इलाम : राज्य वा सार्वजनिक नियकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित समूह लक्षित वर्ग हो । आर्थिक रुपले विपन्न तथा सामाजिक रूपले उत्पीडनमा पारिएको समुदाय लक्षित वर्ग हुन् । राज्यको नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियादेखि, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, विकासको लाभ वितरणसम्म पहुँच नभएका वर्ग/समुदाय नै लक्षित वर्ग हुन् ।
लक्षित वर्ग अन्तर्गत महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, मधेसी, मुश्लिम, पिछडावर्ग एवम् नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनि तोकिएको वर्ग/समुदाय पर्दछन् ।
उनीहरुको सामाजिक तथा मानवीय विकास गरी राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न राज्यबाट शसक्तिकरण र क्षमता विकासका कार्यक्रममा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्न विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउन लक्षित वर्गमैत्री नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्न/गराउन कानुनी रुपमा नै व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले लक्षित वर्गलाई बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने, योजना तर्जुमा गर्दा लक्षित समुदायलाई अधिकतम सहभागिता गराउनुपर्ने, लक्षित वर्गको छुट्टै तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक उत्थान गर्न नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, सामाजिक विभेद, हिंसा, कुरीति, कुप्रथा, कुसंस्कार अन्त्य गर्ने, मौलिक कला संस्कृति, भाषा, भेषभूषाको संरक्षण गर्ने जस्ता लक्षित वर्गमैत्री व्यवस्था उल्लेख छ ।
तर संघीयतापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा र हिजो लाखमा आउने बजेट आज करोडमा आएपनि लक्षित समुदायको लागि ‘कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मत्’ जस्तै बनेको छ । योजना तथा बजेटमा लक्षित वर्गको हक अधिकार समेट्ने मामिलामा स्थानीय सरकार उदासिन बनेको देखिन्छ ।
यसको प्रतिनिधि उदाहरणको रुपमा इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ । माङसेबुङ गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने अर्थात लक्षित वर्गको सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा टेवा पुर्याउने कुनै पनि योजना समावेश गरेका छैनन् । गाउँपालिकाले आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटममा पुस्तिकामा सो शीर्षकमा बजेट शुन्य छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्ने विकासका क्रियाकलापका पाँच विषयगत क्षेत्रममध्ये सामाजिक विकास अन्तरगत पर्ने लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक आदि) अभिवृद्धि गर्ने योजना समावेश नगरेको हो ।
सामाजिक विकास अन्तरगतका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रवर्द्धनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेपनि लक्षित वर्ग महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित, आदिवासी जनजाति, तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्नु दु:खद रहेको भन्दै लक्षित वर्गका नेतृत्वकर्ता एवम् अभियान्ताहले विरोध जनाउन थालेका छन् ।
प्रत्येक वडालाई ५० लाखको बजेट सिलिङ दिइएको भएपनि कुनैपनि वडाले लक्षित वर्गको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । गाउँपालिकाले अस्पष्ट रुपमा लक्षित वर्गका लागि थोरै बजेट राखेपनि नीति तथा कार्यक्रमबाटै अंकुश लगाइएको छ । ‘सीपमूलक कार्यक्रम’ का नाममा कतिपय लक्षित वर्गको सामाजिक र मानवीय विकासका लागि शसक्तिकरण र क्षमता विकासको कार्यक्रमलाई अंकुश लगाएको पाइएको हो ।
गाउँपालिकाले ५ वटा लक्षित समूहका लागि कार्यक्रम किटान नगरी १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट राखेको छ । ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट निर्माण गर्दा लक्षित समूहलाई राखेको सो बजेट कूल रकमको करिब ० दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । गाउँपालिकाले लक्षित समूह महिला ६ लाख, लक्षित समूह आदिवासी जनजाति ३ लाख, लक्षित समूह दलित २ लाख, लक्षित समूह बालबालिका लाख ५० हजार र लक्षित समूह जेष्ठ नागरिक १ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको छ । तर कुन कार्यक्रम वा योजना हो भन्ने किटान छैन । गाउँपालिकामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि योजना र बजेट दुवै छैन । मधेसी, मुस्लिम र थारुहरुको बसोबास नभएकाले बजेट नराख्न स्वभाविक हो । तर अपाङ्गता र अल्पसंख्यकको हकमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि बजेट विनियोजन नगरेर लक्षित वर्गभित्रै विभेद मात्र गरिएको छैन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल समेत नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको परिच्छेद ६ को २४. योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने (३) मा ‘(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने (छ) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने’ उल्लेख छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित) को ३. वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरुमा ‘(च) महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, (छ) लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने’ विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यस्तै सोही दिग्दर्शनको ४. वार्षिक र विकास योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरुमा ‘(घ) सुशासन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गर्ने जस्ता विकासका अन्तरसम्बन्धित विषयहरु, (ङ) सभाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हुने विषयहरु’ उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सोही दिग्दर्शनको ५.१.३ विषयगत क्षेत्र छुट्याउने (ख) सामाजिक विकासमा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई संस्कृति प्रवर्द्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक आदि) जस्ता क्षेत्र समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । तर माङसेबुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ती कानुनी व्यवस्थालाई खिल्ली उडाएको पाइएको हो ।
देश संघीय संरचनामा गई शासन व्यवस्थामा फेरबदल आएपनि संघीयताको मर्मअनुसार शासक वर्गको मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा लक्षित वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजोको भन्दा पनि आज झन् नाजुक देखिएको हो । बरु हिजो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता रहँदा योजना तर्जुमा प्रक्रिया लक्षित समुदायको व्यापक सहभागिता थियो । तर आज योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लक्षित वर्गको न सहभागिता छ, न उनीहरुको सशक्तिकरणको लागि बजेट विनियोजन नै भएको छ । एकातिर सामाजिक उत्पीडन, विभेद, शोषणबाट थलिएको लक्षित वर्गलाई समाजले दिएको पीडा त छँदैछ निर्वाचित जनप्रनिनिधिले पनि भोट बैंकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नु दुःखद हो ।
स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, कार्यापालिकाको सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिको संयोजक पदमा समेत लक्षित वर्गकै प्रतिनिधित्व भएपनि अपेक्षा गरेजति लक्षित वर्गमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उनीहरु आलोचित बन्न थालेका छन् ।
नियत खराब हुने कतिपयले ऐनमा प्रतिशत किटान नगरेकै आधारमा बजटे छुट्टयाउनु आवश्यक छैन भनेर भ्रम फैलाइरहेको छन् । यदि त्यसो हो भने ५ विषयगत क्षेत्रमध्ये पूर्वाधार विकासमा बजेटको प्रतिशत कहाँ तोकिएको छ ? तर पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत भन्दा बढि बजेट विनियोजन गरिन्छ । लक्षित समुदायलाई बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने गैरलक्षित वर्गलाई सतप्रतिशत बजेट हुन जान्छ, त्यो ऐनमा कहाँ लेखेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । ऐनमा प्रतिशत नतोक्नुको अर्थ यो हो की लक्षित वर्गको जनसंख्या, उनीहरुको अवस्था, मानव विकासको सूचाङ्क आदिको आधारमा स्थानीय तहले नै निर्धारण गरोस् भन्ने हो ।
त्यसैले स्थानीय सरकारले लक्षित वर्गमैत्री कानुन बनाई तीव्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको आधारभूत आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम तथा प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा विकासको लाभ वितरणमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार लक्षित वर्गलाई अधिकतम् सहभागिता गराउनु स्थानीय तहको कार्यभित्र पर्दछ । तसर्थ लक्षित वर्गको सामाजिक तथा मानवीय विकास गराई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन स्थानीय सरकारको विशेष ध्यान जान आवश्यक छ ।
