकमा कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको यो निकै गम्भीर र विशिष्ट प्रकृतिको समस्या हो । स्वयं आंशिक प्राध्यापकलाई व्यक्त गर्न समेत निकै कठीन हुने यो विशिष्ट समस्यालाई विशिष्ट ढंगले नै सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, विश्वविद्यालयको केन्द्रिय नेतृत्व र हरेक क्याम्पसका नेतृत्वले विशेष कदम चालुन् । मानवीय समस्या र सम्बेदनासँग नै जोडिएको आंशिक प्राध्यापकको यो समस्यालाई सबै सरोकालवालाले उच्च महत्व दिएर तत्काल सम्बोधन गरून् ।

यसरी अनलाइन कक्षा असम्भव छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएपछि शुरू भइसकेका कतिपय अनलाइन कक्षा समेत अलपत्र परे । कतिपय क्याम्पसका यस्ता गैरजिम्मेवार, अप्राज्ञिक र दलीय चलखेलका कारण पनि आंशिक प्राध्यापकलाई केहि राहत मिल्न सक्ने सम्भावित विकल्प समेत अवरूद्द हुन पुग्नुले पनि त्यस्ता क्याम्पसका आंशिक प्राध्यापक थप मारमा पर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिति पैदा भयो । यसरी कतिपय क्याम्पसको प्राज्ञिक वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ र चरम दलीयकरणको शिकार नभएको हुन्थ्यो भने आंशिक प्राध्यापकहरूले कम्तिमा बैशाखको दोस्रो वा तेस्रो हप्तादेखि अनलाइन कक्षा लिन सक्ने वातारण बन्थ्यो । त्यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरामा सबै पूर्णकालीन प्राध्यापकहरू मात्र एकताबद्द रूपमा तयार भैदिएका भए केहि अनलाइन कक्षा बैशाखको तेस्रो हप्तादेखि नै शुरू हुन सक्थे । जसको प्रत्यक्ष लाभ आंशिक प्राध्यापकहरूलाई पुग्थ्यो । तर स्वयं पूर्णकालीन प्राध्यापकवर्ग नै यो वा त्यो निहुँ र वहानामा गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्न तयार नहुँदा त्यसको सबभन्दा ठूलो मार आंशिक प्राध्यापकलाई पर्यो । यसरी प्राध्यापककै गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण स्वयं प्राध्यापक नै मारमा पर्नु वास्तवमा निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक कुरा हो ।

निश्कर्ष

कोभिड १९ को असर त सारा दुनियाँमा परेकै छ । दुनियाँलाई परेको असरबाट नेपाल र नेपालका विश्वविद्यालय पनि अलग रहने त कुरै भएन । तर एउटै विश्वविद्यालयमा मुलतः पठनपाठन कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने प्राध्यापक मध्ये आंशिक प्राध्यापकको चुलो जल्नै कठीन हुने परिस्थितिको पैदा हुनु निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । विगत लामो समयदेखि दलीय चलखेल र जिम्मेवार निकाय वा व्यक्तिका गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण आंशिक प्राध्यापकले अनेक पीडा, झमेला र समस्या त वेहोर्नुपरेकै थियो । ती यावत समस्याको सम्बोधन गर्न त जिम्मेवार निकायले निकै शाहसिक निर्णय गर्नैपर्ने आवाज त धेरै समय अघिदेखि घन्कदै आएकै पनि हो । तर कोभिड १९ का कारण उत्पन्न आंशिक प्राध्यापकहरूको वर्तमान समस्या विगतका कुनै पनि समस्या भन्दा नितान्त फरक र विशिष्ट प्रकारको भएकाले यसको समाधान पनि विशिष्ट ढंगले नै खोजिनु आजको जल्दोबल्दो माग र आवश्यकता दुवै हो । विगतमा पनि पारिश्रमिक न्युन हुनु वा त्यहि न्युन पारिश्रमिक पनि समयमा सहज ढंगले उपलब्ध हुन नसक्नु वा विदाका समयमा कतिपनि पारिश्रमिक उपलब्ध हुन नसक्नु आदिजस्ता अनेक समस्या त छँदैथिए । तर ढिलोचाँडो त्यस्ता समस्या समाधान भएर कम्तिमा पकेट पूरै रित्तिने अवस्था विगतमा विरलै मात्र आउथ्यो होला । त्यस्तै अहिलेको तुलनामा कोभिड १९ अगाडि अन्य विकल्प रोज्न सक्ने परिस्थिति पनि पक्कै अलिक सहज नै थियो होला । तर यसपटक चाहिँ एकातिर त्यहि न्युन पारिश्रमिक समेत प्राप्त हुने प्रमुख आधार पठनपाठन नै नभैदिएपछि आंशिक प्राध्यापकहरूको पकेट नै रित्तिने परिस्थिति पैदा भएको छ भने अर्कातिर अन्य विकल्पका ढोका पनि बन्द जस्तै छन् । एकप्रकारले भन्ने हो भने आंशिक प्राध्यापकहरूको छँदाखाँदाको रोजीरोटी नै गुमेजस्तो भएको छ । विशेष गरेर त्यहि विश्वविद्यालयमा मात्र प्राध्यापन गरेर जीवन धान्दै आएका आंशिक प्राध्यापकको चुलो कसरी जल्ला भन्ने निकै सम्वेदनशील र मानवीय प्रश्न उब्जिएको छ । आंशिक प्राध्यापकका हकमा कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको यो निकै गम्भीर र विशिष्ट प्रकृतिको समस्या हो । स्वयं आंशिक प्राध्यापकलाई व्यक्त गर्न समेत निकै कठीन हुने यो विशिष्ट समस्यालाई विशिष्ट ढंगले नै सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, विश्वविद्यालयको केन्द्रिय नेतृत्व र हरेक क्याम्पसका नेतृत्वले विशेष कदम चालुन । मानवीय समस्या र सम्बेदनासँग नै जोडिएको आंशिक प्राध्यापकको यो समस्यालाई सबै सरोकालवालाले उच्च महत्व दिएर तत्काल सम्बोधन गरून् ।

(लेखक मरब, क्याम्पस, इलामका सहप्राध्यापक हुन् ।) 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार